पोखरा । चुनावी एजेन्डामा कैयौँपटक परेको फेवाताल संरक्षणको विषय वास्तविकतामा झनै खुम्चँदै गएको छ । निर्वाचनका बेला ताल संरक्षणदेखि पुरानै आकारमा फर्काउनेसम्मका कुरा र प्रतिबद्धता गरिन्छ । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि त्यो देखिएको थियो ।

गएको निर्वाचनमा ठूला दलबाट उमेदवारका आकांक्षीले सार्वजनिक रूपमा फेवातालका विषयमा यही गर्ने भनेर ठोकुवा गर्न सकेनन् । तर, संरक्षण गरिने भनेर घोषणापत्रमा राख्न छुटाएनन् ।

सर्वोच्च अदालतले ताल किनारबाट ६५ मिटर र त्यसभित्र बनेका संरचना अवैध तथा अनधिकृत रहेको भन्दै ६ महिनाभित्र भत्काउन आदेश गरेको थियो । ०७५ वैशाख १६ गतेको त्यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको मध्येको एक पोखरा महानगरपालिकाले उल्टो काम गर्‍यो ।

पोखराका पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीले त आफ्नो कार्यकालको अन्तिम कार्यपालिका बैठकबाट फेवातालको ‘मापदण्ड’ सर्वोच्चको आदेशविपरीत ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गराए ।

• फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने त्यो अन्तिम निर्णय

मेयर जिसी नेतृत्वको अन्तिम कार्यपालिका बैठक ०७८ चैत १६ गते बसेको थियो । उक्त बैठकबाट फेवातालको हकमा ‘सो कार्यदलको प्रतिवेदन समेतका आधारमा फेवातालको सिमाना (अधिकार क्षेत्र)बाट चारैतिर ३० (तीस) मिटर मापदण्ड प्रस्ताव गरी पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति एवं राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिसँग राय–सुझाव माग गरी पठाउने र सो समेतलाई समेटी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने’ निर्णय गरिएको थियो ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मापदण्ड घटाउने उक्त निर्णयप्रति कुनै राजनीतिक दलले विरोध गरेनन् । कारण, सम्मुखमा स्थानीय तह निर्वाचन थियो । भोट घट्ने डरले कोही बोलेनन् ।

तर, गएको जेठ ११ गते उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरियो । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले तालको मापदण्ड घटाइएको भन्दै रिट दायर गरे ।

रिटउपर असार १३ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले कार्यपालिकाले घटाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भन्यो । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि नयाँ मापदण्ड कायम नगर्न भनिएको छ ।

अहिले महानगर यही आदेशको पूर्णपाठ कुरिरहेको छ । तर, ताल क्षेत्रको अतिक्रमण रोकिएको छैन । तालको मापदण्ड क्षेत्रभित्रै शनिबार पनि एउटा घर बनिरहेको थियो । पोखरा–६, खहरेनजिकै एक व्यक्तिले घर बनाइरहेका थिए ।

अदालतले अन्तरिम आदेशमा पनि उक्त क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नदिन भनिएको छ । अटेर गरेर व्यक्तिले भौतिक संरचना बनाइरहेका थिए । शनिबार पोखराका मेयर धनराज आचार्यसहितको टोलीले ती व्यक्तिलाई संरचना नबनाउन निर्देशन दिए । अटेर गरेर बनाएमा भत्काइदिने चेतावनी समेत उनले दिए । टोलीले निर्माणकार्यमा संलग्न गरिएका उपकरण पनि उठाएर ल्यायो ।

महानगरको वर्तमान नेतृत्व सोही मुद्दाको अन्तिम आदेश कुरिरहेको छ । अदालतको आदेशानुसार आफूहरू अघि बढ्ने मेयर धनराज आचार्य बताउँछन् ।

अहिले ‘६५ मिटरभित्र नबनाउनू, बनाउन नदिनू’ भनिएको छ । पुराना जे छन्, त्यसको हकमा के गर्ने भन्ने आदेश आएको छैन ।

“मुद्दा विचाराधीन नै छ । अहिले हामीले चाहिँ नयाँ संरचना बनाउन नदिने नै हो,” उनले भने, “त्यति बेलाको फैसलाको पूर्णपाठपछि पनि फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा छ । अब हाम्रो वास्तविक मापदण्ड के हो भन्ने फैसला गर्दै छ, त्यो आएपछि हामीलाई जे आदेश आउँछ, त्यही गर्छौँ ।”

सर्वोच्चले ६५ मिटर नै मापदण्ड तोके र अनधिकतृ संरचना हटाउन भनेको खण्डमा महानगर पछि नहट्ने उनले बताए । “अदालतले फेरि पुरानै तरिकाको आदेश दियो भने हामीले भत्काउनुपर्ने संरचना भत्काउँछौँ । त्यो हाम्रो कर्तव्य नै हो,” उनले भने ।

३१८ संरचना जोगाउने महानगरको त्यो कार्यपालिकाको मापदण्ड
सर्वोच्चको फैसलापछि महानगर आफैँले पनि फेवातालबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनानुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड मिचेर बनाइएका ४९३ संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा ती भौतिक संरचना भत्काउन सिफारिस गरिएको थियो । उक्त सिफारिसमा आठतले पक्की घरदेखि टहरासम्म परेका छन् ।

सर्वोच्चले जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशबमोजिम तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवन, कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । ताल किनारामा निर्मित यस्ता भवन र संरचनाहरू हटाउन पनि सर्वोच्चले ०७५ वैशाख १६ मा गरेको आदेशको पूर्णपाठमा स्पष्ट लेखिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २०७७ असोज पहिलो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चले तोकेको फेवातालको मापदण्डभित्र ४९३ संरचनाहरू पर्ने उल्लेख छ । महानगरका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले बुझाएको प्रतिवेदनानुसार ६५ मिटरको ‘बफरजोन’भित्र ४९३ भौतिक संरचना छन् । तीमध्ये २४५संरचना स्थायी छन् । बाँकी २४८ संरचना अस्थायी हुन् ।

सर्वोच्चले तोकेको उक्त मापदण्डभित्र बनाइएका ग्यारेज, वर्कसप, ब्लकका घरहरूलाई अस्थायी संरचना र पक्की घर, होटेलहरूलाई स्थायी संरचना भनेर छुट्ट्याइएको छ । हटाउनुपर्ने अस्थायी र स्थायी संरचनाको विवरण पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको थियो 

तर, महानगरले ३० मिटर र ३५ मिटरको छुट्टै वर्गीकरण गरेर त्यसभित्र पर्ने अस्थायी र स्थायी संरचनाको विवरण पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनानुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पोखरा महानगरपालिका–१७ मा स्थायी ४८ र अस्थायी १५ गरी ६३ संरचना भत्काउन प्रस्ताव गरिएको छ । तीमध्ये एकतले संरचना १८, दुईतले १९, तीनतले नौ र चारतले संरचना दुईवटा छन् ।

पोखरा–६, लेकसाइड क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २१० संरचना भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदन उल्लेख छ । तीमध्ये १२२ अस्थायी र ८८ स्थायी संरचना छन् । अस्थायीमध्ये एकतले ११४ र दुईतले आठ संरचना छन् । एकतले संरचनामा टहरामा राखिएका रेस्टुरेन्टहरू सबैभन्दा बढी पर्छन् ।

यस्तै, एकदेखि आठ तलासम्मका ८८ स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनानुसार पोखरा–६ मा एकतले ४१, दुईतले ३३, तीनतले नौ, चारतले दुई र पाँच, छ र आठतले एक/एक संरचना हटाउन सिफारिस गरिएको छ ।

यसैगरी, साविकको ग्यारजाती गाविसमा ३४ अस्थायी र ३२ स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साविकको यो गाविसमा एकदेखि चार तलासम्मका संरचना छन् । पदेलीमा ३३ अस्थायी र १२ स्थायीसहित ४५, लुकुम्स्वारामा अस्थायी ४४ र स्थायी ६५ गरी १०९ संरचना हटाउन सिफारिस गरिएको छ । लुकुम्स्वारामा अस्थायीभन्दा बढी स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँ एक, दुई र चार तालसम्मका स्थायी संरचना छन् ।

तर, महानगरले ६५ मिटरबाहेक ३५ र ३० मिटरको बफरजोन पनि छुट्ट्याएर भत्काउनुपर्ने संरचनाको विवरण समेत प्रतिवेदनमा समेटेको छ । आफैँले बनाएको समितिको सिफारिस, सर्वोच्चको आदेश, साविकको जिल्ला परिषद् र नगर समितिको बैठकको निर्णय उल्टाएर महानगरले स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयानुसार सर्वोच्चले ६५ मिटरभित्र अवैध भनिएका ३१८ संरचना जोगिनेछन् ।