पोखरा । पोखराका पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीले आफ्नो पदावधि सकिनुभन्दा ४८ घण्टाअघि एकैदिन ६३ रोपनी सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई दशकौँका लागि सुम्पिएको खुलासा भएपछि पोखरा तरंगित बनेको छ ।

जेठ ५ गते पदावधि मुक्त हुने भएपछि एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन मेयर जिसीले ४०, १८ र ५ रोपनी जग्गा १० देखि २५ वर्षसम्मको लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएका थिए । जबकी तालुकदार पोखरा महानगरपालिका समेत यस बारेमा बेखबर बन्यो ।

उनले जति मूल्यमा दिएका छन् त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी भाडामा लाग्ने अवस्था हुँदा नै मिलेमतोमा कसैलाई सुइँकोसमेत नदिइ भाडामा लगाएको पाइएको छ ।

जेठ ५ गते मेयरको पदावधि सकिने भएपछि उनले कानूनी प्रक्रिया नै नपुर्‍याई गोप्य तरिकाले कार्यालय बाहिर गएर सम्झौता गरी राष्ट्रबैंक चोकमा रहेको पर्यटन बसपार्क, गल्फ एकेडेमी र यातायात कार्यालय परिसरमा रहेको ट्रायल दिने स्थानको जग्गा निजी कम्पनीलाई दिएका थिए ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष नगरप्रमुख हुने व्यवस्था छ । यो समितिमा नगरप्रमुख सहित १० जना सदस्य रहन्छन् ।

तर, नगर विकास समितिका अध्यक्ष जिसीले आफैँले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जबकि सम्झौतापत्रमा सदस्यसचिवको हैसियतमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो । 

सम्झौता गर्दाको दिन जेठ ३ गते नगर उपत्यका विकास समितिको कार्यालयमा पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचनको मतगणना चलिरहेको थियो । मतगणनाका लागि कार्यालय बन्द भएको अवस्थामा बाहिर नै सम्झौता गरेको खुलेको हो । तर, कहाँ गएर सम्झौता भयो भन्ने चाहिँ खुलेको छैन । कार्यालयका कर्मचारी स्रोतका अनुसार उक्त दिनको खाजा खर्च भनेर ५० हजार रुपैयाँको बिल समेत नगर उपत्यका विकास समितिको कार्यालयमा पुगेको छ ।

प्राप्त सम्झौतापत्र अनुसार मेयर जिसीले यातायातको जग्गा राइजिङ कन्स्ट्रक्सनलाई दिएका छन् । मासिक १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझ्नेगरि मेयर जिसीले ५ रोपनी जग्गा पे पार्किङ प्रयोजनका लागि यो कम्पनीलाई दिएका हुन् । यो जग्गामा अस्थायी संरचना पनि बनाउन दिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रथम पक्षबाट निवर्तमान मेयर जिसी र दोश्रो पक्षबाट कन्सट्रक्सनका गिरबहादुर पुनले हस्ताक्षर गरेका छन् । आपसी समझदारीमा नवीकरण गर्न सकिने गरि यो जग्गा १० वर्षको लागि भाडामा बुझाइएको हो ।

मेयर जिसीले अर्को निजी कम्पनी एक्सन बिल्डर्सलाई ४० रोपनी जग्गा भाडामा दिएका छन् । पोखरा वडा नं. १७ मा पर्ने ३, ३५, ३६ र १८० कित्ता न. को ४० रोपनी जग्गा उक्त कम्पनीलाई भाडामा दिएका हुन् ।

आगामी २५ वर्षका लागि भाडामा दिइएको यो जग्गामा गल्फ एकेडेमी छ । तर, दोस्रो पक्षले यो जग्गा कुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, सम्झौतापत्रमा खुलाइएको छैन । यो जग्गाको आसपासमा सरकारी कार्यालयहरु रहेका छन् ।

मासिक २ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भाडा लिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । बिल्डर्सका तर्फबाट विष्णु भण्डारी र नगर विकास समितिका तर्फबाट जिसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

पोखरा महानगरको मातहतमा नै नआइकन मेयर जिसीले निजी कम्पनीलाई बुझाएको अर्को जग्गा हो ‘पर्यटन बसपार्क ।’

यो बसपार्क हालसम्म पनि महानगरको स्वामित्वमा आएको छैन । तर, पदावधि सकिने हतारोका कारण मेयर जिसीले यो जग्गालाई पनि १० वर्षको लागि शिला शालिकग्राम निर्माण सेवालाई भाडामा दिइसकेका छन ।

यही बसपार्क निजी कम्पनीलाई भाडामा लगाएको खुलेपछि मात्रै अन्य दुई जग्गा पनि भाडामा दिएको खुलासा भएको थियो ।

यो जग्गाबाट मासिक २ लाख ७५ हजार भाडा लिने भनिएको छ । जुन चलनचल्तीको बजार दररेट अनुसार निकै कम हो । १८ रोपनी क्षेत्रफल रहेको यो जग्गालाई निर्माण कम्पनीले कुन प्रयोजनमा लिएको हो खुलेको छैन ।

तर, जिसीले चाहिँ प्रयोजनबिना र कानूनी आधारबिनै यो जग्गा निजी कम्पनीलाई दिएका हुन् । मेयर जिसी र निर्माण सेवाका तर्फबाट छविलाल कुँवरले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नगर विकास समितिमा २०७५ साल भन्दा अघि राजनीतिक नियुक्तिमार्फत् अध्यक्ष चयन हुने व्यवस्था थियो । तर २०७५ सालमा नगर विकास ऐन २०४५ संशोधन गर्दै सरकारले समिति गठन व्यवस्था फेर्दै मेयर नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।

हाल नगर विकास समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको एक जना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उनले तोकेको एक जना अधिकृत, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुख वा उनले तोकेको एकजना अधिकृत र स्थानीय पालिकाको कार्यपालिकाबाट तोकिएका ३ जना, स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने एक महिलासहित २ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्य सचिव पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

हेरौँ सम्झौताको पूर्णपाठहरु