पोखरा । आर्थिक ऐनको अष्पष्टताका कारण गण्डकी प्रदेशले गत साउन ८ गतेदेखि १७ गतेसम्म सवारी नवीकरणबापतको कर तथा जरिबाना लिएन । कारण, आर्थिक ऐन २०७९ ले करको दर त तोकेको छ तर जरिबाना तोकेको छैन ।

जरिबाना रकम नतोक्दा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयमातहतका यातायात कार्यालयहरूले प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमार्फत जरिबाना लिए । यातायात मन्त्रालयले नै आर्थिक ऐनमा अष्पष्ट भएकोबारे अर्थसँग स्पष्ट जवाफ मागेको थियो । अर्थले सवारी तथा यातायात ऐन अनुसार गर्नू भनेपछि कार्यालयहरूले जरिबाना तिराउन लागे ।

तर, आर्थिक ऐनझैँ यातायात ऐन पनि अष्पष्ट नै थियो ।

अर्थमन्त्री रामजी बराल रहेको अर्थमन्त्रालयले आर्थिक ऐनमा उक्त व्यवस्था छुटाएको थियो ।

यता, सवारी तथा यातायात ऐनमा पनि उत्तिकै अस्पष्ट व्यवस्था थियो । ऐनको दफा १६ को 'क' देखि 'घ'सम्म जरिबानाको व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा भएको त्रुटि चाहिँ एक आर्थिक वर्षमा कर नतिरेमा दोब्बर शुल्क लिने उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यही प्रावधान पाँच वर्षसम्म नतिरेको हकमा पनि थियो ।

यही अस्पष्टताकाबीच यातायात व्यवस्था सवारी कार्यालय कास्कीले २०० प्रतिशत जरिबाना सेवाग्राहीबाट लियो । यी दुवै ऐनको अस्पष्टताका कारण नागरिकहरूमाथि २०० प्रतिशतसम्म जरिबाना उठाइयो । जसलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म विरोध भयो ।

• अर्थमन्त्री अलमलिँदा २०० प्रतिशत पुगेको सवारी कर अघिल्लो वर्षभन्दा १२ प्रतिशतले घट्यो

गतवर्ष अधिकतम ३२ प्रतिशतसम्म जरिबाना लिएको सरकारले एकै वर्षमा २०० प्रतिशत जरिबाना लिएपछि नागरिकहरू निकै असन्तुष्ट भए । यातायात सम्बद्ध संघसंस्था देखि नागरिक समाजहरूको विरोधपछि बल्ल आर्थिक ऐनले जरिबानाको व्यवस्था नगरेको खुलासा भएको थियो ।

पछि साउन ८ गते यातायातमन्त्री कुमार खड्काले तत्कालका लागि बक्यौता करको जरिबाना नलिन र ऐनलाई संशोधन गर्ने भनेपछि ९ दिनसम्म कार्यालयहरूले बक्यौता करबापतको जरिबाना लिएनन् ।

पछि ११ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सवारी तथा यातायात ऐनकै बाधा अड्काउ फुकाउ दफाको प्रयोगमार्फत ऐनको व्याख्यात्मक संशोधन गर्‍यो ।

उक्त मन्त्रिपरिषदले ऐनको दफा १७६ लाई  गरेको व्याख्यात्मक संशोधन गरेको छ ।

• १० हजारसम्मले बढ्यो सवारी कर : कुन सवारीकाे कर कति ?

उक्त संशोधन यसप्रकारको रहेको छ :
१. पहिलो आर्थिक वर्षसम्म साविक आ.व.को करको २० प्रतिशतका दरले जरिबाना, 
२. दोस्रो आर्थिक वर्षसम्म साविक आ.व.को करको ४० प्रतिशतका दरले जरिबाना,
३. तेस्रो आर्थिक वर्षसम्म साविक आ.व.को करको ६० प्रतिशतका दरले जरिबाना,
४. चौथो आर्थिक वर्षसम्म साविक आ.व.को करको ८० प्रतिशतका दरले जरिबाना,
५. पाँचौ आर्थिक वर्षसम्म साविक आ.व.को करको १०० प्रतिशतका दरले जरिबाना लाग्नेछ ।

प्रदेशको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिलाले यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै बुधबारदेखि बक्यौता जरिबानाको काम सुचारु हुने यातायात व्यवस्था सवारी कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले पनि यसबारेमा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।