पोखरा । माओवादी नेताहरूले नछुटाउने शब्द हुन्– ‘जनयुद्ध’ र ‘सहिद’ । माओवादीले १० वर्षे जनयुद्धमा बेपत्ता तथा मारिएकाहरूलाई सहिद भन्दै आएको छ । केहीलाई सरकारले पनि सहिदको मान्यता दिएको छ । तर, माओवादीले ती सबैलाई सहिद मान्दै आएको छ । जसका कारण नेपालमा कति सहिद छन् भन्ने तथ्यांक छैन ।

सहिदको तथ्यांक सरकारसँग नै नभएपनि माओवादीसँग जनयुद्ध र सहिद भन्ने शब्दसँग कति लगाव छ भन्ने कुरा गण्डकी सरकारले हालै ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटलाई हेरे पुग्छ । बजेटमा जनयुद्ध भन्ने शब्द जोडिएर कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ भने सहिद जोडिएका पार्कदेखि पूर्वाधारलाई पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकीका वर्तमान अर्थमन्त्री रामजी बरालले मन्त्री नियुक्त भएपछि सबैभन्दा पहिले राष्ट्र बैंक चोक नजिकको सहिदचोकमा गएर सालिकमा माल्यार्पण गरेका थिए । उनै बरालले उक्त सहिदचोक पार्कभित्रको भवन स्तरोन्नति र शौचालय निर्माण ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

'सहिद' शब्द जोडिएका कार्यक्रमलाई सरकारले एउटै पालिकाको एउटै वडामा दुई कार्यक्रम बनाएर एउटै शीर्षकमा बजेटसमेत छुट्याएको छ ।

अर्कातर्फ सन्दर्भ नै नजोडिने कार्यालयलाई त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा दिइएको छ ।

'भालुपहाड सहिद स्मृति पार्क पर्यापर्यटन पूर्वाधार निर्माण' शीर्षकमा आगामी बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँ छुट्टिएको छ । जिल्ला वन कार्यालयले यसको कार्यान्वयन गर्छ । उक्त कार्यालयका एक अधिकारीले भने उक्त कार्यक्रम कसले हालेको हो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । वनसँग यो कार्यक्रम नै सम्बन्धित नरहेको उनको भनाइ छ ।

नामै नसुनिएकादेखि सहिदको सूचीमा रहेका व्यक्तिको नाममा सरकारले पाँच करोड २८ लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ भने ४३ वटा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश भएका छन् ।

पोखरा ३३ मा स्मृतिपार्क एवम भवन निर्माण भनेर सहिद पशुपति भुवाँईको नाममा १० लाख बजेट छुट्याइएको छ । उनी कहिले र कसरी सहिद बने भन्ने जानकारी कसैलाई थाहा छैन ।

एउटै योजनाको लागि सरकारले दुई फरक शीर्षकमा बजेटसमेत छुट्याएको छ । तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका १० मा सहिदपार्क स्तरोन्नती र सहिद स्मारिका वाटिका पार्क बन्दिपुर भनेर दुईवटा कार्यक्रमका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका २ मा दुई फरक शीर्षकमा सरकारले १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यहाँ राष्ट्रिय जनयुद्ध सहिद पार्क र राष्ट्रिय सहिद हरियाली पार्क बनाउने भनेर क्रमश: १० लाख र पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

पालिकाभित्रको एउटै वडामा फरक दुई शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुनेमा पर्वतको विहादी गाउँपालिका पनि रहेको छ । विहादी गाउँपालिका १ मा सहिद पार्क निर्माण र सहिद हेम गुरुङ स्मृति पार्क भनेर सरकारले क्रमशः पाँच लाख र १० लाख गरी १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सहिदको नाममा सबैभन्दा बढी बजेट पोखरा १८ मा रहेको सहिदपार्कका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले पोखराभित्रका सालिकहरूलाई त्यही विभूतिपार्कमा लगेर व्यवस्थापन गरेको छ । त्यहाँ जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदहरूको स्तम्भ निर्माण गर्ने र ट्रस्ट बनाउने भनेर सरकारले १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको हो ।

कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकामा सहिद पार्क बनाउन १० लाख र सहिद हरिबहादुर स्मृति पार्क पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भनेर १० लाख बजेट छुट्टिएको छ ।

तनहुँकै भिमाद ६ मा पनि श्री कृष्ण सहिद पार्क भनेर १० लाख छुट्टिएको छ भने सोही नाममा थप पाँच लाख रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

सहिदको नाममा सबैभन्दा बढी बजेट तनहुँमा नै छुट्याइएको छ । भानु १२ मा सहिद स्मृति पर्यटन पार्क निर्माणका लागि पाँच लाख, भानु २ मा पाँच लाख, भानु ७ मा पुलिमर्याङ सहिद स्मारक पार्क बनाउन १० लाख, १२ मा सहिद स्मृति पार्क पूर्वाधार निर्माणका लागि १५ लाख र १३ मा सहिद कृष्णबहादुर गुरुङ पार्क निर्माणका लागि १५ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

यस्तै, तनहुँकै व्यास नगरपालिका ८ मा सहिद हरियाली पार्क भनेर पाँच लाख, घिरिङ १ मा सन्ध्या स्मृति पार्क भनेर १० लाख, रिसिङमा पनि कीर्तिनारायण सामुदायिक भवन भनेर १० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

शुक्लागण्डकी १० मा सहिद कृष्णपार्क संरक्षणतथा व्यवस्थापनका लागि १० लाख, ऋषिङमा सहिद पार्क बनाउन भनेर १० लाख बजेट छुट्टिएको छ । सहिद स्मृति पर्यटन पार्कका लागि बन्दिपुर २ मा  पाँच लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

सहिदको नाममा चौतारा, पार्क, स्मृतिपार्क, भवनका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको छ । पोखरा २८ मा सहिद थमन स्मृति पार्कका लागि १० लाख, रानीवन हरियाली सहिदपार्क निर्माण गोरखा नपा ८ मा पाँच लाख, सहिद स्मृति पार्क फलेवास नरपालिकापा ११ मा पाँच लाख, सहिद स्मृति पार्क ताराखोला २ बागलुङमा ४० लाख, बागलुङकै काठेखोलामा करिना सहिद स्मृति पार्कको नाममा १० लाख, निसिखोला २ मा तेजेन्द्र स्मृति पार्कलाई पनि १० लाख छुट्याइएको छ ।

सरकारले लमजुङको दुधपोखरीमा सहिद चौतारा मर्मत तथा पूर्वाधार निर्माण १० लाख, स्याङ्जाको पुतलीबजारमा सहिद महिन्द्र शाह पार्क निर्माणका लागि १० लाख, पोखरा ३२ मा सहिद सुदिप हरियाली पार्क भनेर ८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

गोरखाको बारपाकमा देउराली सहिद स्मृति हरियाली पार्क बनाउन पाँच लाख, पर्वतको पाङराङमा सहिद स्मृति पार्क, स्याङ्जाको पिपलडाँडा सहिद हरित पार्कका लागि पनि समान पाँच/पाँच लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

यसबाहेक, सहिद सुन्दरपार्क सम्म सडक व्यवस्था भानु नगरपालिका १० लाख, सहिदपार्क व्यवस्थापन अनुदान ५० लाख, सहिद भवन निर्माण तथा स्मृतिपार्क रूपा गाउँपालिकाका लागि १० लाख, हरिपाउ ढिकीडाँडा सहिद स्मृति पार्कका लागि १५ लाख, सहिद प्रदुक स्मृति पार्क हुप्सेकोटका लागि १० लाख र सहिद स्मृति भवन चापाकोटका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

जनयुद्ध जोडिएपछि छुटैछुट
सर्वसाधारणले आफ्नै सम्पत्ति अंशबन्डा गर्दा पनि मालपोतमा रजिस्ट्रेसन शुल्क बुझाउनुपर्छ । यो भनाइ गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तापक्षकै सांसद भागवतप्रकाश मल्ल र प्रकाशचन्द्र दवाडीदेखि पियारी थापासम्मले उठाएका छन् ।

हुनपनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘घरजग्गा लगायतको रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क’ मा ५० प्रतिशतसम्म बढोत्तरी गरिएको छ ।

जबकि बजेट वक्तव्य पढ्दैगर्दा अर्थमन्त्री बरालले बजेट वक्तव्यमा घरजग्गाको कर पूर्ण रूपमा छुट हुने पनि बताएका थिए ।

तर, त्यो छुटबाट चाहिँ माओवादी जनयुद्धमा होमिएर सहिद बनेकाहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् ।

अर्थमन्त्री बरालले भनेका थिए, “घर जग्गा कारोबारमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिद र बेपत्ता परिवारका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।”

मन्त्री बरालले सहिद परिवारलाई छुट दिएर पार्टीबाट सहानुभूति पाउन खोजेपनि सर्वसाधारण चाहिँ यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भएका छन् ।

बजेट वक्तव्यमा सीमित वर्गलाई छुटको व्यवस्था गरेपनि उनले नै पेस गरेको आर्थिक विधेयकले चाहिँ करको दरमा ५० प्रतिशतसम्मले बढोत्तरी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अंशबन्डा गर्दा पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेले आगामी वर्षदेखि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ थपेर सात लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

अंशबन्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतमा शीर्षकसहित सरकारले कर पनि बढाएको हो ।

१० लाखसम्म ०.२ प्रतिशत, १० देखि ३० लाखसम्म ०.५, ३० देखि २ करोडसम्म ०.७५ प्रतिशत, २ देखि ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिमा १.५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क तोकिएको छ ।

सरकारले ३० लाखदेखि २ करोडसम्मको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्दा मात्रै ०.२५ प्रतिशत कर बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ करोडको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्दा एक लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्थ्यो भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि सोही सम्पत्तिको अंशबन्डामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

२० करोड मूल्यको सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्दा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ ।