पोखरा । राजस्व उठाउने नाममा कानुन बनाएर सरकारले जनतालाई कतिसम्म निचोरेको छ भन्ने उदाहरण पछिल्लोपटक गण्डकीबाट आइरहेका छन् । चाहे त्यो २०० प्रतिशत सवारीको बक्यौता जरिबाना होस् वा सवारी करमा अचाक्ली वृद्धि । त्यसबाहेक सरकारको आँखा परेको छ घरजग्गामा ।

आफ्नो जग्गा बाबुआमाले आफ्नै सन्तानलाई अंशबन्डा गर्दा पनि सरकारले गतवर्षभन्दा ५० प्रतिशतले बढी कर यो वर्षबाट लिन थालेको छ । यो विषयमा संसदमा आवाज समेत उठ्यो । तर, जहाँ सुनुवाइ हुनुपर्थ्याे, त्यही संसदमा नै त्यो कुराको सुनुवाइ भएन । अर्थमन्त्रीले गोलमटोल जवाफ दिएर टारे ।

करिबकरिब अब संसद सकिँदैछ, यो अधिवेशन पश्चात् यी सांसदहरूले अबको प्रदेशसभा बैठकमा भाग लिन पाउँदैनन् । तर, उनीहरूले पारित गरेको ऐनको सास्ती जनताले वर्षैभरि खेप्नेछन् ।

बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐनले नै सरकारले लिने करको दर उल्लेख गर्छ । त्यही ऐन कार्यान्वयन हुँदा गण्डकीका जनताले अब घरजग्गाको नामसारी गर्दा गतवर्ष भन्दा ४२८ प्रतिशत बढी कर बुझाउनुपर्छ ।

अघिल्लो वर्षको आर्थिक ऐन र चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनलाई तुलना गर्दा घरजग्गा नामसारीमा मात्रै सरकारले अधिकतम ४२८ प्रतिशतदेखि न्यूनतम ३०० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क बढाएको छ ।

सरकारले सम्पत्ति कर शीर्षकमा घरजग्गाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६० करोडको लक्ष्य लिएको थियो । थप ४० करोड राजस्व बढाउनकै लागि सरकारले जनतामाथि ४२८ प्रतिशतसम्मले करको दरमा वृद्धि गरेको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७९ अनुसार तीनपुस्ता भन्दा बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १५ हजार, नगरपालिकामा १० र गाउँपालिकामा ५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष यो शुल्क महानगरमा तीन हजार ५००, नगरपालिकामा तीन हजार र गाउँपालिकामा एक हजार ५०० रुपैयाँ मात्र थियो ।

तीनपुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा अघिल्लो वर्ष महानगरमा एक हजार ५०० तिरे पुग्नेमा अहिले पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नगरपालिकामा एक हजारको सट्टा तीन हजार, गाउँपालिकामा पाँच सय तिर्नुपर्ने ठाउँमा यो वर्षदेखि एक हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल साबिक दस्तुर पनि महानगरमा चार सयबाट एक हजार पुगेको छ भने नगरपालिकामा दुई सयबाट पाँच सय र गाउँपालिमा एक सयबाट दुई सय पुगेको छ । संशोधन शुल्क पनि दोब्बर बढाइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले सकार नगरी ऋणीकै नामबाट बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्ना नाममा दाखिल खारेज गर्दा प्रति मिसिल पहिले महानगर र उपमहानगरमा ७ हजार लिने गरिएकोमा यो वर्षदेखि १५ हजार पुगेको छ । यस्तै नगरपालिकामा पाँच हजारबाट १० हजार पुगेको छ भने गाउँपालिकामा दुई हजारबाट ५ हजार पुगेको छ । 

अंशबण्डामा पनि सरकारले ५० प्रतिशतसम्म कर बढाएको छ । अंशबण्डा आर्थिक कारोबार नभइ हकभोगको हस्तान्तरण मात्रै भएकोले कर घटाउनुपर्ने माग संसदमा पनि उठेको थियो । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा अंशबण्डा गर्दा पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेले आगामी वर्षदेखि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ थपेर सात लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतमा शीर्षकसहित सरकारले कर पनि बढाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखत गर्दा ३० लाख, ३० देखि दुई करोड र २ करोड रुपैयाँ माथिको क्लस्टर बनाएर शुल्क तोकिएको रजिस्ट्रेसन शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई समान कर तोक्दै ३० लाखसम्म ०.२ प्रतिशत, २ करोडसम्म ०.५ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि १ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क तोकिएको थियो । अर्थात् २ करोडसम्म मूल्यको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा बढीमा दुई लाख रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्नुपर्थ्याे ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने सरकारले करको दायरा नभइ करको दर बढाएको छ । चालु आवमा ६ करोडसम्मको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा ६ लाख रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन शुल्क तिरे पुग्ने ठाउँमा साउनदेखि ९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक ऐनअनुसार अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखत गर्दा सरकारले पाँच क्लस्टरबाट कर उठाउनेछ ।

१० लाखसम्म ०.२ प्रतिशत, १० देखि ३० लाखसम्म ०.५, ३० देखि २ करोडसम्म ०.७५ प्रतिशत, २ देखि ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिमा १.५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क तोकिएको छ ।

सरकारले ३० लाखदेखि २ करोडसम्मको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा मात्रै ०.२५ प्रतिशत कर बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ करोडको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा एक लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्थ्याे भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि सोही सम्पत्तिको अंशबण्डामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

२० करोड मूल्यको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

यसबारेमा प्रदेशसभामा सत्तापक्षीय सांसद भागवतप्रकाश मल्ले प्रश्न पनि उठाएका थिए । “बजेटले करको दायरा बढाउने कुरा नै गरेको छैन । रोजगारीसँग जोडेकै छैन । यहाँका युवा कहाँ जाने ? प्रदेश सरकार आएर के गर्ने ? यो कसरी आयो, किन आयो ?” प्रदेशसभा सदस्य भागवत प्रकाश मल्लले प्रश्न गरे, “अंशबण्डा गर्‍याे भने, एक करोडभन्दा माथि पास गर्नुपर्‍याे भने, अर्को घडेरी पास गरेर रजिस्ट्रेसन तिर्नुपर्ने हुन्छ ? यस्तो पनि सरकार हुन्छ ?”

अर्थमन्त्री रामजी बरालले कर लिनु सार्वभौम मान्यता रहेको बताएका थिए । करको दर बारे अघिल्लो आवको दर, विज्ञको सल्लाह, सवारी करमा सातै प्रदेशमन्त्रीको भेलाको निर्णयलाई आधार मानेको र विशेषत सबै करका दरमा बागमतीको आर्थिक ऐनलाई आधार मानिएको उनको तर्क थियो । 

अघिल्लो वर्षमा ३ अर्ब ५० करोड राजस्व उठेको र त्यसले प्रशासनिक खर्चको एकतिहाई अंश पनि धान्न नसक्ने बताएका थिए ।

“धेरै राजस्व संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छ, करका क्षेत्रहरू प्रदेश सरकारबाट कानुनबाट सम्भव छ, त्यसलाई संघ सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने छ,” उनले भने, “सरकारले विगत वर्षमा ल्याएका आर्थिक ऐनको अध्ययन गरी विज्ञहरूसँग छलफल गरी अन्य प्रदेशका करका दर विश्लेषण गरिएको हो । प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ । नागरिकहरूलाई थप व्ययभार नपर्ने गरी ल्याइएको छ ।”

घरजग्गाको करबारे मन्त्री बरालले विज्ञ, मालपोत, भूमिसुधारमा अवलम्बन गरिएको प्रणालीलाई आधार मानिएको बताए । यो करको दरलाई पनि बागमती प्रदेशको ऐनलाई आधार मानिएको जानकारी दिए ।

अंशबण्डामा पनि उनले सोही जवाफ दोहोर्‍याए । विपन्न र मध्यमवर्गलाई भार नपर्ने गरी कर प्रणाली अवलम्बन गरिएको र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लिइएको करको दरमा सामान्य हेरफेर गरिएको उनको जवाफ थियो ।