पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ साल वैशाख १ गते मेयर कप साइकल दौड कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । जसको उपाधि वालिङ नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर दिलिपप्रताप खाँणले जिते ।

पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा पहिलोपटक भएको मेयर साइकल दौड प्रतियोगितामा विभिन्न नगरपालिका र गाँउपालिकाका गरी ९ जनाले प्रतियोगीका रूपमा सहभागिता जनाएका थिए । मेयर कपका विजेता खाँणले १० तोला चाँदीको मेडल, सम्मानपत्र र दोसल्ला पाए । 

उक्त पाँच किलोमिटर दौड प्रतियोगितालाई महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले फेरि सम्झाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गरिएको सोही प्रतियोगिता मितव्ययी नभएको औँल्याएको छ ।

उक्त प्रतियोगितामा महानगरले खाना र खाजामा मात्रै सबैभन्दा बढी पाँच लाख ३८ हजार १६६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मिडिया प्रचारमा तीन लाख ४६ हजार तथा पुरस्कार सम्मानमा एक लाख ४७ हजार र साइकल स्ट्यान्ड खरिद भनेर चार लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रतियोगिताकै लागि भनेर महानगरले छपाइमा चार लाख ६१ हजार गरी कुल २२ लाख खर्चेको छ । महालेखाले प्रतिवेदनम सामग्री खरिद, भिडियो, खाजा खानामा नियन्त्रण गर्न सकिनेमा नभएको उल्लेख गरेको छ । 

कानुनले नै आवास सुविधा नपाउने भनेर उल्लखे गरे पनि महानगरले उक्त वर्ष सोही शीर्षकमा पाँच लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशसभाले ऐन बनाएको छ । उक्त ऐनको दफा १६ अनुसार कुनै पनि सदस्यले ऐनमा तोकिएकोबाहेक सुविधा पाउँदैनन् ।

तर, नगरपालिकाले आवासको लागि भनेर राधा गुरुङसँग घर भाडामा लियो । एक वर्षको उसले मासिक ४७ हजारका दरले पाँच लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कानुनी आधारविना नै आवास सुविधा लिएका कारण महानगरलाई यो रकम व्ययभार थपिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर/उपमेयरले दोहोरो सुविधा लिएर महानगरबाट तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ बढी बुझेका छन् । उनीहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन अनुसार यातायात सुविधा लिएको खण्डमा सो शीर्षकको सुविधा लिन पाइँदैन । तर, निवर्तमान मानबहादुर मेयर जिसी र वर्तमान उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले गाडी पनि लिए, मासिक १५ हजारका दरले यातायात सुविधा पनि लिएका छन् । महालेखाले उनीहरूले लिएको तीन लाख ६० हजार असुल्न भनेको छ ।

महानगर मातहतको योजना आयोगका पदाधिकारीले आवास सुविधा नपाउने भएपनि सोही शीर्षकका लागि घरभाडामा लिइएको छ । मासिक २५ हजार ५०० का दरले  भुक्तानी भएको तीन लाख ६ हजार सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैठक नै नबसेका बैठकको पनि यहाँका जनप्रतिनिधिले भत्ता लिएको खुलेको छ । मासिक तीनवटासम्म बैठकको मात्र भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यसभन्दा बढी बैठकको पनि भत्ता दिएको र सो बापतको ४२ हजार ५०० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । २५ वटा माइन्युट पेस भएकोमा ३३ वटा र २९ वटा बैठकको माइन्युट पेस भएपनि ३१ वटा बैठकको भत्ता दिइएको खुलेको हो ।

पोखरा महानगरपालिकामा अहिले पनि २०५ जना करारका कर्मचारी छन् । ती कर्मचारी हालै नियुक्त भएका नभई दशकअघिसम्मका पनि छन् । महानगरले लोकसेवाबाट स्थायी कर्मचारीको आवेदन खुलाउनुको सट्टा आफन्तलाई जागिर खुवाउन करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेको छ । महालेखाले अघिल्लोपटक पनि यसविषयमा कैफियत लेखेपनि सुधार भने हुन सकेको छैन ।

संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ चैत १४ गते जारी गरेको स्थानीय तह करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७४ मा स्विकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य कर्मचारीहरू राखी तलब भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नमिल्ने र त्यस्तो कार्य कानुनविपरीत हुने हुँदा भुक्ता गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर हुने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । तर, महानगरमा चाहिँ २०५ कर्मचारी करारमा लिएको अवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै महानगरले २३८ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरी सात करोड ९६ लाख २९ हजार ७५८ खर्च गरेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे नगरी करारमा राख्न नमिल्ने पदमासमेत दरबन्दीभन्दा बढी नियुक्त गरेको भन्दै महालेखाले सात करोड ७५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ ।

करारका कर्मचारीलाई सञ्चयकोष सुविधा पनि दिइएको छ । प्रतिवेदनमा यसरी सञ्चयकोष थप गर्नु उचित नभएको उल्लेख छ ।  उक्त वर्षमा मात्रै महानगरले ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ कोषको नाममा भुक्तानी दिएको छ । यसलाई असुल गर्न महालेखाल निर्देशन दिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका क्वारेन्टिनहरू २०७७ माघ १ गतेदेखि खालि भए । संक्रमित कोही पनि नभएको अवस्थामा पनि महानगरले चाहिँ क्वारेन्टिनलाई भनेर छ लाख १० हजार खर्च गरेको छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सेना तथा प्रहरी कर्मचारीको खानाखाजाबापत छ लाख १० हजार ३०६ रुपैयाँ खर्च लेखेको देखिन्छ । यसरी क्वारेन्टिनमा संक्रमितहरू नभएको अवस्थामा समेत प्रहरी तथा कर्मचारी खटाई खानाबापतको रकम भुक्ताी दिएको अनियमित देखिएको...।”

पोखरा महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्य र सवारी चालक ताइकाजी गुरुङले कोरोना संक्रमण भएको भन्दै विपत् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर एकएक लाख बुझे । अन्य कर्मचारीले १५ हजारका दरले भुक्तानी लिए । २६ कर्मचारीले तीन लाख ९० हजार बुझ्दा उनीहरूले बीमा चाहिँ गरेनन् । जबकि तीनै तहका सरकारको नीति कोभिडकालमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बीमा गरिने भन्ने थियो ।

यसरी बीमा नगरी फरकफरक दरमा लिएको पाँच लाख ९० हजार भुक्तानी पनि अनियमित देखिएको छ ।

पोखरा महानगरले बजेटको झण्डै ४७ प्रतिशत रकम ‘बेरुजु’अर्थात् अनियमित देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रतिवेदन अनुसार दुई अर्ब ५६ करोड १३ लाख सात हजार बेरुजु भएको औँल्याएको हो । सो आर्थिक वर्षमा महानगरको बजेट पाँच अर्ब ३४ करोड ७१ लाख ७४ हजारको बजेट रहेको थियो । 

योमध्ये २१ करोड २४ लाख ९३ हजार असुल गर्नुपर्ने तथा १८ करोड ५२ लाख २३ हजार रुपैयाँलाई नियमित गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । १३ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैयाँको भने कागज पेस भएको छैन ।

सो आर्थिक वर्षमा मात्रै ५५ करोड १६ हजार बेरुजु देखिएको थियो भने दुई अर्ब ४ करोड ६९ लाख अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेको थियो ।