पोखरा । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी गण्डकी सरकारले अध्यादेशबाट दुईवटा विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै कर्मचारीसँग सम्बन्धित दुई विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउने बताएका छन् ।

गण्डकीको प्रदेशसभा बैठक गत बुधबार रातिदेखि अन्त्य भएको छ ।

प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित नहुने भएपछि सरकारले अध्यादेशबाट नै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक’ र ‘स्थानीय तह कर्मचारी विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरिरहेको हो ।

शुक्रबार मुस्ताङमा पुगेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले यी विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।

केन्द्रिकृत मानसिकता नै संघीयता कार्यान्वयनको बाधक बनेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले संघमा ऐन नबनेतापनि प्रदेशले अध्यादेशमार्फत भएपनि ऐन ल्याउने बताएका हुन् । 

“संघ सरकारलाई कुरेर बस्दा ढिलाइ भयो,” उनले भने, “सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक र स्थानीय तह कर्मचारी विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउँदै छ ।”

संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा रोकिएको छ । ऐनमा भएका प्रावधानबारे विवाद भएपछि प्रतिनिधिसभाले ऐन पारित गर्न सकेको छैन ।

संघले ढिलाइ गरेकै कारण पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन पाएनन् । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनबाट पनि ऐन पारित नहुने देखिएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।

“दुईवटै विधेयकको मस्यौदा तयार हुँदैछ ।  संघको आएपछि बाझिने नबाझिने थाहा होला । पाँच वर्ष भइसक्यो, ऐन ल्याउन सकिएको छैन । कतिञ्जेल कुर्ने ?,” मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर अर्यालले भने ।

यता प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको आमसञ्चार विधेयक पनि अध्यादेशबाट ल्याउने कि भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । विधायन समितिले करिबकरिब टुंग्याएको यो विधेयक बजेट अधिवेशनमा नै पास गर्ने तयारी थियो ।

तर, सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि यो विधेयकबारे पनि चर्चा चलेको छ ।

अर्कातर्फ संसद् अन्त्य भएको पत्र जानुपूर्व प्रदेशसभा सचिवालयले अर्को सूचना नआउँदासम्मको लागि बैठक स्थगित भएको सूचना टाँस गरेको थियो ।

त्यसको केहीबेरमा नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुखको पत्र सचिवालयमा पुगेको थियो ।

सरकारले संसद् अन्त्य गरेपनि फेरि अधिवेशन चलाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

सभामुख अधिकारीले फेरिपनि संसद् चल्न सक्ने संकेत गरे । “भाषा त्यस्तो आएको हो, सरकारले फेरि सदन आह्वान गर्न सक्छ,” सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भने ।

प्रदेशसभामा अहिले आमसञ्चार विधेयकसहित केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७७ को संशोधन विधेयक विचाराधीन छ ।