पोखरा । गण्डकी संसद्का सचिव हरिराज पोखरेल उमेरहदका कारण यही वर्ष अनिवार्य अवकाश हुँदैछन् । तर, उनको वास्तविक उमेर कति हो, उनले खुलाउन चाहँदैनन् ।

उनलाई उमेरबारे सोध्दा उनको जवाफ छ, “यो वर्षको अन्तिमसम्म मेरो उमेर छ । उमेर भन्दा पनि सभामुखको तजबिजमा भर पर्ने हो ।”

संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि उनको उमेर सार्वजनिक नगर्न उर्दी छ ।

वास्तविक उमेर नभनेपनि उनले यही वर्ष मात्र संसद्को सचिवको रूपमा काम गर्न पाउने छन् । कारण प्रदेशसभा सचिवालय ऐनको दफा ८ मा सचिवको योग्यताबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाको (ज) मा ४५ वर्ष पूरा भएर ६० वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

२०७७ साल भदौ २२ गते पाँच वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका पोखरेलले पूरै कार्यकाल जिम्मेवारी निभाउन उनको उमेर बाधक बनेको छ ।

दफा १० (ग) मा ६० वर्ष पूरा भए पद रिक्त हुने व्यवस्था अनुसार पोखरेल पदमुक्त हुँदैछन् ।

तर, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीसहित माओवादी केन्द्रसँग निकट रहेका कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिका पोखरेलले आफ्नो कार्यकालका लागि उमेरहद बाधक बनेपछि उक्त प्रावधानलाई हटाउन ऐन नै संशोधनका लागि लबिङ बढाएका छन् । प्रदेश सभामा गत चैत २० गते केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्ने ऐन दर्ता भएको छ ।

यही विधेयकमा प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी ऐन पनि छ र त्यसमा पनि उमेरहदलाई बढाएर ६० को सट्टा ६५ बनाउन खोजिएको छ ।

यो ऐनलाई चालु बजेट अधिवेशनमा नै पारित गराउन उनले मन्त्रीकहाँ धाउनेदेखि लिएर सभामुख अधिकारीमार्फत मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई सन्देश पनि पठाइसकेका छन् । तर, एमालेले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउने विषयमा समर्थन चाहिँ गरेको छैन ।

एमाले गण्डकी प्रदेशले यही हप्तामात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर, “कुनै व्यक्तिलाई खुसी पार्न वा गठबन्धनका केही निहित स्वार्थ पूरा गर्न संसद्का सचिवको कार्यकाल लम्ब्याउन अस्वाभाविक तवरले उमेर संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर संसदीय मर्यादा, थिति र अभ्यासको धज्जी उडाउने काम गरेको छ ।” आफ्नो असहमति प्रकट गरेको छ ।

एमालेले विरोध गरेपनि गठबन्धन एक भएको अवस्थामा यो विधेयक संशोधन हुन सक्छ । तर, विरोध सुरु भइसकेका कारण यो विधेयक यथास्थितीमा अगाडि बढ्नेमा शंका छ ।

खेलकुदका सदस्य सचिवको नाममा एमालेको कार्ड  
एमाले गण्डकीले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध त ग‍र्‍यो । तर, उसले पनि संसद्का सचिवको कार्यकाल लम्ब्याउने भए खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवको पनि उमेरहद बढाउनुपर्ने कार्ड खेलेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव तेजबहादुर गुरुङ हुन् । तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको नेकपा सरकारले एमालेनिकट गुरुङलाई २०७७ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिबेला खेलकुदको जिम्मेवारी नरदेवी पुनमगर मन्त्री रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत थियो । उनै पुनमगरले लगेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, चारवर्षका लागि नियुक्त भएका गुरुङलाई पनि आफ्नो पूर्ण कार्यकाल निभाउन उमेर बाधक बनेको छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा १७ ले सदस्यसचिवको व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा ११ (छ) अनुसार ६० वर्ष पूरा भएमा सदस्यसचिव पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

स्रोतका अनुसार गुरुङको कार्यकाल असोज २५ गते उमेरहदका कारण सकिँदैछ ।

अर्कातर्फ संसद्का सचिवको उमेर बढाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएपछि एमालेले चाहिँ अहिले खेलकुदका सदस्यसचिव कार्ड खेल्न खोजेको छ ।

“पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउने हो भने खेलकुदका सदस्यसचिवको पनि उमेरहद बढाउनुपर्छ,” स्रोतले भन्यो ।

एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै आफ्नो सरकार हुँदा नियुक्त भएका सदस्यसचिवको उमेरहद बढाउनुपर्ने माग वर्तमान मुख्यमन्त्रीसमक्ष राखेको स्रोतको भनाइ छ ।