पोखरा । विवादित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई अगाडि नबढाउन निर्वाचन आयोगले गण्डकी सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

आयोगले शुक्रबार गण्डकीसहित प्रदेश १ लाई पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भएका कारण यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमलाई स्वभाविक मान्न नसकिने आयोगको टिप्पणी छ । 

“आसन्न निर्वाचनका प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्नेगरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । अझ वितरणमुखी कार्यक्रमले त निर्वाचनको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ,” आयोगले भनेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा यो कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले आफूखुसी तरिकाले हटाइदिएका थिए । तर, सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षका सांसदहरूको चौतर्फी दबाबपछि मन्त्री बराल पछि हटे ।

अर्थ विविध शीर्षकबाट उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भनेर अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

मन्त्रालयले अहिले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बनाउँदैछ । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपूर्व नै आयोगले सरकारलाई पाँच बुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै कार्यक्रम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।

गण्डकीको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्तराज तिवारीले बल्ल कार्यविधि बनाउन लागिएको जानकारी दिए । “कार्यविधिको बारेमा प्रारम्भिक कुरा सुरु भएको छ, अरु मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व रहन्छ । कहिलेसम्म तयार हुन्छ भन्ने छैन,” उनले भने ।

कार्यविधि बनेपनि तत्काल कार्यान्वयनमा जानसक्ने सम्भावना भने छैन ।

“आचारसंहिता नलाग्दासम्म कार्यान्वयनमा जान सक्छ । तर, आचारसंहिता लागेपछि त केही नहुने भयो,” उनले भने ।

आयोगले सोधेको स्पष्टीकरण :
१. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन घोषणा भइ निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन भैसकेको तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि सकिन लागेको अवस्थामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नामबाट छोटो अवधिमा योजना र बजेट वितरण गर्ने गरी किन कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको हो ?

२. आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने मिति सन्निकट रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले लागू गर्न खोजेको यस कार्यक्रमले निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर गर्दैन भन्ने के निश्चितता छ ?

३. कार्यविधि बनाइ पहिलो चौमासिकमै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नाको कारण के हो ? निर्वाचनको क्रममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहका कर्मचारी परिचालन हुने हुँदा यो कार्यक्रम के कसरी पहिलो चौमासिकमै कार्यान्वयन हुन सम्भव छ ?

४. निर्वाचन कार्यक्रम आइ सकेको अवस्थामा त्यहाँ प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमले समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र मतदातालाई प्रभावित गर्दैन भन्ने के आधार छ ?

५. चालु आ.व. २०७९/८० को प्रारम्भसँगै पदावधि सकिन लागेका पदाधिकारीबाट उक्त आ.व. भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्नु कानुनी तथा राजनीतिक  नैतिकताको दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ, हुँदैन ? उक्त योजना छनौट र बजेट वितरणसम्बन्धी कार्य कुन कानुन बमोजिम गर्न खोजिएको हो ? यस आ.व. को पहिलो चौमासिकमा नै दीर्घकालीन असर रहने प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालनको दायित्व र जिम्मेवारी कसले र कसरी निर्वाह गर्छ ? प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नामको योजना र कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन पूर्व नै वितरण नगरी तत्पश्चात् मात्र गर्दा त्यस प्रदेशका जनताको जनजीवनमा के कस्तो ठोस असर पुग्न सक्छ औचित्यपूर्ण विवरण सहितको लिखित जवाफ पेस गर्नु । 

यस्ताे छ आयोगबाट दिइएको निर्देशन :

१. प्रदेश सरकारबाट ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन) कार्यविधि,  २०७९’ बमोजिमका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अवस्था भए उक्त कार्यविधि बमोजिम अघि बढाइएका प्रक्रिया मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. १ का प्रमुख सचिवले तत्काल स्थगित गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र निर्वाचन आयोगलाई गराउनुका साथै आसन्न निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने ।

२. प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिवले कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने ।

३. कुनै पनि किसिमको विपद्को अवस्था वा स्वास्थ्य महामारी परी विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको सामना गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय बाहेक मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवं निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्ने नगराउने ।