पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा अर्थसहित चार मन्त्री हटाउने र उनीहरूका ठाउँमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने चर्चा हल्लामै सीमित भएको छ ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल अघिल्लो शुक्रबार नै अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालसहित भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्का, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेललाई हटाउने तयारीमा  थिए ।

उनीहरूलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशचन्द्र दवाडी, ललितकला गुरुङ र भागवत प्रकाश मल्ललाई मन्त्री बनाउने तयारी थियो । स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई पनि यसबारेमा मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार (भोलि) मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी गरेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूलाई फोन गरेर उनले प्रदेश राजधानी नछाड्न निर्देशन पनि दिए । आइतबार बिहान सबै मन्त्रीसित छलफल गर्ने उनको तयारी थियो ।

यसबीचमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीयसचिव भानु देउवालाई सम्पर्क गरेर मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए । भानुले प्रधानमन्त्रीको राय बुझेर फोन गर्ने जनाए ।

फेरिने सूचीमा रहेका मन्त्रीहरूले सुइँको पाएपछि पद थमौतीका लागि केन्द्रमा नेताहरूलाई फोन गर्न थाले । पद जोगाइदिन भन्दै केन्द्रीय नेताहरूलाई गुहारे । स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई तारन्तार फोन गरेका थिए । तर, उनले उठाएनन् ।

फोन नउठेपछि श्रेष्ठ आफैँ प्रधानमन्त्री देउवाकहाँ पुगे । पार्टी सभापति समेत रहेका देउवाले नै फोन गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न हच्किए । स्रोतका अनुसार ‘आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने मन्त्री मात्र हटाउनू, अरूलाई नचलाउनू’ भन्ने देउवाको सन्देश पाएपछि उनी चुप लागे । कांग्रेसकै मन्त्रीहरूले पनि आफूहरूलाई नहटाउन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरे ।

प्रदेश बजेट विवाद खुमलटारदेखि बालुवाटार पुगेपछि नै गण्डकीमा मन्त्री फेर्ने चर्चा चलेको थियो । आफूलाई असहयोग गरेको महसुस गरेका मुख्यमन्त्रीले बजेट विवादकै क्रममा देउवालाई भेटेर मन्त्री फेर्ने कुरा सुनाएका थिए । बजेट पारित भएपछि पनि उनले देउवालाई भेटेका थिए । स्रोतका अनुसार त्यति बेला पनि देउवाले पुरानै कुरा दोहो¥याएका थिए । सत्ता गठबन्धनलाई असर नपर्ने गरी हेरफेर गर्न ‘सिग्नल’ दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री बराल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्का हट्ने संकेत देखिएपछि बजेट विवाद मिलाउने सहमति भएको थियो । त्यसकै उपजस्वरूप सेतो किताब निकालिएको थियो । त्यही किताबमा राखिएको योजनामा नै मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले आफ्ना बाबुआमाको नाममा एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएका थिए । मन्त्री खड्काले आफ्नै वडामा करोडौँका बजेट पारेका थिए ।

त्यसपछि गण्डकी सरकारको चर्को आलोचना भयो । गठबन्धन र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसभित्र मन्त्रीहरूले नै बजेट ‘फेल’ गराउने धम्की दिन थाले ।

गण्डकीका ऊर्जामन्त्री हरिशरण आचार्य त नीति तथा कार्यक्रममा समेत गएनन् । बहिष्कार गरे ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री बजेट पारित गराउनका लागि तत्काल मन्त्रीहरू नफेर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार बजेट पारित भएपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी गरियो । तर, मुख्यमन्त्री ‘एक्सन’मा उत्रिन सकेनन् ।

कतिपय विषयमा मुख्यमन्त्री नै अनिर्णीत र मूकदर्शक बन्ने गरेको नेताहरूको आरोप छ । उनले नै निर्णय लिन नसक्दा गण्डकीको बजेट विवाद असारको तेस्रो सातासम्म लम्बिएको नेताहरू बताउँछन् ।

बजेट पारित भएपछि मन्त्री फेर्ने तयारी गरिए पनि अन्ततः प्रधानमन्त्री देउवाको फोन आएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेल त्यसबाट ‘ब्याक’ भए । तत्काललाई यो विषयमा पूर्णविराम लागेको स्रोतको भनाइ छ ।