पोखरा । गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजी बरालले बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक ऐन अस्पष्ट हुँदा गण्डकी सरकारले नवीकरणमा ढिलाइ गरेका सवारी करलाई २०० प्रतिशतले जरिबाना तिरायो । यसको मूल कारण चाहिँ अस्पष्ट आर्थिक ऐन नै हो ।

आर्थिक ऐनमा नै प्रदेश सरकारले लिने करको दरसहित जरिबाना दस्तुर पनि तोकेको हुन्छ । गण्डकी सरकारले हालसम्म ल्याएका चारवटा आर्थिक ऐनमा उक्त कर र जरिबानासहितको दस्तुर उल्लेख गरिएको थियो । तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङदेखि गत आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ल्याएको आर्थिक ऐनमा पनि उक्त व्यवस्था थियो र सरकारले सोहीअनुरूप बढीमा ३२ प्रतिशतसम्म जरिबाना लगाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चाहिँ सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमार्फत कर उठाउन बाध्य भयो । उक्त ऐन पनि अस्पष्ट छ । ऐन नै अस्पष्ट हुनुमा प्रदेशसभाबाट उक्त ऐन पारित गर्ने सांसदहरूकै कमजोरी हो ।

किनकि जनप्रतिनिधि बनेर आएपछि जनताको जीवनसँग सवाल राख्ने यो ऐनमा उनीहरूले पर्याप्त छलफल गर्न सकेनन् । संख्या बढाउने नाममा तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको नेकपा सरकारका दुई तिहाइ सांसदहरूले यसलाई टेबल ठोकेर दुई तिहाइले पारित गरिदिए ।

ऐन बनेर २०७६ साल कात्तिक १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपनि यो ऐन चालु आर्थिक वर्षमा आएर कार्यान्वयनमा आएको हो । कार्यान्वयन गर्नुको बाध्यताले अर्थमन्त्रालयले आर्थिक ऐनमा करको दर उल्लेख गर्दा जरिबाना गर्न छुटायो ।

अन्य मन्त्रालयलाई करको दर हेरफेर गर्ने छुट नहुने र कर उठाउने विषयमा आर्थिक ऐन नै मूल ऐन हुने र अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल त्यसमा प्रष्ट नदेखिँदा यही साता गण्डकी सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म चर्को विरोध र आन्दोलन भयो । सेवाग्राहीले यातायात कार्यालयमा २०० प्रतिशतसम्म जरिबाना तिर्न बाध्य भए ।

चौतर्फी विरोध भएपछि विभागीय मन्त्री कुमार खड्काले गत आइतबार नै यातायातका कर्मचारीहरूलाई अर्को सूचना नहुँदासम्म जरिबाना नलिन निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशनअनुसार जरिबाना नलिएपनि अब कसरी लिने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएपछि बुधबार आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर बाधा अड्काउ फुकाउ व्यवस्थामार्फत सवारी तथा यातायात ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउनुपूर्व पृष्ठभूमिबारे बताउँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खड्काले भने, “यो वर्षको आर्थिक ऐन आउँदा जरिबानाको बारेमा मौन बस्यो । लिने नलिने, लिए कति लिने भन्ने विषयमा यो ऐन मौन बस्यो," खड्काले भने, "असमञ्जसको स्थिति आएपछि यातायात कार्यालयले उक्त ऐन मौन बसेपछि हामीले जरिबाना लिने कि नलिने ? लिए कति लिने भनेर पत्राचार आयो ।”

उनकाअनुसार भौतिक मन्त्रालयलाई साउन १ गते नै पत्र लेखेर अर्थ मन्त्रालयलाई स्पष्ट पार्न भनेर सोधेको थियो ।

दुई दिनपछि अर्थले ३ गते पत्र पठाउँदै 'आर्थिक ऐनमा नभएपनि प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १७६ को क देखि घ सम्म गर्नू' भन्ने जवाफ दियो ।

ऐनको उक्त दफामा नै २०० प्रतिशतसम्म जरिबाना लिने व्यवस्था छ ।

ऐनको यही दफाअनुसार सवारी तथा यातायात कार्यालयहरूले जरिबाना लिएका कारण नागरिकस्तरको चौतर्फी विरोध भयो । बुधबार बिहान त सत्तागठबन्धकै मुख्य दल कांग्रेसको विद्यार्थी संघ नेपाल विद्यार्थी संघले प्रदशर्न गर्दै मुख्यमन्त्रीकै राजीनामा माग्यो । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आर्थिक ऐन अनुसार यो जरिबाना अधिकतम ३२ प्रतिशत थियो ।

बुधबारकै प्रदेशसभा बैठकमा पनि विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले यसबारेमा प्रश्न उठाए ।

प्रदेशसभा बैठक सकिएलगत्तै कोरोना संक्रमित भएपनि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले यही विषयमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए ।

उक्त बैठकले गत आर्थिक वर्षमा लिने गरिएको ३२ प्रतिशत जरिबानामा पनि १२ प्रतिशत घटाएर २० प्रतिशतमात्रै लिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री खड्काले भने, “यसलाई सल्टाउने दुईवटा विकल्प थिए । एउटा, आर्थिक ऐनमा भएको बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार अर्थमन्त्रालयलाई दिएको छ । अर्थले यो विकल्पमार्फत गतसालको झैँ व्यवस्था गर्ने । दोस्रो, सवारी तथा यातायात ऐनको दफा २१९ मा पनि बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । दोस्रो बाटोमा जाने भन्ने भएपछि भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले मुख्य न्यायधिवक्तासहितको एउटा बैठक बसेर कसरी जाने भन्नेमा छलफल गर्‍यौँ ।”

उक्त छलफल गनुपूर्व मन्त्रालयले अर्थ र कानून मन्त्रालयको पनि राय लिएको थियो ।

“जनतालाई जुन कुराले सहुलियत हुन्छ त्यो बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले छलफल गर्‍यौँ र पाँच वर्ष नाघ्यो भने दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्छ भनेको छ, पाँच वर्षमा १०० हुन्छ भने, पहिलो वर्ष २०, दोस्रोमा ४०, तेस्रो ६० र चौथोमा ८० प्रतिशतसम्म जरिबाना लिनुपर्छ भन्ने व्याख्या गरेर हामीले प्रस्ताव लग्यौँ,” खड्काले भने, “अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग पनि राय लिएपछि भौतिक मन्त्रालयले प्रस्ताव लग्यो, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।”

उनका अनुसार अब प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि जरिबानाको सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागु हुनेछ ।