काठमाडौं । नेकपा (माओवादीकेन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पछाडि फर्किएको छ । गत वैशाख १२ गते संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको मुद्दा जेठ २३ गतेको सुनुवाइपछि फैसला सुनाउने मिति तय गरेको थियो । त्यसका लागि दुई महिनापछि (साउन २३ गते)को मिति तोकिएको थियो । त्यसयता मिति सर्दै आएको थियो ।

भदौ १२ मा तोकिएको फैसला सुनाउने मिति सारे असोज ९ का लागि तोकिएको थियो । तर, असोज ९ गते (बिहीबार) फैसला भएन, बरु अर्कै आदेश भयो । सर्वोच्चले ०६९ मंसिर ११ को अन्तरिम आदेशमा टेकेर ०७२ वैशाख ८ गते भएको आदेश कार्यान्वयनको विवरण मागेको छ ।

०७५ साल फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्धको मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको संलग्नता रहेको भन्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले दायर गरेको मुद्दा ०७५ फागुन १५ मा पनि सुनुवाइ गरी संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । तर, त्यही इजलासले ०७६ असार १५ मा अन्य आदेश गरेपछि मुद्दामा सुनुवाइ नै प्रभावित भएको थियो ।

यसपटक प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जेठ २३ मा फैसला सुनाउने मिति तोकेपछि संक्रमणकालीन न्याय देखाएर व्यक्ति हत्यासहितका जघन्य अपराधका घटनामा समेत न्याय निरुपण हुन सकेको छैन । सापकोटाको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा हत्या गरिएका परिवारले महत्त्वका साथ हेरिरहेको थियो ।

तर, तीन पटकसम्म फैसला सुनाउने मिति सारेर सर्वोच्चले अन्य आदेश गरेपछि न्यायालयप्रतिको विश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाउने काम न्यायालय आफैँले गरेको संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूको भनाइ छ । 

“न्यायपालिका विधिको शासनको रक्षक हो । न्यायिक सर्वोच्चतामार्फत पद्धति बसाल्नुपर्ने संस्था आफैँ कार्यकारीको छायाँमा पर्नुले न्यायमूर्तिको आत्मविश्वासमा प्रश्न उठाएको छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठीले बाह्रखरीसँग भने, “हामी सडकमा हिँड्नेहरू नडराई यस्तो मुद्दामा वकालत गर्ने तर राज्यको सुरक्षा पाएका न्यायाधीशले आत्मविश्वास नदेखाउनु न्यायिक सर्वोच्चता माथिकै गम्भीर प्रश्न हो ।”

उनले यो मुद्दा एउटा उदाहरणमात्रै भएको र अदालतको यो शैलीका विषयमा न्यायिक समुदाय र आम मानिसमा सार्वजनिक बहस आवश्यक भएको बताए । न्यायिक क्षमता र तत्परतामा समस्या देखिएकाले गम्भीर बहसको आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ ।

“न्यायपालिका यति कमजोररूपमा प्रस्तुत हुँदा यसले स्वयं न्यायपालिका, विधिको शासनका पक्षधर कसैको भलो गर्दैन,” त्रिपाठीले भने, “न्यायपालिकामाथिको विश्वास घटाउने काम स्वयं न्यापालिकाबाटै हुनु विडम्बना हो ।”

सशत्र द्वन्द्वमा आफ्ना पिता मुक्तिनाथ अधिकारीलाई गुमाएका पीडित सुमन अधिकारी सर्वोच्चको आदेशले द्वन्द्व पीडितहरूलाई दुखित बनाएको बताउँछन् । सरकार गैरजिम्मेवार हुँदा संक्रमणकालीन न्याय निरुपण अनिश्चित भएको भन्दै उनले अन्तिम आशा गरिएको सर्वोच्च अदालतले पनि निराश बनाएको बताए ।

“असार २३ मै फैसला आउँछ भन्ने थियो । फैसला आउँछ भन्ने अपेक्षा थियो, अस्वाभाविकरूपमा मिति सारिँदै जाँदा हामीलाई यसअघि नै शंका लागेको हो,” अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “संक्रमणकालीन न्यायलाई नै असर पार्ने गरी सरकारले जवाफदेहिताहीन व्यवहार देखाएकै थियो,” अधिकारीले भने, “हाम्रो न्यायालयमाथि विश्वास थियो । तर, यही मुद्दामा १० वर्ष बढी समय लगाइदियो र संक्रमणकालीन न्यायलाई अनिश्चित बनाउने सरकारको निर्णयमा सघाउ पुग्ने गरी फैसला नै गरिएन ।”

उनले विभिन्न बाहनामा न्यायालय पन्छिँदा द्वन्द्व पीडितलाई दुखी तुल्याएको बताए । “हामी पीडितहरूलाई थप पीडा दिने काम भएको छ,” अधिकारीले भने ।  

संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिवक्ता राजु चापागाईं न्याय अनुमानयोग्य नभएको बताउँछन् । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको पूर्वअध्यक्ष तथा जवाफदेहिता निगरानी समितिका वर्तमान अध्यक्ष चापागाईं न्याय पाउनुपर्ने निकायबाट समयमा न्याय नपाउनु पनि पीडितका लागि अन्याय हुने बताउँछन् । 

आफ्ना पतिको हत्या भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेकी पूर्णिमायाले ४० पटक तारिख धाउनुपरेको छ । उन्नाइसपटक संवैधानिक इजलास र १५ पटक अन्य इजलासमा पेसी चढेको मुद्दा धेरैपटक त हेर्न नभ्याउनेमा परेर पेसी सर्दै आएको थियो ।

के हो मुद्दा ?

काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामालाई सापकोटासहितले २०६२ वैशाखमा अपहरण गरी असारमा हत्या गरेको दाबीसहित प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा उक्त निवेदन दर्ता गरी सापकोटाविरुद्ध हत्या अभियोगमा अनुसन्धान–अभियोजन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यही परमादेशका आधारमा २०६५ साउन २७ गते सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दाको अभियोग लगाई काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

जाहेरी दरखास्तपछि काभ्रे प्रहरीले प्रहरी सञ्चारमार्फत अन्य प्रहरी कार्यालयसँग सूचना आदानप्रदान भएको र उनी फेला नपरेको प्रहरीले अदालतमा पेस गरेको मिसिलमा उल्लेख छ । अर्थात्, सापकोलाई प्रहरीले 'फरार सूची'मा राखेको थियो । 'फरार सूची'मा रहँदारहँदै उनी सांसद, मन्त्री हुँद सभामुखसमेत बने ।

सर्वोच्चले सापकोटाको उजुरीमा भइरहेको अनुसन्धान प्रतिवेदन हरेक महिना सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नू भन्ने आदेशको पालना भएन । २०६८ असार ७ गतेको सर्वोच्चको आदेशले त सापकोटाको न्यायालयप्रतिको सम्मान नै नरहेको न्यायिक टिप्पणी गरेको छ ।

“निज प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटालगायत छ जना प्रतिवादीलाई ज्यान मुद्दाको सिलसिलामा प्रहरीबाट खोजतलास भइरहेको देखिन्छ । यी प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटालाई आफूउपर यस्तो अभियोग लगाई जाहेरी परेको र प्रहरीद्वारा आफ्नो खोजी भइरहेको छ भन्ने तथ्यको पूरा जानकारी रहेको भन्ने निजले सञ्चारमाध्यमबाट दिएको वक्तव्य र अन्तर्वार्ताको उक्त ज्यान मुद्दाको मिसिलमा संलग्न कागजातबाट देखिन आउँछ,” तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “यस्तो अवस्थामा निज स्वयं पनि प्रहरीसमक्ष उपस्थित भई अनुसन्धान कार्यलाई सहज तुल्याउन नसकिने होइन ।”

उक्त आदेशमा प्रहरीले खोजी गरिरहेको भन्ने तथ्य थाहा भएका सापकोटा अदालतको आदेशमा आफ्नो विवेकबाट निर्देशित भई नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सापकोटा प्रहरी र अदालतको सम्पर्कमा नगएपछि पूर्णीमायाले ०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनको रिट भोलिपल्टै पेसी चढे पनि फैसला भने हुन सकेको थिएन ।

तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको मुद्दा ०७२ चैत २२ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

०७५ फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको उक्त मुद्दा लामो समयसम्म 'हेर्न नभ्याइने'मा पर्दै आएको थियो ।