पोखरा । गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री, केन्द्रीय नेताहरूले आफ्ना स्वर्गीय मातापिताको नाममा ट्रस्टदेखि स्मृतिपार्क बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा करोडौँ रकम छुट्याइएको पाइएको छ ।

स्वर्गीय मातापिताको नाममा बजेट छुट्याउनेमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलदेखि मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, केन्द्रीय नेता अर्जुनप्रसाद जोशीसमेत छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलका आफ्ना स्वर्गीय पिता गोवर्द्धन शर्माको नाममा स्मृति कोष बनाउन ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । व्यास नगरपालिका १० मा गोवर्द्धन स्मृति कोषका लागि भनेर सामाजिक विकास कार्यालय तनहुँमार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठका स्वर्गीय मातापिताको नाममा ट्रस्ट बनाउन दुई फरक शीर्षकमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खर्च शीर्षक २६४१३ अन्तर्गत छुटेका कार्यक्रम भनेर एउटै शीर्षकमा ५०/५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठ ट्रस्टको नाममा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन स्वयम् मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठको मन्त्रालयले नै गर्ने छ ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुनेगरी सोही ट्रस्टको भवन निर्माणक लागि भनेर पनि समान ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ट्रस्टको भवन भिरकोट नगरपालिका १ मा बन्ने छ ।

दुईवटा शीर्षकमा एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपछि सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले छुटेको कार्यक्रम समावेश भएर आएको प्रतिक्रिया दिए ।

“ट्रस्ट भनेको सरकारी हो, व्यक्तिको हुँदैन । नियमसंगत रूपमा दर्ता भएर आएको हो । मन्त्रालयगत रूपमा कार्यक्रम छुटेको थियो । ज्येष्ठ नागरिक सम्मान र महिला जागृति अभियाना, सशक्तीकरण गर्ने र उद्यमशील बनाउने कार्यक्रम हो । छुटेको रकम हालिएको हो, कुनै व्यक्तिको होइन,” उनले भने ।

कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापतिमा पराजित नेता अर्जुनप्रसाद जोशीका पिता स्वर्गीय अमृतप्रसाद जोशीको नाममा स्मृति पार्क बनाउन २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुश्मा नगरपालिका ८ मा उक्त स्मृति पार्कको लागि कार्यक्रम थपेर २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको हो । 

पर्वतकै अर्का कांग्रेस नेता स्वर्गीय डिल्लिराम लामिछानेको नाममा पनि प्रतिष्ठान बनाउन भनेर गण्डकी सरकारले २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । लामिछानेकी श्रीमती सीताकुमारी काफ्ले कुश्मा नगरपालिकाकी निवर्तमान उपमेयरसमेत हुन् । मेयरमा दाबी गरेपनि अन्तिममा उनलाई पार्टीले टिकट दिएन ।

लामिछानेको नाममा स्मृति प्रतिष्ठान भवन बनाउन भनेर सरकारले २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो । थप स्रोत सुनिश्चितता गरेर सञ्चालन हुने यी आयोजनाको कार्यान्वयन भने भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत हुने छ ।

प्रदेश सभामा असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट पेस भएपनि आफ्ना कार्यक्रमहरू छुटेको भन्दै अर्थमन्त्री रामजी बरालसँग अन्य मन्त्रीहरू र सत्ता गठबन्धनका सांसदहरू नै रिसाए । 

जसले गर्दा बजेटमाथिको छलफल तीन सातासम्म पनि सुरु हुन सकेन । अन्तिममा अर्थमन्त्रीले बजेट सच्याउने र कार्यक्रम थप्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि गत सोमबारदेखि प्रदेश सभा बैठक सुचारु भएको छ ।

प्रदेश सभामा अहिले बजेट वक्तव्यमाथिको छलफल सकिसकेको छ भने वार्षिक विकास कार्यक्रम पनि पेस भएको छ ।

वार्षिक विकास कार्यक्रमसँगै योजना संशोधन गरेर सेतो पुस्तक पनि ल्याइएको छ । तर, उक्त पुस्तक नेताका अभिभावकको नाममा करोडौँ बजेट विनियोजन गरेर ल्याइएको छ । सेतो किताबमा मात्रै वडा नम्बर १६ मा ६ करोड ८ लाख रुपैयाँका योजना थपिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काको गृहवडा पनि यही हो ।

सबैभन्दा बढी बजेट उनकै वडामा परेको भन्दै प्रदेश सभा बैठकमा सत्ता गठबन्धनदेखि प्रतिपक्षका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् ।

संसद् अवरुद्ध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले शुक्रबारको गण्डकी प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बिहान ११ बजे डाकिएको बैठकमा बुधबार पेस भएको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामाथि मन्त्रालयगत छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर, एमालेले बैठकलाई अगाडि बढाउन दिएन ।

एमालेले बजेटलाई लिएर कानुनी प्रश्न उठाउँदै अर्थमन्त्रीको जवाफ मागेको छ । अर्थमन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म बैठक अगाडि बढ्न नदिने एमालेले जनाएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रतिपक्षको सहकार्य, समन्वयलाई सत्ताले कमजोरी ठानेर मनमौजी गरिरेको बताए ।

सदन अवरुद्ध गर्नुअगाडि प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै उनले मध्यमकालीन खर्च संरचना नआएको र त्यो ल्याउनुपर्ने माग राखे । योजना सच्याउने नाममा ल्याइएको सेतो किताब २० दिनको झगडाको प्रमाण भएको भन्दै उनले व्यंग्य गरे ।

“बजेट आयो, बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई के पर्‍यो हामीलाई सरोकारको विषय होइन, तपाईंहरू आफैँ बाँडेर खानुहोस, हामीलाई मतलब छैन । कति बजेट पार्नुभयो तपाइहरू खुसी हुनुभयो होला । हामीहरू तपाईंहरूका अगाडि हात जोडेर रुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । गठबन्धनले के गर्‍यो हामी जनताको माझमा लिएर जान्छौँ,” अधिकारीले भने ।

गठबन्धनका झगडाका कारण २० दिनसम्म जनता र समाजका लागि केही नगरेको आरोप उनले लगाए ।

“२० दिनसम्म बाँड्नेतिर लाग्नुभयो । छलफल गर्नुभयो, बजेट मिलेन भन्नुभयो, झगडा गर्नुभयो, कसलाई कति पैसा पर्‍यो, परेन भनेर झगडा गर्नुभयो र बाँडेर ल्याउनुभयो । २० दिनसम्म जनताका लागि के गर्नुभयो ?,” उनले प्रश्न गरे, “समाज, सदनका लागि के गर्नुभयो ? केही गर्नुभएको छैन । उहाँहरूले गरेको काम भनेको आफ्नौ झगडा परेको भागबण्डा काठमाडौं पुगेर मिलाएर आउनुभयो ।”

सरकारले ल्याएको बजेट संवैधानिक मूल्यमान्यता अनुरूपको नभएको उनको दाबी छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना नआएका कारण संसद अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै एमालेले सदन अवरोध गरेको हो ।

“अहिले जुन बजेट आएको छ, त्यसको मूल्यमान्यता के हो ? कानुनी, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? पहिलो कुरा मध्यमकालीन खर्च संरचना आउनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो पुस्तक आउनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, त्यो नआएर बजेट छलफल कसरी अगाडि बढ्छ ?,” प्रश्न गर्दै उनले अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग राखे ।

उनले सरकारले लिने भनेको आन्तरिक ऋण दुई अर्ब रुपैयाँ पनि नियमका हिसाबले नमिल्ने बताए । 

“संविधानको धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग छ । यसले रकमको बाँडफाँट गर्छ । त्यही रकमको आधारमा बजेट बनाउँछौँ,” उनले भने, “अहिले जुन स्रोत बाँडफाँट गरेको छ, अहिले प्रदेशमा ९ अर्ब २३ करोड ४२ लाख आएको रहेछ । प्रदेशले चाहिँ ५ अर्ब ९ करोड उठाउँछौँ भनेको छ । त्यो उठ्न के गर्छ अहिले बहस गर्नुपरेन । ५ अर्ब ९ करोड जोड्दा १४ र्अ ३३ करोड ८ लाख हुँदो रहेछ । यो बजेटमा वित्त आयोगले भनेअनुसार आन्तरिक ऋण १२ प्रतिशत उठाउन पाइन्छ । जुन, १ अर्ब ७१ करोड हुन आउँछ । २ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भन्नुभएको छ, बाँकी २८ करोड ४ लाख कहाँबाट ल्याउनुहन्छ ? कुन योजना काट्नुहुन्छ । त्यो त भन्नुपर्‍यो नि अर्थमन्त्रीले ।”

तोकिएको सीमाभन्दा बढी अर्थमन्त्रीले ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था नभएको र भएको भए त्यसको कारण अर्थमन्त्रीले दिनुपर्ने उनले माग राखे ।

“आन्तरिक ऋण चाहिँ तोकिएको सीमाभन्दा उठाउन पाइन्छ ? त्यो अनुमति तपाईंलाई छ ? तपाईं गर्न पाउनुुहुन्छ ? त्यो संविधानसम्मत छ ? पाइन्छ भने कसरी पाइन्छ भन्नुपर्‍यो  नि,” उनले भने ।

तत्कालीन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको नेकपा सरकारले ल्याएको निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे पनि उनले जिज्ञासा राखे । ७२ करोड रुपैयाँ बजेटको यो कार्यक्रम सांसदहरूले तजबिजका आधारमा योजना छानेर यो रकमको निकासा लिने गर्छन् ।

अधिकारीले भने, “अर्को कुरा निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नियमित आएको थियो, अहिले कार्यक्रममा पनि छैन, बजेटमा पनि छैन । हामीले बजारमा सुनेका छौँ, कार्यक्रममा नआएतापनि सम्बोधन गर्छौं भनेर सहमति भयो रे ! सत्तागठबन्धनमा सहमति भयो रे ! के हो कुरा ? हुने हो कि नहुने हो ? कुन शीर्षकबाट हुने हो ? अर्थमन्त्रीले जवाफ नदिएर सदन अगाडि बढ्न सक्दैन ।”

एमालेको अवरोधका कारण शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठक ५ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । तर, पछि पनि सहमति हुन नसकेपछि आइतबारका लागि अर्को बैठक डाकिएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत असार १ गते ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।