पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालबीचको टकराव फेरि सतहमा आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने क्रममा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको द्वन्द्व पहिलोपटक सतहमा आएको थियो ।

अर्थमन्त्री बरालले बजेट ल्याउने क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको र मुख्यमन्त्रीले नै व्यक्तिगत रुचि देखाएको निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम आफ्नै तजबिजले हटाइदिएका थिए । सोही टकरावका कारण असार १ गते नै ल्याइएको गण्डकीको बजेटमाथिको छलफल तीन सातासम्म रोकियो ।

मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको अन्तरद्वन्द्वको विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटारदेखि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारसम्म पुग्यो । मन्त्री नै हटाउनेसम्मको तयारी गरियो । यद्यपि, मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री फेरेनन् । पछि अर्थमन्त्री बरालले अर्थ विविध शीर्षकबाट ७२ करोड रुपैयाँ बजेटको उक्त कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रतिबद्धता संसद्सामु गरे । त्यसपछि बजेटमाथि छलफल अगाडि बढाइयो ।

तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै फेरि बजेटको चर्को विरोध हुन थाल्यो । कारण, बजेट वक्तव्यसँगै आउने आर्थिक ऐनमा करका दरमा व्यापक हेरफेर गरिएको थियो । साउनको पहिलो साता गण्डकी सरकारले सवारीसाधन नवीकरणको नाममा २०० प्रतिशत जरिवाना लियो ।

एकैवर्षमा त्यति ठूलो मात्रामा करको दर बढेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । अघिल्ला वर्षहरूमा सवारीको नवीकरण जरिवाना आर्थिक ऐनमा उल्लेख हुन्थ्यो । यो वर्ष अर्थमन्त्रीले ऐनमा उक्त व्यवस्था गरेनन् । आर्थिक ऐनमा उल्लेख नभएपछि सवारीको हकमा यातायात ऐन आकर्षित भयो । सो ऐनमा एक आर्थिक वर्षमा नवीकरण नगरे शतप्रतिशत जरिवाना लिने व्यवस्था छ । ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा नागरिक चर्को मारमा परे । पछि भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउ व्यवस्थामा टेकेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त जरिवाना सच्यायो ।

आर्थिक ऐनअनुसार त्यति मात्र होइन, सवारीको नवीकरण, सम्पत्ति करअन्तर्गत नामसारी, अंशबन्डा, सवारी कर र भाडाका सवारीसाधनले सहुलियतको रूपमा छुट दिँदा सवारीधनीले तिर्नुपर्ने कर बढाइएको थियो । सवारीमा वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म कर बढाइएको थियो । अंशबन्डामा ३२८ प्रतिशतसम्म कर बढाइयो ।

सदनदेखि सडकसम्म यसविरुद्ध आलोचना र नाराबाजी भयो । चर्को आलोचनापश्चात् अन्ततः गण्डकी सरकारले यी करको दर घटाएर गत वर्षकै दर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले मुख्यमन्त्री पोखरेलको ठाडो प्रस्तावका आधारमा कर घटाउने निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक ऐनमा करको दर हेरफेर गर्ने अख्तियार विभागीय मन्त्रालयलाई छ । तर, यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट ल्याइएन । अर्थमन्त्री बरालको असहमतिबीच मन्त्रिपरिषद्ले चार शीर्षकका कर घटाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गालगायत रजिष्ट्रेसन शुल्क  र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रमसंख्या ४ अंशबन्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतको खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) मा उल्लेख भएको रजिष्ट्रेसन शुल्कको दर गत वर्षकै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, अनुसूची–१ को क्रमसंख्या (छ) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताबाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क गत आर्थिक वर्षकै कायम गरिएको छ ।

अनुसूची–२ को (क) सवारीसाधन करअन्तर्गत प्रकरण (२) को भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधन करअन्तर्गत खण्ड (क)देखि खण्ड (झ)सम्म लाग्ने सवारीसाधन कर पनि गत आवकै दरमा झारिएको छ  ।

अनुसूची–२ को प्रकरण (६) अन्तर्गत भाडाका बस, मिनिबस तथा माइक्रोबस सवारीसाधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतको रूपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारीसाधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारीसाधन करमा ३३ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थालाई गत आवबमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले जानकारी दिए ।

यी करका दरहरू पछिल्ला चार आर्थिक वर्षसम्म समान थिए । तर, यो वर्ष अर्थमन्त्री बरालले प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाइएको भन्दै करका दरमा व्यापक हेरफेर गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री असन्तुष्ट
करको दर घटाइएको विषयमा अर्थमन्त्री बराल असन्तुष्ट छन् । करको दर हेरफेरको तयारी भने यसअघि नै थालिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा करका दरहरूबारे अध्ययन र संशोधनका लागि समिति बनाइएको थियो । समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पनि पुगेको थियो । तर, मन्त्री बराल ऐन कार्यान्वयनमा गइसकेको दुई महिनापछि दायरा हेरफेर गरिनु विधि र नैतिकताविपरीत रहेको भन्दै नगर्ने अडानमा थिए । मुख्यमन्त्रीको चाहना अर्थबाटै प्रस्ताव आओस् भन्ने थियो । तर, अर्थमन्त्रीले अडान नछाडेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफैँले ठाडो प्रस्ताव लगेका हुन् ।

“मुख्यमन्त्रीज्यूको ठाडो प्रस्तावमा निर्णय भएको हो,” प्रेस संयोजक कोइरालाले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि अर्थमन्त्री बरालले यस विषयमा आफूले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने बताए । मन्त्रिपरिषद्ले घटाएको करको प्र्रस्ताव पनि आफूले नलगेको उनले प्रस्ट पारे ।

“मन्त्रिपरिषद्मा म पनि सहभागी भएको थिएँ, यातायातको विषयचाहिँ अर्थबाटै गएको हो । बाँकी प्रस्तावहरूको छलफलचाहिँ बाँकी नै छ,” उनले भने ।

आफूले अरू करका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा राखेको भन्दै उनले निर्णय भएको भए ठाडो आदेशमा भएको हुन सक्ने बताए ।

“मैले प्रस्ट राखेको यातायातसम्बन्धी ६० प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव हो । अरू विषयमा चाहिँ छलफलकै प्रक्रियामा छ । टुंगिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हो भने टुंग्याएर ल्याउँला भनेको हुँ । अब निर्णय नै भएको भए मुख्यमन्त्रीको ठाडो आदेशमा आएको होला,” उनले भने ।

३२८ प्रतिशतसम्म बढेको थियो कर
घरजग्गा नामसारीमा मात्र यसअघि सरकारले अधिकतम ३२८ प्रतिशतदेखि न्यूनतम २०० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क बढाएको थियो ।

आर्थिक ऐन, २०७९ अनुसार तीन पुस्ताभन्दा बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १५ हजार, नगरपालिकामा १० हजार र गाउँपालिकामा पाँच हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष यो शुल्क महानगरमा तीन हजार ५००, नगरपालिकामा तीन हजार र गाउँपालिकामा एक हजार ५०० रुपैयाँ मात्र थियो ।

तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा अघिल्लो वर्ष महानगरमा एक हजार ५०० तिरे पुग्नेमा अहिले पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो । नगरपालिकामा एक हजारको सट्टा तीन हजार, गाउँपालिकामा ५०० तिर्नुपर्ने ठाउँमा यो वर्षदेखि एक हजार ५०० कायम थियो ।

हाल साबिक दस्तुर पनि महानगरमा ४०० बाट एक हजार रुपैयाँ पुग्यो । नगरपालिकामा यो शुल्क २०० बाट ५०० र गाउँपालिमा १०० बाट दुई २०० रुपैयाँ पुगेको थियो । संशोधन शुल्क पनि दोब्बर बढाइएको थियो ।

अंशबन्डामा पनि ५० प्रतिशतसम्म कर बढाइएको थियो । अंशबन्डा आर्थिक कारोबार नभई हकभोगको हस्तान्तरण मात्र भएकोले कर घटाउनुपर्ने माग संसद्मा पनि उठेको थियो ।

चालु आवमा ६ करोडसम्मको सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्दा ६ लाख रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन शुल्क तिरे पुग्नेमा उक्त दरलाई नौ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । १० लाखसम्म ०.२ प्रतिशत, १० देखि ३० लाखसम्म ०.५, ३० लाखदेखि दुई करोडसम्म ०.७५ प्रतिशत, दुईदेखि पाँच करोडसम्म एक प्रतिशत र पाँच करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिमा १.५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क तोकिएको थियो ।

सरकारले ३० लाखदेखि दुई करोडसम्मको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्दा मात्र ०.२५ प्रतिशत कर बढाएको थियो ।

सवारी कर पनि सरकारले गत आर्थिक वर्षकै दर कायम गर्ने भएको छ । अब सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ अनुसार नै करहरू लिनेछ ।