पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा सांसदहरूको सेवासुविधामा राज्यकोषबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

नयाँ शासकीय संरचना स्वरूप देशमा पहिलोपटक अभ्यास भएको प्रादेशिक संरचनामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तलबदेखि भत्ता, सवारी सुविधा लगायत विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयले पछिल्लो पाँचवर्षमा मात्रै ठूलो रकम भुक्तान गरेको छ ।

यसमा सुरुका ७ तथा हाल कायम रहेका १२ जना मन्त्रीहरूको सेवासुविधा भने उल्लेख छैन । मन्त्रीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी, इन्धन, व्यक्तिगत सहयोगी (पीए) सुविधा लगायत अन्य सुविधाहरू बाहेक यो सुविधा सांसदको नाममा खर्च भएको हो ।

सुरुमा सांसदहरूले पारिश्रमिक मात्र पाउने, दलका मुख्य सचेतकले मात्र सुविधा पाउने व्यवस्था थियो । तर, पछि सांसदहरूकै दबाबमा उनीहरूलाई पीए सुविधा उपलब्ध गराउनेदेखि पारिश्रमिक बढाउने, अनुसूची सच्याएर सुविधा थप्ने काम सरकारले गर्‍याे । सोही कारण पछिल्ला आर्थिक वर्षमा उनीहरूको सेवासुविधाको व्ययभार थपिँदै गएको छ ।

रोचक विषय के छ भने, नेपालमा कोभिड रोकथामको लागि भनेर सरकारले २०७६ चैत ११ देखि ६ महिने लकडाउन गर्‍याे । उद्योगधन्दा, कलकारखानादेखि सबै सेवा प्रदायक कामहरू ठप्प भए । विकास निर्माणका काममा ब्रेक लाग्यो । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेन । तर, त्यही समयमा सांसदहरूको सेवासुविधामा सबैभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । 

पछिल्ला पाँच वर्षमा सांसदहरूको लागि खर्च भएको रकमको अनुपात हेर्ने हो भने कोभिडका वर्षहरू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा सबैभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । पाँच वर्ष कार्यकाल भएका सांसदहरूले यी दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै ५० प्रतिशत सुविधा लिएका छन् । १६ करोड ७० लाख २५ हजार रुपैयाँ यी दुई वर्षमा मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन अनुसार सांसदहरूले मासिक पारिश्रमिक बाहेक बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास, फर्निचर, निजी सचिवालय बन्दोबस्त, सवारी, इन्धन मोबिल, बिजुली, धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा तथा यातायात सुविधा लगायत शीर्षकमा सुविधा पाउँछन् ।

यसबाहेक अनुगमनमा जाँदा, समितिको बैठक बस्दाको चियापान खर्च, संसदीय दलको चियापान खर्च लगायतका विषयमा पनि उनीहरूले सुविधा लिएको सचिवालयले बताएको छ । 

०७४ माघ ७ गते प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सपथ लिएका थिए । उक्त आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को ६ महिनामा उनीहरूको सुविधामा २ करोड ५८ लाख चार हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सांसदहरूले पीए सुविधा चाहिँ आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट पाएका हुन् ।

त्यसअगाडिका दुई आर्थिक वर्षमा उनीहरूलाई पीएको सुविधा थिएन । पहिलो आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदको पारिश्रमिक भनेर १ करोड ३८ लाख ११ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । सोही वर्ष सांसदहरूको भत्तामा २१ लाख ७२ हजार, आवास, फर्निचन, सञ्चार, धारा बिजुली शीर्षकमा ७९ लाख ५५ हजार, सवारी इन्धन र मोबिलमा १ लाख ९ हजार, सभामुख/उपसभामुखसहित सांसदहरूको अन्तरप्रदेश भ्रमण, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेशसभाले ऐन बनाउँदा सुरुमा सांसदहरूलाई मासिक पारिश्रमिक, आवासबापत मासिक १५ हजार, यातायत सुविधाबापत ७५० रुपैयाँ र बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ दिने ऐन बनाएको थियो । तर, सरकारले विभिन्न मितिमा उक्त ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै सुविधा बढोत्तरी गर्‍याे ।

विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखलाई थप एक पीए, सचेतकलाई सवारी शीर्षक सुविधामा थप १० हजार तथा दलको उपनेता भन्ने कोलम थपेर सांसदको सुविधामा बढोत्तरी गर्ने काम गठबन्धनको सरकार आएपछि नै भए ।

गठबन्धनको सरकार बनेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको क्याबिनेटले सुविधा लिन सहज बनाउन ऐन संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको थियो ।

यस्तै, गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले सांसदलाई पीएको सुविधा दिने व्यवस्था संशोधन गर्‍याे । त्यतिमात्रै होइन, पोखरामा घर हुने सांसदलाई पनि मासिक ७ हजार ५०० रुपैयाँ आवास मर्मतको नाममा दिनेगरी ऐन संशोधन भएको थियो ।

ऐन फेर्दै सवारी सुविधा

सुरुको ऐनअनुसार प्रदेशसभाबाट सभामुख, उपसभामुख र  प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले मात्रै सवारी सुविधा पाउँथे । सचिवालयबाट सुरुमा सवारी सुविधा लिनेमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, उपसभामुख सिर्जना शर्मा र विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सवारी सुविधा लिएका थिए  । पछि केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ मार्फत सवारी सुविधा लिनेमा संसदीय समितिका सभापतिसहित सत्ता र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको नाम थपियो ।

यसले गर्दा सवारी सुविधा लिनेमा सार्वजनिक लेखा समितिका कुमार खड्का, विधायन समितिका मोहनप्रसाद रेग्मी, अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला र प्रदेश मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापाले थपिए । सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकको हैसियतमा मायानाथ अधिकारी र प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा कांग्रेसबाट मणिभद्र शर्मा कँडेलले सवारी सुविधा लिए ।

गठबन्धनको सरकार बनेपछि अर्थ तथा विकास समितिबाहेकका तीनवटा समितिका सभापति फेरिए । विधायनमा विष्णुप्रसाद लामिछाने, सार्वजनिक लेखामा रोशन गाहा र प्रदेश मामिला समितिका सभापति खिमविक्रम शाहीले सवारी सुविधा लिएका छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेल मन्त्री बनेपछि उनको ठाउँमा सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक बन्दै ओमकला गौतमले सवारी सुविधा लिएकी छन् । एमालेका मायानाथ अधिकारीले विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकको हैसियतमा सवारी सुविधा लिएका छन् । 

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभा सचिवालयबाट नभइ ऐनविपरीत सरकारबाट नै गाडी सुविधा लिएका छन् । सत्ता गुमेपछि उनले विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सचिवालयबाट सवारी लिनुपर्ने थियो । तर, उनले आफू मुख्यमन्त्री हुँदाको बखत खरिद गरेको सवारी प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

ऐन पारित हुँदा गण्डकीमा संसदीय दलको मान्यता पाउन कम्तीमा १० प्रतिशत सांसद सम्बन्धित दलको पुग्नैपथ्र्यो । ऐनको यो प्रावधानका कारण राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका २ जना सांसदहरूले दलीय मान्यता पाएनन् । दलीय मान्यता नपाएकै कारण उनीहरूले दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकको हैसियतले पाउने सुविधा प्रयोग गर्न पाएनन् ।

तर, गठबन्धनको सरकार बनेपछि सरकारले ऐनको उक्त प्रावधान हटायो । दुईवटा सांसद भएको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबाट अहिले एकजना मन्त्री छन् भने प्रमुख सचेतकको हैसियतमा अर्का सांसदले पनि सवारी सुविधा लिएका छन् ।

जनमोर्चाका दुई सांसदले पनि संसदीय समितिको सभापतिको हैसियतमा र अर्का सांसदले दलको नेताको हैसियतमा सवारीसहितको सुविधा लिएका छन् । जनमोर्चाका तीनमध्ये एकजना सांसद दलीय ह्विप नमानेका कारण पदमुक्त भएका थिए । 

गठबन्धनको सरकार बनेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले चारवटा नयाँ गाडी खरिद गरेको थियो । माओवादी केन्द्र पनि गठबन्धनमा सामेल भएपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका हरि चुमान गठबन्धनको सरकारमा मन्त्री बनेनन् । उनले दलको नेताको हैसियतमा नयाँ सवारी प्रयोग गरेका छन् ।

यस्तै, सचेतकको नाममा सवारी सुविधाबापत मासिक १० हजार रुपैयाँ अहिले पनि दलहरूले लिँदै आएका छन् । कांग्रेसका सचेतक भागवतप्रकाश मल्ल र एमालेबाट सावित्रा रानाले यो सुविधा प्रयोग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रकी गायत्री गुरुङले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा सवारी सुविधा लिएकी छन् भने सचेतक विनोद केसीले सवारी सुविधाबापत मासिक १० हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।