पोखरा । गण्डकी प्रदेशभित्रका ट्राभल तथा ट्रेकिङ, होटेल, लज, रेस्टुराँ तथा पर्यटन सम्बन्धी अन्य व्यवसायहरूको नाम राष्ट्रिय विभूतिको नामबाट राख्न नपाइने कानुन ल्याएको छ ।

नयाँ कानुनअनुसार राष्ट्रिय चिन्ह, सम्पदा आदिसँग मिल्ने नाम पनि राख्न पाइनेछैन ।

ऐनको दफा २९ मा भ्रम सिर्जना हुने गरी नाम वा संकेन चिन्ह राख्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसको उपदफा २ मा लेखिएको छ, “उपदफा (१) बमोजिम व्यवसायको नाम वा सङ्केत चिन्ह राख्दा पहिले दर्ता भई सकेको कुनै व्यवसायको नाम, डिजाइन, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, पहिचान तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त व्यापारिक नाम वा चिन्हसँग मिल्ने वा भ्रम सिर्जना हुने गरी वा सार्वजनिक हित, नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार, सामाजिक सद्भावको दृष्टिले अनुपयुक्त हुने वा राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय विभूति, राष्ट्रिय सम्पदा आदिसँग भ्रम सिर्जना हुने गरी राख्न हुँदैन ।”

उपदफा १ मा ऐनको दफा ३, दफा ९, दफा २० बमोजिमका पर्यटन व्यवसायको नाम वा सङ्केत चिन्ह राख्दा दोहोरो अर्थ नलाग्ने वा भ्रम सिर्जना नहुने गरी राख्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

दफा ३ मा ‘ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीसम्बन्धी व्यवस्था, ९ मा होटेल, लज रेस्टुराँ वा बार तथा दफा २० मा अन्य पर्यटन व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्था’ गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले १४ वटा संशोधनसहित यो ऐन सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । ऐनको दफा २१ (१०) अनुसार दफा ३, ९ र २० विपरीतको कार्य गरेमा २० हजार रुपैयाँसम्मको जरिमाना हुनेछ ।

“दफा ३, ९ र २० बमोजिमको पर्यटन व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन वा आदेश उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्रालयले बिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,” उक्त उपदफामा भनिएको छ ।

यस्तै, उपदफा ११ अनुसार “कुनै बाह्य पर्यटकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम अनुमति नलिइ दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएका पर्यटनसम्बन्धी क्रियाकलाप गरेमा वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त पर्यटकले यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा निजलाई मन्त्रालयले दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।” 

दफा २१ को उपदफा २ ऐनको दफा ६ सँग सम्बन्धित छ । यो दफाले विदेशीसँग कारोबार गर्दा डलरमा कारोबारलाई अनिवार्य गरेको छ । 

दफा ६ (१) मा भनिएको छ, “यस ऐन बमोजिम इजाजत प्राप्त ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीले आफूले उपलब्ध गराएको सेवासुविधा बापत पर्यटकबाट लिइने शुल्कको दर र विवरण सम्बन्धी सूचना मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ ।”

उक्त शुल्क मन्त्रालयले तोकेको हुने भनिएको छ ।

दफा ७ ले विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिँदा विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न बाध्य पारेको छ । “बाह्य पर्यटकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले तोकेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बिल भुक्तानी हुने गरी कारोबार गर्नु पर्ने ...” भनिएको छ । र, विदेशी मुद्राको कारोबार राष्ट्र बंैकबाट मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले ट्रेकिङ एण्ड ट्राभल एजेन्सीलाई वर्गीकरणदेखि लिएर इजाजतपत्र दिने खारेज गर्ने र जरिमानासमेत गर्न सक्नेछ ।

पथप्रदर्शकले मद्यपान गर्न नपाउने

यस्तै, पथप्रदर्शकको काम गर्नेलाई मदिरा सेवन गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । 

ऐनको दफा १४ देखि १९ सम्म पथप्रदर्शकको व्यवस्था छ । ती दफाहरूका अनुसार इजाजत पत्र लिनुपर्ने, वर्गीकरण हुने, इजाजतपत्रको समय पाँचवर्षको हुनेदेखि नवीकरण, प्रतिलिपीसम्मको व्यवस्था छ ।

दफा १८ मा पथप्रदर्शकको आचारसंहिता उल्लेख छ । उक्त आचारसंहिता अनुसार पथप्रदर्शकले आफूलाई पथप्रदर्शक बनाउन पर्यटकलाई बाध्य पार्न हुँदैन । आफ्नो इजाजतपत्र अरुलाई दिन पनि हुँदैन र मादक पदार्थ सेवन गर्न हुँदैन । अन्यथा ऐनले इजाजतपत्र खारेज गर्नेछ ।

 पर्यटन व्यवसायकाे वर्गीकरण

होटेल, लज, रेस्टुराँको हकमा दर्ता अनिवार्य सहित सरकारले स्तर निर्धारण गर्न सक्नेछ । त्यसका लागि विभागीय मन्त्रालयका पर्यटन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रदेश पर्यटन बोर्डका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लाको पर्यटन हेर्ने कार्यालयका प्रमुख, मन्त्रालयले तोकेको पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायी संबद्ध, संस्थाको प्रतिनिधि, सदस्य रहनेछन् ।

यो समितिले होटेल, लज, रेस्टुराँ तथा रिजर्ट वा बारलाई वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्नेदेखि इजाजत निलम्बन गर्न वा तल्लो स्तरको उपयुक्त वर्गीकरण गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

यसबाहेक पर्यटकस्तरको रूपमा वर्गीकरणको लागि सिफारिस गर्ने काम पनि यही समितिले गर्छ ।

होटल, लज रेस्टुराँहरूले आफ्नो दर वा मूल्यको सूचना मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यसको निरीक्षण, परीक्षण तथा अनुगमन गर्ने र स्तरबमोजिमको नपाएको खण्डमा इजाजत निलम्बन समेत गर्न सक्नेछ । 

होटेल, लज, रेस्टुराँ तथा रिजर्ट वा बारहरूले पर्यटकस्तरको होटेल, लज, रेस्टुराँ तथा  रिजर्ट वा बार भन्ने अर्थ लाग्ने गरी कुनै शब्द वा चिन्ह आफ्नो साइन बोर्ड, विज्ञापन वा कारोबारमा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । 

दर्ता भएको स्तरभन्दा माथिल्लो स्तरको भन्ने अर्थ लाग्ने गरी कुनै शब्द वा चिन्ह आफ्नो साइन बोर्ड वा कारोबारमा प्रयोग गर्न पनि पाइने छैन र त्यसो गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो होटेलको दर्ता निलम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ ।

ऐन पारित हुनुपूर्व विभागीय मन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलले सम्बद्ध सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरिएको र गण्डकीको समृद्धिको मुख्य संवाहकको रूपमा पर्यटन रहेको हुँदा ऐन ल्याएर यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए ।