पोखरा । संघीय ऐनसँग बाझिन्छ भन्ने जान्दाजान्दै गण्डकी प्रदेशसभाले जबर्जस्ती पारित गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न बनाइएको ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ ।

गण्डकीको यो ऐनमा भएको ‘सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको कुल भागमध्ये ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक स्वास्थ्य सन्देश राख्नैपर्ने’ प्रावधान संघीय ऐनसँग बाझिएको हो । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ले यस्ता सन्देश ७५ प्रतिशतमात्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाइएको निर्देशिकामा यो व्यवस्था ९० प्रतिशत नै पु¥याए पनि त्यसको विरुद्धमा सूर्य नेपालले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन नै छ । उक्त मुद्दाको फैसला नहुँदै गण्डकी प्रदेशसभाले २०७६ वैशाख ८ गते सोही विचाराधीन विषयलाई ऐनमा समेटेर पारित गरेको थियो ।

गण्डकीको यो ऐनविरुद्ध पनि सूर्य नेपालले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा हालेको छ । जसको फैसला अहिलेसम्म आएको छैन ।

गण्डकीले यो ऐनको मस्यौदा तयार पारे लगत्तै सूर्य नेपाल कम्पनीका पदाधिकारीहरूले तत्कालीन नेकपाका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित विधायन समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतसँग पनि छलफल गरेर संघीय ऐनमा उक्त व्यवस्था नभएको जनाएको थियो ।

तर, प्रदेशसभाले ऐन पारित गर्दैगर्दा संघीय निर्देशिकालाई आधार मानेको थियो ।

अन्ततः सर्वोच्चले हालसम्म यस विषयमा कुनै फैसला नगरेपनि गण्डकी प्रदेशसभाले केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्न सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको कुल भागको ९० प्रतिशत भन्ने शब्दको सट्टा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक स्वास्थ्य सन्देश राखेर ऐन संशोधन गर्न लागेको छ ।

२०७८ चैत २० गते केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत ऐनको यो प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको हो । 

प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवेशनमा नै यसलाई अगाडि बढाउने तयारी छ । तर, यसमा सर्वदलीय समर्थन भने छैन ।

ऐनसँग सम्बद्ध सरोकारवालाको दाबीलाई मान्ने हो भने गण्डकीमा यो ऐन आउनुको पछाडि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको दबाब छ ।

त्यतिबेला गण्डकीमा नेकपाको दुइतिहाई बहुमतको सरकार थियो । स्वास्थ्य हेर्ने जिम्मेवारी पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै यो ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । त्यतिबेला सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगर थिइन् ।

पुनमगरलाई अधिकारीले नै दबाब दिएर ऐनमा उक्त प्रावधान समेटेको कम्पनीका पदाधिकारीको दाबी छ । 

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका अधिकारीले जेनेभामा अधिकारी ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेजमा ९० प्रतिशत चित्र अंकित गर्ने’ जेनेभा सम्मेलनमा उद्घोष गरेका थिए । 

उक्त घोषणा र कानुन कार्यान्वयका लागि भन्दै १ करोड रुपैयाँबराबरको राशीसहित नेपाल पुरस्कृत समेत भएको थियो । तर, कानुन कार्यान्वयन भएन । सोही रकमको ब्याजबाट अधिकारी सम्मानित भएका थिए ।

केन्द्रमा उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि गण्डकीको ऐनमा नै उक्त प्रावधान राख्न लगाएको कम्पनीका एक पदाधिकारीले दाबी गरे ।

त्यही दबाबका कारण बाझिने ऐन बनेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो ।

चुरोट उपहार दिए १० हजार रुपैयाँ जरिबाना

ऐन अनुसार कसैले सित्तैमा चुरोट दिए वा उपहारको रूपमा वितरण गरे १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्छ । 

यो ऐनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ अन्तर्गत पर्ने बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, जर्दा, गुट्खा, सुर्ती वा सुर्तीजन्य पदार्थ कसैले पनि वितरण गर्न वा उपहार दिन पाइने छैन । यस्तै फुटकर रुपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री वितरण गर्न पनि पाइनेछैन ।

विधेयकको दफा १० अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादक लगायत कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यम, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृश्य, आवाज, चिन्ह, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट यसको विज्ञापन वा प्रवद्र्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न पाउँदैन । 

यो दफालाई उल्लंघन गरेको खण्डमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

यस्तै, १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन । विक्रेताले उमेरको बारेमा यकिन हुन प्रमाण समेत माग्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, जेष्ठ नागरिक केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन पाउने छैन । 

दफा ११ (३) को यो व्यवस्था उल्लंघन गरे १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ ।