पोखरा । पाँच करोड ९६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ अनियमिततासहित आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गण्डकी सरकारको एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख ७१ हजार बेरुजु देखिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुमध्ये २०७७/०७८ मा ५१ करोड ५४ लाख ४८ हजार थपिएको हो । बाँकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बक्यौता हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक अर्ब ५३ करोड ९७ लाख ३६ हजार बेरुजु थियो । सम्परीक्षण हुँदा त्यो घटेर एक अर्ब २७ करोड ५४ लाख तीन हजारमा झरेको थियो ।

प्रदेश अन्तर्गतका १६१ निकायहरूको ४० अर्ब ५५ करोड ५४ लाख १९ हजारको परीक्षण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १.२७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बेरुजु १.९६ प्रतिशत थियो ।

प्रदेश मातहतका मन्त्रालयहरूले गरेको लेखा परीक्षणमा ५१ करोड ५४ लाख ४८ हजार बेरुजु देखिएकोमा असुल गर्नुपर्ने ९ करोड ८ लाख ४९ हजार र कागजात पेस गर्नुपर्ने २६ करोड ५२ लाख ९९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ७ करोड ७० लाख ५६ हजार र पेस्की बाँकी ८ करोड २२ लाख ४४ हजार रहेको छ ।

सरकारी कार्यालयहरूमा ४८ करोड ८३ लाख २९ हजार र २ करोड ७१ लाख १९ हजार विभिन्न समिति तथा संस्थाको नाममा बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजुमध्ये पाँच करोड ९६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरिएको, ८ करोड ६६ लाख ६५ हजार असुल गनुपर्ने र २६ करोड १९० लाख ५५ हजार काजजात पेस गर्नुपर्ने खालको रहेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । 

भौतिकमा पाँच करोड २५ लाख १० हजार असुल गर्नुपर्नेसहित ३१ करोड ९६ लाख ६४ हजार बेरुजु रहेको छ । उता सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ९५ हजार असुल गर्नुपर्नेसहित ९ करोड ४१ लाख ९५ हजार बेरुजु छ । तेस्रोमा रहेको भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक करोड ७१ लाख ८ हजार असुल गर्नुपर्नेसहित ४ करोड ३९ लाख ६४ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/८८ मा पुँजीगत १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजारसहित ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाखको बजेट पेस गरेको थियो । त्योमध्ये पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५९ करोड ५५ लाख  अर्थात् ८७.९८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । अंकमा यो रकम २५ अर्ब ६२ करोड ३४ लाख १८ हजार रुपैयाँ मात्र हो । 

कुल खर्च ७३.५४ प्रतिशतमात्रै देखिँदा महालेखाको प्रतिवेदनले खर्च क्षमता सन्तोषजनक नभएको ठहर गरेको छ । योजना स्वीकृति, कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाहको अवस्था सुधार र कार्य प्रक्रियामा सरलीकरण गर्दै खर्च गर्ने क्षमता बढाउने सुझाव महालेखाको रहेको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय सरकारबाट एक अर्ब ४९ करोड ८९ लाख प्राप्त भएकोमा ८० करोड १२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३.४६ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ यो आर्थिक वर्षमा ६७.२९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्षको चौँथो त्रैमासिकमा ४६.६३ र असार २५ गतेपछि मात्रै १६.२३ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ । विनियोजित रकम बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित योजनामा खर्चनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नुपर्ने चार हजार २५६ आयोजनाहरू कार्यान्वनयमै आएनन् । गण्डकी गाइ फार्म, लोकाहा खोला औद्योगिक क्षेत्र, प्रदेश क्रिकेट मैदान र एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक भवनको लागि छुट्याइएको रकम खर्च हुनै सकेन भने होमस्टेका लागि दिइएको १३ करोड २५ लाखबाट निश्चित व्यक्ति लाभान्वित भएको पाइएको छ । कृषि, मत्य विकास, पशुपंक्षीका लागि दिइएको २८ करोड ३६ लाख ५७ लाख अनुदानमध्ये एउटै व्यक्तिले पटक–पटक लिएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गण्डकीमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार थियो । वर्षको अन्त्य अर्थात् जेठ २९ गते गण्डकीको बागडोर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीका हातमा गएको थियो ।