काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले गृहकार्य गरिरहेको पनि बताए । लैंगिक समानता र समावेशिता प्रतिकूल रहेका कानुनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे ।

“निर्वाचनसम्बन्धी केही कानुनको गृहकार्य जारी छ । निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा काम गरिरहेको छ । कतिपय अप्ठ्यारो भएको कुराहरूमा सुधार गर्न, पुनरवलोकन गर्न सरकार हमेसा तत्पर छ । त्यस्तो ठाउँ देखिएको अवस्थामा त्यसलाई कानुन बनाएर ती अप्ठ्यारोहरू हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु,” उनले भने, “लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेको नेपालका कानुनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको, परिमार्जन गर्दै आएको र अहिले पनि परिमार्जन, संशोधन र पुनरवलोकन गर्ने काम जारी रहेको कारणले गर्दा आवश्यक कानुनमा परिमार्जन गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।”

मन्त्री कोइरालाले नेपालको कानुनले समावेशीकरण र समानतालाई अंगीकार गरेकाले कानुनी व्यवस्थालाई लागु गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले महिलालाई समान रूपमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि दलीय संरचनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।

उनले सन् २०३० सम्म संघीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे । सरकारको लक्ष्यानुरूप राजनीतिक दलहरू पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।