पोखरा । गण्डकीको प्रदेशसभा बैठकमा अब सांसदहरू बोल्ने छैनन् । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अब नयाँ प्रदेशसभा सदस्यहरू आएपछि सञ्चालन हुनेछ ।

नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश सरकार र सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल अन्तिमतिर आइसकेको छ ।

२०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको निर्वाचनपछि निर्वाचित प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको पहिलो कार्यकाल सकिन लागेको छ । अर्को चुनावका लागि मिति पनि तय भइसकेको छ ।

याँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक सातवटा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले अब प्रदेशसभाको बैठकमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

गण्डकीको बजेट अधिवेशन सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पद रहेपनि जिम्मेवारी भने करिबकरिब सकिएको छ ।

२०७४ माघ ७ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठलाई शपथ गराए । सोही दिन श्रेष्ठले बाँकी प्रदेशसभा सदस्यलाई शपथ गराएपछि २२ गते पहिलो बैठक बस्यो ।

उक्त दिन प्रदेशसभाले प्रदेश नम्बर ४ को सभाको कार्यसञ्चालन गर्न अन्तरिम कार्यविधि, २०७४ पारित गरेको थियो ।
त्यसपछि सुरु भएको प्रदेशसभाले सरकार पनि परिवर्तन गर्‍यो, सत्तारूढ दललाई विपक्षी बनायो भने विपक्षीलाई प्रदेश सरकार चलाउने जिम्मा यही प्रदेशसभाले गर्‍यो ।

२०७४ साल माघ ७ गते शपथ लिएपछि गण्डकी प्रदेशको पहिलो बैठक माघ २२ गते बस्यो । संसदका तत्कालीन ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा नवलपुर २ (ख) बाट निर्वाचित सांसद जनकलाल श्रेष्ठले सांसदहरूलाई शपथ खुवाएका थिए ।

त्यसपछि फागुन ३ गते सभामुखको निर्वाचन भयो । सभामुखमा पर्वत १ (क) बाट निर्वाचित नेत्रनाथ अधिकारी निर्वाचित भए । उनी उनी माओवादी केन्द्रबाट विजयी बनेका थिए । ६ गते उपसभामुखको निर्वाचन भयो । र, उपसभामुखमा सिर्जना शर्मा चयन भइन् ।

सोही दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि पदाधिकारी चयन भएका थिए । यो प्रदेशले कर्णालीपछि दोस्रोमा आफ्नो नाम र राजधानी तोकेको थियो ।

२०७५ साल असार १८ गते पोखरालाई प्रदेश राजधानी बनाउने विषयमा सांसदहरूले सर्वसम्मत मत जाहेर गरेका थिए । नामाकरणको विषय चाहिँ सर्वसम्मत बन्न सकेन ।

प्रदेशको नाममा तत्कालीन नयाँशक्ति पार्टी नेपालका दुईजना सांसदहरूले फरक मत राखेका थिए । नामकरणका लागि प्रदेशसभाको २०७४ साल चैत १२ गतेको बैठकले विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा प्रदेश राजधानी तथा नामांकन समिति बनेको थियो । यो समितिले जिल्लाजिल्लामा गई नाम र राजधानीका लागि सुझाव संकलन गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेशसभाले सर्वसम्मतिले स्थायी राजधानी पोखरा र दुई तिहाइ बहुमतले नाम गण्डकी राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

फागुन ४ गते तत्कालीन नेकपाको तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले नियुक्त गरेका थिए । गुरुङ चाहिँ माघ २८ गते संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए ।

कांग्रेसले चाहिँ २०७५ साल वैशाख १६ गते कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई संसदीय दलको नेतामा नियुक्त गरेका थिए ।
तत्कालीन नेकपा विघटन भएपछि यहाँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्रबाट निर्वाचित एक जना सांसदको समर्थनमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।

२०७८ साल जेठ २९ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

यहाँको प्रदेश सभामा ६१ वटा विधेयकहरू दर्ता, ५६ पारित, ५६ प्रमाणीकरण, र ५ वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन् । प्रदेश सभामा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति छन ।

यसबाहेक प्रदेश राजधानी तथा नामांकन र गण्डकी प्रदेशका माननीय सदस्यहरूको लोगो तथा पोसाक सिफारिस विशेष समिति पनि बने । यी दुवै समितिहरू विघटन समेत भइसकेका छन ।

राजधानी तथा नामांकन समितिले २०७४ चैत १२ गते विघटन भइसकेको छ भने लोगो तथा पोसाक सिफारिस समिति चाहिँ २०७५ साउन १९ गते विघटन भएको थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य रहेका कृष्ण थापा र कृष्णबहादुर थापाको राजीनामा, पदमुक्त जस्ता कारणले पद रिक्त रहेको छ ।

प्रदेशसभाको अन्त्य गर्ने निर्णयसँगै गण्डकीमा आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक र केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको ऐन स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ ।

जो सांसदको हैसियतमा एकपटक पनि बोलेनन्, मन्त्री बनेपछि एकपटकमात्रै बोले
गण्डकी प्रदेशसभाका ६० जना सदस्यमध्ये एकजना प्रदेशसभा यस्ता पनि छन्, जो प्रदेशसको बैठकमा एकपटक पनि बोलेनन् । मन्त्री बनेपछि चाहिँ एकपटकमात्रै बजेट अधिवेशनमा जवाफ दिए ।

ती प्रदेशसभा सदस्य हुन, राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे । उनी अहिलेको सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन् ।
०७५ साल माघ १४ गते सोमबार साँझ शपथ लिँदै सांसद बनेका मनाङेले पहिलोपटक प्रदेश सभामा बोलेका छन् । उनीसँगै चुनाव जितेका अरू सांसदले ०७४ माघ ७ गते शपथ लिएर प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्न अभ्यस्त भइसक्दा मनाङे चाहिँ सांसदबाट मन्त्री बन्न पुगे ।

गण्डकी प्रदेशसभामा लगातार तेस्रोपटक मन्त्री बन्ने उनी एकजना मात्रै हुन् । तत्कालीन नेकपा सरकारमा एकपटक, एमाले सरकारमा एकपटक र गठबन्धनबाट तेस्रोपटक मन्त्री पदमा रहेका मनाङेले प्रदेश सभा बैठकमा कहिल्यै बोलेनन् ।

शपथको भोलिपल्ट समयमा नै उपस्थित भएका उनी प्रदेश सभामा बोल्न चाहिँ साढे तीन वर्ष कुर्नुपर्‍यो । त्यो पनि मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा कुरा उठेपछि जवाफ दिने सन्दर्भमा र त्यो दिन थियो, असार २९, २०७९ ।

एकजनाको निधन, एकजना पदमुक्त र एकजनाको राजीनामा
प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीबाट ३६ जना र समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट २४ जना  गरी जम्मा ६० जना सांसद निर्वाचित भएका थिए । जसमध्ये ४० जना पुरुष र २० जना महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए ।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल एमालेले प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १० गरी २७ सिट जितेको थियो । तर, एकजना सांसद स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने भएपछि राजीनामा दिए । प्रत्यक्षमा ६ सिट जितेको कांग्रेसले समानुपातिक ९ सहित १५ जना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट १२ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तीनजना र जसपाबाट २ जना र १ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गण्डकीमा छन् । 

१० र २१ मंसिर २०७४ मा भएको निर्वाचनबाट प्रदेश सभामा ६० जना सांसद निर्वाचित भएकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद टेकबहादुर घर्तीको २०७५ साल मंसिर २७ गते निधन भयो । बागलुङ २ (ख) मा २०७६ साल मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन भएपछि जनमोर्चाकै खिमविक्रम शाही विजयी भए ।

त्यस्तै, राजनीतिक उपक्रमकै कारण दलको ह्विप नमानेपछि बागलुङ १ (ख) मा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सांसद कृष्ण थापा २०७८ साल जेठ २८ गते पदमुक्त भए । त्यसअगाडि जेठ २० मा पनि उनलाई पदमुक्त गरेपनि सर्वोच्चले पद कायम गरिदिएको थियो ।

त्यस्तै, हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पोखरा महानगरको मेयरमा एमालेले बहालवाला सांसदलाई राजीनामा दिन लगायो । कास्की २ (क) बाट निर्वाचित कृष्णबहादुर थापाले प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिए ।

२०७८ जेठ २९ गते गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार बन्यो । हाल गण्डकीमा ५८ जना सांसद छन् ।

प्रदेश प्रमुख फेरिएका फेरियै
गण्डकीका सांसदलाई सबैभन्दा पहिलो शपथ खुवाउने प्रदेश प्रमुख थिए, बाबुराम कुँवर । तत्कालीन कांग्रेस सरकारले नियुक्त गरेका कुँवर, तत्कालीन चुनावपछि सत्तामा पुगेको नेकपा सरकारको राजनीतिक कोपभाजनमा परे । उनलाई हटाएपछि माओवादीका नेता अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख बनेर गण्डकीमा आए ।

तर, नेकपा सरकारले पठाएका शेरचन चाहिँ सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाइदिएपछि एमालेको कोपभाजनको सिकार बन्न पुगे ।  प्रदेशमा सत्ताको खेल चल्न थालेपछि एमालेले पठायो अर्को प्रदेश प्रमुख, सीताकुमारी पौडेल ।

गण्डकीमा पदबहाली गरेकै दिन सभामुखमाथि उनले दिएको अभिव्यक्तिको निकै आलोचना पनि भयो । तर, केन्द्र र गण्डकीमा पनि गठबन्धनको सरकार बन्यो । त्यही गठबन्धनले सरकार बनेको केही दिनमै पौडेललाई हटाइदियो ।

त्यसपछि चौथो प्रदेश प्रमुखका रूपमा अहिले पृथ्वीमान गुरुङ छन् । 

यस प्रदेशको प्रदेश सभाको सचिवमा २०७७ साल भदौ १९ गतेदेखि हरिराज पोखरेल कार्यरत छन् । यसअघि प्रदेश सभा सचिवका रूपमा शम्भुबहादुर खड्का, हरिप्रसाद बास्तोला र निमित्त सचिवको रूपमा राजेन्द्र न्यौपाने कार्यरत थिए ।