पोखरा । कुनै समय थियो, कास्कीबाट गण्डकी सरकारमा मन्त्री बनेका कुमार खड्का र विन्दुकुमार थापाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्थे । आफ्नो कार्यकालमा भएका कार्यविवरण र आफूले पाएको सुविधा, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका साझा योजना सार्वजनिक गर्थे ।

कुमार खड्काले सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेर सरकारलाई खबरदारी गरिरहे । विन्दुकुमार थापा प्रदेशको नाम जुराउन जिल्लाजिल्लामा पुगे ।

खड्का नेतृत्वको लेखा समितिले सरकारमाथि इन्धन, सवारी, गाई फार्मलगायका विषयमा अनुगमन गरी सरकारलाई निर्देशन दियो । थापा नेतृत्वको विशेष समितिले प्रदेशको नाम गण्डकी र राजधानी पोखरा राख्न सफल भयो ।

आफ्नो जिम्मेवारीका अलवा प्रदेश राजधानीबाट एकचौथाइ सांसद रहेको गण्डकी कांग्रेस संसदीय दलमा उनीहरूले सशक्त भूमिका निर्वाह गरे । संसद्मा उपस्थिति बलियो बनाए ।

तर, अहिले उनीहरू सांसद छैनन् । दुवैजना मन्त्री छन् । जब गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो । त्यसपछि नै मन्त्री बन्ने लालसाले दुईजना बिचको सम्बन्धमा दरार पैदा हुन थालेको हो । दुई मन्त्रीबिच अचेल संवाद छैन ।

यही संवादहीनताका बिच कास्कीको आसन्न संसदीय चुनावमा सबैभन्दा बढी चर्चा प्रतिनिधिसभाको भन्दा पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको कास्कीमा अघिल्लोपटकको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले 'क्लिन स्विप' गरेको थियो भने प्रदेशसभाका ६ मध्ये एउटा निर्वाचन क्षेत्र मात्र कांग्रेसले जितेको थियो ।

अघिल्लोपटक कांग्रेसले जितेको त्यही क्षेत्र अर्थात कास्की २ ‘ख’ सर्वाधिक चासोको क्षेत्रको रूपमा हेरिएको छ । यो क्षेत्रबाट अघिल्लोपटक चुनाव जितेका र हाल गण्डकीका सरकारका कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापा, अर्का भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्कासहित ६ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

तर, मन्त्रीद्वयमध्ये एकजनाले टिकट पाउने र उमेदवारी दिने समय नजिकिँदै जाँदा मन्त्रीद्वयको टकराब पनि सतहमा देखिन थालेको छ । एक अर्काप्रति प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आरोप/प्रत्यारोप सतहमा देखिन थालेका छन् ।

यसलाई चासोको रूपमा हेर्नुमा छुट्टै दुईवटा कारण पनि छन । यी दुवै मन्त्रीको क्षेत्र एउटै हो, अर्को चाहिँ यी दुवैको दाबी भाबी मुख्यमन्त्रीमा छ ।

यो क्षेत्रबाट चुनाव जितेर कास्कीमा विन्दुकुमार थापाले कांग्रेसको इज्जत जोगाइदिएका थिए । उनले यो आफ्नो अन्तिम चुनाव रहेको भन्दै बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरे र पार्टीले मूल्यांकन गरेर जिम्मेवारी दिएको खण्डमा मुख्यमन्त्री बन्ने संकेत पनि गरे ।

अर्कातर्फ अखण्ड नेपाल पार्टीलाई कांग्रेसमा विलय गराएर समानुपातिकबाट सांसद हुँदै मन्त्री बनेका खड्काको दाबी पनि मुख्यमन्त्रीमा नै हो ।

एक कार्यक्रममा त उनले आफूले टिकट पाउने तर मुख्यमन्त्री नपाउने अवस्था आयो भने आफूले पाएको टिकट शेरबहादुर देउवाकै अगाडि च्यातेर फालिदिनेसम्मको चेतावनी दिएका थिए ।

उनको दाबी पनि मुख्यमन्त्रीमा नै हो । तर, टिकट चाहिँ एकजनाले पाउने हुँदा मन्त्रीद्वयबिचको टकराब र आरोप प्रत्यारोप पछिल्लो समय झनै बढ्दै गइरहेको छ ।

कास्की कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनबाट दुवैजना महाधिवेशन प्रतिनिधि जितेका थिए । कुमार खड्काले गण्डकी कांग्रेस महामन्त्रीमा प्रतिष्पर्धा गरेपनि उनी पराजित भए । कांग्रेसको अघिल्लो कार्यकालमा उनी आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य बन्दै प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवाको हातबाट टिका लगाएर पार्टी प्रवेश गरेका थिए ।

केन्द्रमा दुवैजना शेरबहादुर देउवा निकट नै हुन् ।

तर, प्रदेश, जिल्ला र आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ यी दुईको सम्बन्ध सुमधुर छैन । एकले अर्कालाई प्रतिष्पर्धी ठानेकाले मन्त्रीद्वय एकअर्काप्रति रोष प्रकटमा उत्रिएका छन् । सम्बन्ध बिग्रनुमा चाहिँ प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न गठबन्धनको साथ पाउने समयदेखि सुरु भएको हो । 

प्रत्यक्षमा ६ जना सांसदले जितेपनि कांग्रेसबाट मन्त्री बन्ने चाहिँ समानुपातिक नै धेरै बने । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली, कुमार खड्का, मणिभद्र शर्मा कँडेल, विन्दुकुमार थापा र डोबाटे विश्वकर्मा गरी गण्डकी सरकारमा कांग्रेसका पाँच मन्त्री छन् । तीमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेल र थापा मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भई मन्त्री बनेका थिए । बाँकी तीनजना चाहिँ समानुपातिक सांसद हुन् ।

बिहीबार आफ्नो कार्यकालमा पाएको सेवासुविधा सामाजिक कार्यमा खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री विन्दुकुमार थापाले मुख्यमन्त्रीले कुमार खड्कालाई च्यापेको आरोप लगाए ।

आफू नियुक्त भएको दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले विनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा हरेक पार्टीबाट एकएकजनालाई मन्त्रीको सपथ खुवाएका थिए ।

सोही मन्त्रिपरिषद्मा जिम्मेवारी नदिएतापनि गठबन्धन सरकारको पहिलो बजेट  २०७८/०७९ मा विनाविभागीय मन्त्री कुमार खड्का हाबी बने ।

सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नै छुट्टिएपछि खड्काले सोही मन्त्रालय रोजे ।

दोस्रो चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा विन्दुकुमार थापा समेटिए । उनलाई सुरुदेखि नै कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय दिइयो ।

त्यसबिचमा अनेकपटक मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरको जिम्मेवारीको कुरा पनि नउठेको होइन । तर, मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई चलाएनन् । बरु थापाकै मन्त्रालय फुटाएर डोबाटे विश्वकर्मालाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्दा पनि मुख्यमन्त्रीले आफूलाई बजेट भएको मन्त्रालय नदिएको गुनासो थापाको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “मुख्यमन्त्री र पार्टी सभापति देउवाको कुरा मेल खाएन । प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनको अवज्ञा भएको महसुस गरेँ । अहिले पनि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा उत्रिने काम भइरहेको छ ।”

पछिल्लो वर्षपनि मन्त्रीद्वयबिचको सम्बन्ध चाहिँ झनै टाढिँदै गयो । केन्द्रमा निकटता राख्न हरप्रयास गर्ने तर एउटै क्याबिनेट, एउटै क्षेत्रमा चाहिँ फरकफरक कार्यक्रम राख्ने, आफू निकटका कार्यकर्तासँग भेटघाटका कार्य अगाडि बढाउने, दबाब दिन लगाउनेजस्ता क्रियाकलाप देखिएका छन् ।

मन्त्रीद्वयबीच प्रतिस्पर्धा हुनुको मुख्य कारण अबको मुख्यमन्त्री बन्ने लालसा नै हो । यस्तो अवस्थामा पार्टीले प्रदेशसभामा अघिल्लो निर्वाचन जितेका थापालाई नै दोहोर्‍याए खड्काको संसदीय राजनीतिको ‘च्याप्टर क्लोज’ नै हुन सक्नेछ ।

आफूले प्रतिनिधिसभाको टिकट पाएपनि जित्न नसक्ने उनको ठहर छ । “मैले प्रदेशसभाको र विन्दुजीले प्रतिनिधिसभाको टिकट पाएको खण्डमा दुवै क्षेत्र जित्न सकिन्छ । अर्को कुरा, उहाँसँग समानुपातिकमा पनि बस्ने विकल्प छ । तर, मेरो छैन,” खड्काले भने ।

मन्त्री थापाको जोडबल पनि प्रदेशमा नै हो । आन्तरिक रूपमा उनले आफ्नो तयारी अगाडि बढाइसकेका छन् ।

टिकट नपाउने र संसदीय राजनीतिबाटै अलग रहनुपर्ने त्रासमा रहिरहँदा मन्त्री खड्का चाहिँ कुमार खड्का समर्थक भेला नामक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थिए । सोही कार्यक्रममा नै उनले आफूले मुख्यमन्त्री नपाएमा टिकट देउवाको अगाडि च्यातिदिने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत ‘विकासप्रेमी नेता कुमार खड्का समर्थक समूह’ नामबाट पेज खोलिएको छ । पेजमा मन्त्री सम्मिलित कार्यक्रमको तस्बिर राखिएको छ ।

त्यहाँ आउँदो निर्वाचनमा कास्की २ ‘ख’मा कुमार खड्कालाई टिकट दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । खड्का नै सक्षम रहेको र जनताले पनि खड्कालाई नै चाहेको लेखिएको छ ।

यसबारेमा पनि मन्त्री थापाले अप्रत्यक्ष तरिकाले जायज नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको संकेत मन्त्री खड्काप्रति थियो ।

“विभिन्न कार्यक्रमहरूमा म मुख्यमन्त्री नहुने हो भने टिकट नै लिन्न भन्ने अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । यो जायज र सान्दर्भिक हो जस्तो लाग्दैन,” उनले भने ।

उनले पनि आफूले आफ्नो कार्यकालमा गरेका कार्यहरूको सूची सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।

सुविधाको ४० लाख रकम सामाजिक कार्यमा खर्च
मन्त्री थापाले २०७४ माघ देखि हालसम्मको उक्त समयमा राज्यबाट उनको बैंक खातामा ४० लाख ७१ हजार २४९ रुपैयाँ ३९ पैसा जम्मा भएको जानकारी गराए ।  मन्त्री थापाले बैंकमा जम्मा भएको रकममा आफ्नो व्यक्तिगत रकम समेत थप गरी ५८ लाख २९ हजार ६६ रुपैयाँ ५२ बराबरको पैसा विभिन्न विकास र सामाजिक कार्यमा खर्च गरेको बताए ।

“प्रदेश सांसद हुँदादेखि बहालवाला मन्त्रीका रूपमा मैले प्राप्त गर्ने सबै आर्थिक सुविधा विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा लगाएको छु,” उनले भने, “प्रदेश सरकारबाट प्राप्त निवासको सुविधा पनि नलिई सामाजिक कार्य अन्तर्गत क्यान्सर पीडित, दलित बस्तीमा खानेपानी लगायतमा खर्च गर्दा आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ ।”

मन्त्री थापाले राजनीति आफ्ना लागि सेवा भएको जिकिर गरे । प्रदेश सभा र प्रदेश तहको सरकारको यो पहिलो कार्यकाल भएको उनले बताए । पहिलो कार्यकाल बलियो घर निर्माणका लागि बलियो जग बनेको भन्दै संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप कार्यसम्पादनका लागि विभिन्न कानून तथा आधारभूत संरचना निर्माणका लागि अधिकतम ध्यान र मिहेनत गरेको उनले बताए । 

मन्त्री थापाको बैंक खातामा २०७४ सालमा निर्वाचित भएको पहिलो वर्षदेखि हालसम्म क्रमशः सात लाख ९ हजार १३५ रुपैयाँ, ६ लाख १० हजार ६३९ रुपैयाँ १० पैसा, ८ लाख ५९ हजार ८६८ रुपैयाँ, १३ लाख ६६ हजार ३६० रुपैयाँ २९ पैसा र पाँच लाख २५ हजार २४७ रुपैयाँ जम्मा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।  

यो रकम बैठकभत्ता देखि मासिक पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधासमेतको हो । निर्वाचित भए देखि हालसम्म विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा पहिलो वर्ष देखि क्रमशः १० लाख ५४ हजार ६५५, ९ लाख ३ हजार ७०१ रुपैयाँ ५२ पैसा, १२ लाख ४७ हजार ४० रुपैयाँ, १४ लाख ८६ हजार ९७० रुपैयाँ, ११ लाख ३६ हजार ७०० रुपैयाँ खर्च गरेको जनाइएको छ ।