पोखरा । निर्वाचन आयोगले भदौ २० गतेदेखि कुनै पनि सरुवा, बढुवा, नियुक्तिका का नगर्न निर्देशन दियो । गत सोमबारदेखि आयोगको निर्देशन लागु हुने भए पनि सोही दिन गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । उक्त बैठकले नै ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जबकि यो पद गत साल कात्तिक ८ गतेदेखि रिक्त थियो ।

ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन, २०७५ बमोजिम यसअगाडि नियुक्त भएका सीईओ अनुप गुरुङले गत साल कात्तिक ५ गते राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको नेकपा सरकारले २०७६ फागुन २३ गते नियुक्त गरेका गुरुङको राजीनामा वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कात्तिक ८ गते स्वीकृत गरेका थिए ।

त्यसयता रिक्त रहेको यो पदमा निर्वाचन अगाडि आएर सरकारले डा. कल्पनादेवी देवकोटालाई नियुक्त गरेको हो ।
उनको नियुक्ति ऐनविपरित रहेको खुलेको छ ।

मन्त्रालय विभाजनपछि अहिले ताल संरक्षणको जिम्मेवारी वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ । दलीय आस्थाका आधारमा नियुक्त हुने यो पदमा कांग्रेस निकटकी देवकोटालाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नियुक्त गरेको हो ।

तर, ऐन अनुसार उनको नियुक्ति भने भएको देखिँदैन । ऐनको दफा १४ मा कार्यकारी प्रमुखको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त दफाको उपदफा ३ अनुसार, “मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वन वा जलाधार व्यवस्थापन वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र वा वातावरण विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको वा सोही विषयमा विद्यावारिधि उपाधी हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको, ५५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति सीईओका लागि योग्य ठहरिनेछ ।”

शैक्षिक तथा उमेरहदमा योग्य भएतापनि नियुक्ति प्रक्रिया भने ऐन विपरीत भएको खुलेको हो । उपदफा ४ ले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिबारे व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त उपदफामा उल्लेख गरिएको छ, “कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको एक छनोट समितिको गठन गर्नेछ र त्यस्तो समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि तीन जना व्यक्तिको नाम प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नेछ ।”

समितिले यही प्रक्रियाविपरीत दुईजनाको नाम मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको खुलेको हो ।

ऐनमा प्रष्ट रूपमा नै तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएपनि समितिले भने आयोगको निर्देशनका कारण हतारोमा दुईजनाको मात्र नाम सिफारिस गर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद्ले पनि उक्त सिफारिस प्रक्रिया अनुसार आए नआएको जाँच नगरी हतारमा दल निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको हो ।

वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले पहिलोपटक गत साल चैत १ गते ‘ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि रोस्टरमा नाम समावेश गर्ने’ भन्दै १५ दिनको सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

उक्त सूचना अनुसार चारजनाले रोस्टरमा नाम समावेश पनि गरेको सम्पर्क व्यक्ति प्रभाकर घिमिरेले जानकारी दिए । ती चारजना मध्ये दुई जनाको चाहिँ योग्यता नपुगेका कारण दुई जना मात्रै छनोट भए ।

तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण मन्त्रालयले असार २७ गते १५ दिनको नै म्याद दिएर फेरि सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

“तीनजना नपुगेपछि दोस्रो सूचना निकालियो, तर छनोट हुन सक्नुभएन,” घिमिरेले भने ।

डा. कल्पनादेवी देवकोटा र डा. हिमलाल श्रेष्ठ पहिलो सूचनामा नै छनोट भएका थिए । योग्यता पुगेपछि उनीहरूको नाम स्वत रोस्टरमा समावेश हुने सूचनामा उल्लेख थियो ।

तर, दोस्रोपटकको सूचनाका लागि दिइएको १५ दिने म्याद साउन ९ गतेसम्म पनि आवेदकको संख्या दुईबाट बढ्न सकेन । आवेदकको संख्या नबढेपछि समितिले दुईजनाको मात्रै नाम सरकारमा सिफारिस गर्‍यो । सोही सिफारिसका आधारमा देवकोटा नियुक्त भएकी हुन् ।

ऐनको दफा १४ (५) ले तीनजना व्यक्तिमध्ये एकजनालाई प्रदेश सरकारले कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

तर, दफा ४ अनुसार समितिले तीनको सट्टा दुईजनामात्रै सिफारिस भएपनि मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षका लागि देवकोटालाई नियुक्त गर्‍यो ।

यसबारे छनोट समितिका संयोजक योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

समितिका सदस्य तथा मन्त्रालयका सचिव बद्रिराज ढुंगानाले दुईपटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि तीनजना योग्य व्यक्ति नआएका कारण प्रचलित मान्यता अनुसार नै दुईजनाको नाम सिफारिस गरिएको बताए ।

चैतमा सूचना प्रकाशन गरेपनि स्थानीय तहको निर्वाचनको आचारसंहिता लागेका कारण जेठको अन्त्यमा मात्रै आवेदकको योग्यता हेरिएको र दुईजनामा मात्र योग्य भएको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि दोस्रोपटक सूचना निकाल्दा पनि अघिल्लोपटक योग्य भएका दुई सहित नयाँ दुइले आवेदन दिए ।

तर, तीमध्ये पनि पछि आवेदन दिएका दुईजनाको योग्यता पुग्न सकेन ।

ढुंगाना भन्छन्, “पटकपटक सूचना निकाल्दा पनि दुईजना मात्रै हुनुभयो । त्यसपछि उहाँहरूको प्रस्तुतीकरण गरेपछि वर्णानुक्रमका आधारमा सिफारिस गरेका हौँ ।”

उनका अनुसार भदौ ७ गते दुई योग्य आवेदकको प्रस्तुतीकरण लिएपछि भदौ ८ गते सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

ऐनमा नै भनेअनुसार किन सिफारिस हुन सकेन त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “खरिद प्रक्रियामा पनि पटकपटक सूचना निकाल्दा भएन भने पनि पछिल्लोपटक एकजना मात्रै आएपनि उसैलाई छनोट गरिन्छ । ऐनमा पनि कतिपल्ट सूचना निकाल्ने भन्ने छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि दुईपटक सूचना निकाल्ने भन्ने हुन्छ । सामान्य प्राक्टिसको आधारमा हामीले सिफारिस गरेको हो । ऐन र नियमावली हेर्ने हो भने त कहिल्यै पनि छनोट हुन सक्दैन । हाम्रो ऐन, नियमावली हतारमा बनेको हो कि के हो ? त्यतातर्फ अहिले नजाऔँ ।”

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत अनुसारको सुविधा, सवारी, आवास, सञ्चाल सुविधा पाउनेछन् । उनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक अवधिका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गरेकी कार्यकारी प्रमुख डा. देवकोटाले बुधबार पद तथा गोपनीताको शपथ लिएकी छन् । 

डा. देवकोटालाई गण्डकी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापाले शपथ गराएका हुन् । गोर्खाको पालुङ्टार स्थायी घर भएकी देवकोटाले अस्ट्रियाको भियनाबाट सन् २०११ मा विद्यावारिधि अध्ययन गरेकी हुन् ।

उनीसँग मल्टिस्टेकहोल्डर फरेस्ट्री प्रोग्राम, केयर नेपाल नामक एनजीओमा फिल्ड अफिसर, नास्टमा प्रोजेक्ट म्यानेजर, अक्सफाम जीबीमा टिम लिडर, स्विट्जरल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतमा वन सल्लाहकार भएर काम गरेको अनुभव छ ।