विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले वर्ष २०८२ लाई प्रदेश पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ । सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित 'रमणीय कोसी' नारा दिएर पर्यटन वर्षको घोषणा गरिएको हो ।

तर, पर्याप्त तयारी र विगतका अनुभवले समेत कोसीमा भनेजस्तै पर्यटक आउने गरेका छैनन् । निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा हरेक वर्ष भारतीय पर्यटक ल्याउने 'कर्मकाण्डी प्रवृत्तिका कार्यक्रम घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या' छ ।

यही मेसोमा कोसी सरकारले पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको हो । संघीय सरकारले सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको थियो ।‌

विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पर्यटन वर्ष घोषणा गर्दै भने, "प्रदेश सरकार नीतिगत, कार्यगत र व्यवस्थापकीय कार्यहरू गर्ने सोच र दृष्टिकोण निर्माण गरी अघि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छ, यसको प्रस्थान विन्दुका रूपमा पर्यटन वर्ष २०८२‌ लाई लिन सकिन्छ ।"

कोसी प्रदेश पर्यटनको हिसाबले नेपालको मात्रै नभई विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्य भएको कार्कीको दाबी छ । तर, प्रचारप्रसार र गन्तव्यहरूको प्रवर्धन गर्न नसक्दा चाहेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

दोस्रो कार्यकालको आधा अवधि पूरा भइसक्दा समेत प्रदेश सरकारको पर्यटन नीति प्रस्ट छैन । खासगरी पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणमा दलका कार्यकर्ता र आसेपासे पोस्ने प्रवृति छ । मुख्यमन्त्री कार्कीकै गृहनगरमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने उद्देश्य भनिएको 'गौरादह पोखरी' विवादको घेरामा छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले किरात सभ्यताको उद्गम, जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्यले कोसी प्रदेशको पर्यटनलाई मौलिक बनाएको दाबी गरे ।‌

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले पर्यटकीय दृष्टिकोणले नै सम्भावना भएको सुनाए । 

सरकारले ८२ पर्यटकीय गन्त्व्यको सूची तयार गरेको छ । पर्यटन वर्ष मनाउन १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ । पर्यटन पूर्वाधार र अन्य पर्यटन सम्बन्धी शीर्षकमा कोसी सरकारले एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।‌