सिड्नी । अष्ट्रेलियन सरकारले आफ्नो मुलुकमा अध्ययन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्यामा भारी कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै व्यवसायी पनि मारमा पर्ने भएका छन् । 

सँगै राम्रा विद्यार्थी र दक्ष जनशक्तिलाई मात्र पीआर दिने नीतिमा सबै राजनीतिक दल एकमत भएका छन् । यसले अष्ट्रेलियामा ‘पढ र आफ्नै मुलुक फर्क’ नीति अपनाएको देखिन्छ ।

लेबर सरकारले सन् २०२५ का लागि मात्र दुई लाख ७० हजार मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना लिने नीति अघि सारेको छ । अष्ट्रेलियामा यसअघि पाँच लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी उच्च अध्ययन गर्न आउने गर्थे । 

त्यतिमात्र नभई विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रमा समेत ‘कोटा सिस्टम’ लगाउने भएपछि शैक्षिक व्यवसायीहरू समेत त्राहिमाम भएका छन् । दुई लाख भन्दा बढी नेपाली बसोबास गर्दै आएको अष्ट्रेलियामा पछिल्लो वर्षहरूमा पीआरसमेत कटौती हँुदैछ ।

यो वर्ष अध्यादेश जारी गर्दै चालीस प्रतिशतको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्या घटाउनेमा दुई ठूला राजनीतिक दल लेबर र लिबरल दल सहमत भइसकेका छन् । 

सरकारद्वारा घोषित नयाँ नीतिअनुरुप विश्वविद्यालयहरूलाई १ लाख ४५ हजार र प्राविधिक शिक्षाका लागि ९५ हजार कोटा छुट्याइएको छ । 

त्यसबाहेक निजी शैक्षिक उच्च प्रतिष्ठानलाई ३० हजार कोटा प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी कोटा छुट्याउँदै गर्दा लगभग आधा दर्जन उच्च शिक्षा र सयभन्दा बढी भेट कलेज सञ्चालन गरिरहेका नेपालीमूलका व्यवसायीहरू पनि मारमा परेका छन् । 

हरेक वर्ष राज्यद्वारा छुट्याइएको संख्यामा समेत कटौती गर्ने नीतिले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भने मर्कामा परेका छन् । राम्रा र स्तरीय शैक्षिक निकायमा मात्र विद्यार्थीले भीसा पाइरहेको अवस्था छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, ८० हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अष्ट्रेलियाका कलेजहरूमा उच्च शिक्षा अध्यनरत छन् ।

अष्ट्रेलियाको जनसंख्या दुई करोड पचास लाख नाघिसकेको छ । नेपालभन्दा करिब ५२ गुणा ठूलो मुलुकको जनसंख्या यति हुँदा पनि ‘माइग्रेसन’ नीतिमा कडा देखिएको हो ।

हिजोका दिनमा केही लचक देखिएको अष्ट्रेलियन अध्यागमन नीतिमा कडाइ हुन थालेपछि सुन्दर भविष्य कोरेर अष्ट्रेलिया आइपुगेका विद्यार्थीमा निराशा छाएको छ । अष्ट्रेलियामा अर्थोपार्जनका लागि बलियो आधारसमेत रहेको शैक्षिक उद्योगमा नेपालीसहित विश्वका थुप्रै देशहरूले लगानी गरेका छन् ।

अष्ट्रेलियामा बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्याको अनुपातमा राज्यले स्थायित्वको बाटोलाई साँघुरो बनाउँदै लगेको छ । करिब ३२ अर्ब आम्दानी हुने शैक्षिक उद्योगलाई नियमन गर्ने सवालमा राज्य लागे पनि अन्य सेवा र सुविधाको सवालमा भने पछिल्लो समय राज्य निकै कसिलो बन्दै गएको छ ।

करिब ६ लाख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको अष्ट्रेलियाको शैक्षिक उद्योगको दायरा निकै फराकिलो छ । नेपालका ट्यूसन सेन्टरजस्ता कलेजबाट सुरू हुने अष्ट्रेलियाको शैक्षिक उद्योग सयौं एकडका फैलिएको  विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयसम्म छन् ।

प्रारम्भमा विद्यार्थी भएर अष्ट्रेलिया आएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि ‘पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट’ अर्थात् पीआर त्यति कठिन थिएन । त्यसैले पनि अष्ट्रेलिया उच्च शिक्षाका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो । तर पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलियन सरकारले विद्यार्थीको स्थायित्व अर्थात् पीआरको बाटो निकै कठिन बनाएको छ ।

रोजगारदाताले पत्याएका दक्ष जनशक्तिलाई राख्ने र मध्यमलाई फर्काउने पछिल्लो नीतिले ‘आऊ पढ र आफ्नै देश फर्क’ भन्ने अघोषित सन्देश दिएको छ । राज्यको आम्दानी पनि बढ्ने र जनसंख्याको भार नपर्ने यो नीतिलाई अष्ट्रेलियाले अगाडि बढाउँदै जाँदा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका विद्यार्थी थप मारमा पर्ने निश्चत छ ।

स्थानीय कानुन व्यवसायी कल्याण खड्का नेपालबाट आउने विद्यार्थीले गगनचुम्बी भवन, समुद्रका मनमोहक पाटाहरू र पँहेलो डलरभन्दा पनि पहिले अध्ययन गर्ने विषय, भाषामा विज्ञता, कलेज र विश्वविद्यालयका विषयमा बढी ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउँछन् ।

“हरेक देशले स्थायित्व हकमा कडाई नीति ल्याउँछन् । तर मुख्य विषय भनेको विद्यार्थीका लागि पढाइ नै हो । पढेको र सिकेको ज्ञान खेर जाँदैन,” खड्का भन्छन्, “यसलाई ग्रहण गर्न सके संसारका जुन कुनामा पनि बिक्न सकिन्छ । विद्यार्थीले पहिलो लक्ष्यका रुपमा अध्ययनलाई बनाए सब ठीक हुन्छ ।’’

हिजोका दिनमा आइएलटीएसमा सात अंक ल्याउँदा पाइने पीआर यतिखेर प्रत्येक विषयमा आठ ल्याउनुपर्ने भइसकेको छ ।
 
यतिखेर ठयाक्कै नेपालमा सोचेजस्तो कामका लागि पनि अष्ट्रेलिया सजिलो छैन । आफ्नो मान्छे र आउने बस्ने बित्तिकै एक दुई महिना बस्ने ठाउँ हुनेका हकमा केही सहज भए पनि नौला र नातागोता नभएकालाई कामै पाउन पनि मुस्किल छ । सप्ताहन्तमा २४ घन्टा काम गरेर महँगो शुल्क तिर्न पनि निकै मुस्किल बन्दैछ । 

तर पनि नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण घटेको छैन । अष्ट्रेलियामा पढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमा तेस्रो ठूलो संख्यामा रहेको नेपाली मिहिनेती र लगनशील छन् भन्ने पछिल्लो सर्वेक्षणले पनि देखाइसकेको छ । विद्यार्थीका लागि अष्ट्रेलिया यतिखेर चुनौतीपूर्ण बनेको काउन्सिल अफ इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट अष्ट्रेलियाका पूर्व अध्यक्ष विजय सापकोटाले बताए ।

‘‘विद्यार्थीहरू ‘माइग्रेसन’ आउटकमका लागि अष्ट्रेलिया करौडौं खर्च गरेर आउने गर्छन् । चार, पाँच वर्ष पढ्छन्, अनि स्थायित्वको बाटो बनाउन नसक्दा मानसिक तनावमा पर्छन्,” सापकोटाले भने, “यहाँ अवसर पनि उत्तिकै छ र यतिबेला चुनौती पनि थपिएको  छ ।’’

पछिल्लो निर्णयले शिक्षा व्यवसायी र परामर्शदाताहरूलाई पनि यसले प्रत्यक्ष असर पारेको अष्ट्रेलियन एजुकेसन कन्सलट्यान्ट एलाएयन्स (एकाका ) अध्यक्ष कोमल पाठक बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘‘यो नीतिले शैक्षिक क्षेत्रसँग जोडिएका धेरैलाई असर पारेकाले सरकारी निकाय र राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिसँग आफ्ना पेशागत हितका मुद्दा उठाउने क्रम जारी छ ।’’

अष्ट्रेलिया सरकारले प्रमुख शहरहरूमा मानिसको बढ्दो चाप विश्लेषण गरी आप्रवासीहरूलाई पीआर प्राप्तिका लागि अस्थायी रुपमा क्षेत्रीय र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा मात्र अवसर दिने नयाँ योजना समेत बनाएको देखिन्छ ।

विशाल अष्ट्रेलियाको बस्ती छरिएर रहेको भएपनि जनसंख्या वृद्धिदर वार्षिक १.६ प्रतिशत छ । यो जनसंख्या वृद्धिदर आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) मा आबद्ध मुलुकको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । 
सिड्नी, मेलबर्न र दक्षिणपूर्वी क्वीन्सल्यान्ड विश्वमै सर्वाधिक तीव्र गतिमा विकास भइरहेका शहर हुन् ।