काठमाडौं । निर्वाचन समयमा हुने आर्थिक गतिविधिहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा २ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । गतमा नेपालमा पनि निर्वाचनताका हुने आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको देखिन्छ ।

निर्वाचनको बेलामा राजनीतिक दलका उमेदवारहरूले निर्वाचन जित्नका लागि अत्यधिक खर्चिने गर्छन् । निर्वाचनमा प्रयोग हुने खाद्य सामग्री र सवारी साधनमा खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्छ । निर्वाचनको समयमा आर्थिक गतिविधि बढी चलायमान हुने भएकाले अर्थतन्त्र पनि सोही अनुसार चलायमान बन्ने आँकलन गरिन्छ ।

तर, आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनका समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । बजारले एक वर्षदेखि तरलता अभाव झेलिरहेकाले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र निर्वाचनका कारण खासै सुधार नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आगामी मंसिर ४ गतेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने बताए । विगतका निर्वाचनमा भएका आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरेको भएपनि आगामी निर्वाचनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसक्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उनले मंगलबार एक वर्षदेखि बजारमा देखिएको तरलता अभाव सहजता हुने आँकलन गरिएपनि आगामी निर्वाचनमा बजारमा देखिएको तरलता सहज हुने अवस्था नभएको बताए । उनले बजारमा अत्याधिक तरलताको अभाव, विकास निर्माणको काम तथा नीतिगत निर्णयहरू रोकिने, पूरा हुने आयोजनाहरू पूरा नहुने र चुनावले अर्थतन्त्रलाई प्रेसर दिने भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने अवस्था नभएको बताए ।

पूर्वगभर्नर नेपालले आगामी निर्वाचनले बजारको तरलता अभावसमेत तत्कालै समाधान गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । उनले यस पटकको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो आर्थिक गतिविधि बढ्नसक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे ।

"अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा निर्वाचन अर्थतन्त्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही फरक पार्ने गरेको छ । २० वर्षको मलेसियाले गरेको अनुसन्धान अनुसार निर्वाचनको बेलामा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नाले १ देखि २ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि पनि भएको देखिन्छ । नेपालमा पनि निर्वाचनको बेलामा बजारमा देखिएको तरलता अभाव सहजता हुन्छ कि भन्ने हो । तर अहिलेको निर्वाचनको समयमा बजारको तरलता सहज हुने अवस्था देखिएको छैन । अहिलेको निर्वाचनमा अर्थतन्त्रमा चलायमान बनाउनसक्ने अवस्था छैन । किनकि बजारमा तरलता अभाव छ," उनले भने । 

उनले अगाडि भने, "सरकारले गर्ने लागेका विकास निर्माणको काम तथा नीतिगत निर्णयहरू पनि रोकिने गर्छन् । पूरा हुने आयोजनाहरू पनि हुँदैनन् । हाम्रो जस्तो देशमा चुनावले अर्थतन्त्रलाई प्रेसर दिने हुन्छ । विगतको निर्वाचनको समयमा भएको आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रमा सहज हुन्छ । उत्पादनमा वृद्धि र उपभोग पनि बढ्छ भन्ने हो । अहिले बजारमा एक वर्षदेखि तरलताको अभाव भइरहेको छ । तत्काल तरलता सहज हुने अवस्था छैन ।"

पूर्वगभर्नर नेपालले बैंकहरूमा संकलन भएको निक्षेप संस्था, व्यक्तिहरूले दलगत उमेदवारहरूलाई चन्दा दिनका लागि बैंकहरूबाट निकाल्ने बताए । डा. नेपालले बैंकहरूको निक्षेपमा राखिएको पैसासमेत बाहिर जाने भएकाले निर्वाचनको समयमा राष्ट्र बैंकलाई तरलतालाई स्थिर राख्न समस्या हुने पनि बताए ।

उनले राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि बैंकहरूको सीडी रेसियोमा केही लचकता अपनाउन सुझाव दिए । नेपालले राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोमा लचकता अपनाएर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकहरूमा तरलता सहजता बनाउन उनले सुझाव दिए । उनले बजारमा तरलता अभाव देखिने बित्तिकै अनौपचारिक क्षेत्रमा खर्च बढ्ने डर रहेको बताए ।

पूर्वगभर्नर नेपालले अनौपचारिक क्षेत्र फस्टाउँदा देशको अर्थतन्त्र कता जान्छ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो हुने बताए । उनले उद्योग व्यवसाय पनि चलायमान र आर्थिक गतिविधि पनि बन्द नहुने गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ऋण लगानी गर्ने वातावरण राष्ट्र बैंकले मिलाउनुपर्ने बताए । उनले अहिलेको निर्वाचनको बेला राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेकै सीडी रेसियोमा लचकता अपनाएर उत्पादन क्षेत्रमा धेरै पैसा जाने वातावरण बनाउनु भएको दाबी गरे ।

पूर्वगभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा विस्तार १२.५ बनाएर कर्जा विस्तार नगन्य बनाएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत बनाएकाले अर्थतन्त्र ठप्प जस्तै भएको जिकिर गरे । सरकारले निर्वाचन भन्दा अगाडि खर्च गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले निर्वाचनको समयमा कालोधन आउनसक्ने सम्भावना प्रशस्त रहेको बताए । त्यसरी आउने कालोधन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भने नआउने उनले बताए ।