काठमाडौं ।  सवारी साधन सञ्चालनका क्रममा यातायात व्यवसायीले सडक, वातावरण लगायतको मर्मत–सुधारको लागि सवारी साधन सञ्चालन शुल्कवापत सरकारलाई केही रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो समय सडक तथा सवारी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा हालसम्म अरबौं रकम उठेको तर उक्त रकम सरकारले उपयोगमा नल्याएको गुनासो व्यवसायीको छ ।

मंगलबार सुरु भएको ‘नाडा अटो शो २०१७’ को अवसरमा नडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले उक्त रकम खर्च नभएकोमा चासो व्यक्त गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरमाथि उनले जिज्ञासा तेस्र्याएका थिए । “प्रतिलिटर तेलमा ५० पैसा छुट्याउँदा हालसम्म ४ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ,” उनले भने । उनको भनाइअनुसार काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलकभर नै सडक तथा सवारी साधन अव्यवस्थित भएको सर्वविदितै हुँदाहुँदै पनि सरकारले उक्त उठेको रकम खर्च गर्न चासो देखाउन सकेको छैन । 

प्रतिउत्तरमा मन्त्री वलायरले उठेको केही रकम मात्र अर्थ मन्त्रालयले यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको बताए । “सवारी साधन सञ्चलन गरे वापत वातवरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ सरकारले संकलन गरेको छ”, उनले भने “यद्यपि अर्थले ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै दिएकोे छ ।” उक्त रकमलाई प्रयोग गर्नेे योजनाको बारेमा भने उनले बताएनन् । 

अर्को प्रशंगमा उनले भविश्यमा पर्यावरण, तापक्रम, दिर्घकालिन यातायात विकासको लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने सवारी साधनभन्दा विद्युतिय सवारीको महत्व बढ्दै जाने भएकोले त्यसतर्फ व्यवसायीहरुलाई लाग्न सुझाब दिए । उनले त्यसका लागि सरकारले भान्सार दर हटाउने मात्र होइन ‘सबसीटी’को समेत व्यवस्था गर्ने जनाए । “सिटीवस इलेक्ट्रोनिक भेहिकल भित्र्याउनुहोस्,” उनले भने । 

त्यस्तै नाडाका अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकमा भएका अव्यवस्थित सडक र सवारी साधनको बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनकाअनुसार सडक चौडा हुन नसक्दा धुलिखेल र बर्दियाको बाटो सञ्चालन आउन सकेको छैन । उपत्यकामै पनि ठाँउ ठाँउका सडकहरु चौडा नहुनु, पुल र दुईलेन नहुनुले समस्या निम्तिएको छ । 

एक ट्राफिकको भागमा १५० सवारी साधन हुनुपर्नेमा काठमाडौंमा ८५० सवारी साधन पर्ने गरेका छन् । सडकमा भएका ट्राफिक लाइटहरुले काम गर्दैन । विगतमा सवारी साधनका टायरहरुमा दिइने गरेका ‘साफ्टा’ सुविधा हटाइएको छ । उनले बंगलादेश लगायत मुलुक बाहिरको उदाहरण दिँदै भने, “नेपालमा सवारी साधनको आयात बढेर होइन, सडक तथा सवारी साधनको व्यवस्थापन सरकारले गर्न नसकेर समस्या निम्तिएकोे हो ।” 

अध्यक्ष श्रेष्ठले पहिलेको सडक सुरक्षा परिषदलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने माग गरे । त्यस्तै हाल सवारी साधन भित्र्याउँदा लाग्ने २५० प्रतिशत भन्सार दर घटाउनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल बनाउनुपर्ने समेत उनको माग थियो ।