पोखरा । आफ्नोे पदावधि सकिनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडिमात्रै पोखराका पूर्वनगरप्रमुख मानबहादुर जिसीले विवादास्पद निर्णय गरेर सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई दशकौँका लागि दिएको खुलासा भएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका नाममा रहेको सरकारी जग्गालाई जिसीले भिन्नभिन्न प्रयोजनका लागि निजी कम्पनीलाई सुम्पिएका हुन ।

यहाँसम्म कि कागज मिलाएर सम्झौता समेत गरिसक्दा १० जना सदस्य रहेको समितिका एकजनाले पनि सुइँको पाएनन् । मेयर जिसीले उपत्यका नगर विकास समितिका कर्मचारी अशोक सुनारलाई तोकादेश गराएर सम्झौता समेत गरिसक्दा अन्य कर्मचारीले चाहिँ गतहप्ता असार १२ गते मात्रै थाहा पाएका थिए । समितिको सदस्यसचिव पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहन्छन् । तर, सदस्य सचिव बलराम रिज्यालले पनि सोमबार मात्रै उक्त निर्णयबारे आफूले जानकारी पाएको बताए । 

समितिको सदस्यमा जिल्ला समन्वय समितिले तोकेको १ जना सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको १ जना अधिकृत, वन, भूमि तथा नापी सम्बन्धी स्थानीय तह वा जिल्लास्थित प्रतिनिधि, नगर कार्यपालिका वा गाउँ कार्यपालिकाबाट तोकिएका ३ सदस्य, स्थानीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने १ महिलासहित २ जना र समितिको सदस्य सचिवको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

१० जना सदस्य रहने समितिको बैठक नै नडाकी समितिका अध्यक्ष मेयर जिसी आफैँले गत जेठ ३ गते सम्झौता गरेको खुलेको हो । जबकि जेठ ५ गतेदेखि उनको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिँदै थियो । 

कार्यकाल सकिनुभन्दा २ दिन अगाडि नै उनले राष्ट्रबैंक चोकमा रहेको पर्यटन बसपार्क, गल्फकोर्सको जग्गा र पृथ्वीचोकमा रहेको सवारीचालक अनुमतिपत्रको लागि ट्रायल दिने स्थानको जग्गा सम्झौता गरेर १० वर्षको लागि व्यापारीलाई सुम्पेका हुन् ।

सम्झौतापत्र अनुसार पर्यटन बसपार्कको १८ रोपनी जग्गा शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिले १० वर्षको लागि भाडामा लिएको छ । 

यो बसपार्क संघीय सरकारको पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले बनाएको हो । 

उसले हालसम्म पनि पोखरा महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । पोखराका वर्तमान नगरप्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार यो बसपार्क २२ गते बुधबार मात्रै पोखरा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण हुँदैछ । 

हस्तान्तरण नभएको र महानगरको मातहतमा पनि नआएको बसपार्कलाई मेयर जिसीले उक्त निर्माण सेवालार्ई दिएका हुन् । 

यो बसपार्कबाट मासिक दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ भाडा लिने सहमति भएको छ । 

जेठ ३ गते भएको सम्झौताअनुसार हरेक महिनाको पहिलो हप्ताभित्रै  भाडा बुझाउने र नबुझाएको खण्डमा १ प्रतिशत जरिवाना लिने सहमति सम्झौतापत्रमा छ । दोश्रोपक्षका तर्फबाट शिला शालिग्रामका छविलाल कुँवरले सम्झौता गरेका छन् । 

यस्तै, ४० रोपनी जग्गामा फैलिएको गल्फ एकेडेमी पनि अर्को एक कम्पनीले १० वर्षकै लागि भाडामा पाएको छ । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको पोखराका प्रशासकीय कार्यालयहरु राष्ट्रबैंक चोक आसपासमा नै छन् ।

अदालतदेखि मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, जिल्ला अदालत, गण्डकी विश्वविद्यालय, लोकसेवाको कार्यालयहरु रहेको परिसरको नजिकमा रहेको उक्त जग्गालाई तत्कालीन नगरप्रमुख जिसीले एक्सन बिल्डर्स नामक कम्पनीलाई भाडामा दिएका हुन् । 

उच्च अदालत अगाडिको यो जग्गाबाट मासिक दुई लाख ७२ हजार रुपैयाँ भाडा लिने सहमति भएको छ । पहिलो पक्षबाट जिसी र दोश्रो पक्षबाट विष्णु भण्डारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

खेलकुद प्रयोजनको लागि यो जग्गा उक्त कम्पनीले भाडामा लिएको हो । 

मानबहादुर जिसीले सम्झौता गरेर निजी कम्पनीलाई बुझाएको अर्को सरकारी जग्गा हो, पृथ्वीचोकमा रहेको ट्रायल दिने स्थान ।

करिब ५ रोपनी क्षेत्रफल रहेको यो जग्गाको आसपासका जग्गा पनि अन्य विविध संघसंस्थाहरुले वर्षौँदेखि ओगटिरहेका छन् ।

यो जग्गालाई आगामी १० वर्षको लागि राइजिङ कन्सट्रक्सनले भाडामा पाएको छ । मासिक एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा लिने सम्झौतामार्फत् जिसीले राइजिङ कन्सट्रक्सनका गिरबहादुर पुनलाई यो जग्गा भाडामा दिएका हुन् ।

अहिले सवारीचालक अनुमपति लिनका लागि ट्रायल दिने यो ठाउँलाई ठेक्का पाएको कम्पनीले पे पार्किङ बनाउने भएको छ । 

दैनिक सयौँको संख्यामा सवारीचालकहरुले यहाँ ट्रायल दिन्छन् । ठेक्का पाएको यो कम्पनीले आफैले शुल्क तोकेर सवारी पार्किङ गर्ने प्रयोजनार्थ भाडामा लिएको हो ।

बन्द भएको पत्रिकामा सूचना छापियो

पोखरामा आदर्श नेपाल भन्ने पत्रिका पनि छ र ? पोखराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पत्रिकामा छापिएको सूचना हेर्दै भने । त्यहीँ रहेका अरुले जवाफ थिए, रहेछ भन्ने थाहा भयो ।

यही पत्रिकामा २०७८ चैतको २६ गते तीनवटा सूचना एकसाथ प्रकाशित भएका थिए । एक महिने म्याद रहेको ती सूचना चाहिँ, तीनै भाडामा लगाइएका जग्गाहरुको बारेमा थियो ।

जग्गा भाडामा लिन चाहनेका लागि भनेर सूचना छाप्ने पत्रिका बन्द भएको महिनौँ भयो । पोखराका नगरप्रमुख धनराज आचार्यले भने, “तीनप्रति पत्रिका छापिएको रहेछ ।” 

जबकि बोलपत्र आह्वान गर्दा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ भने बोलपत्र आह्वानको सूचना बोलपत्र माग गर्ने कार्यालयको सूचना पाटीमा पनि टाँस गरिनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । 

तर, नामै नसुनिएको पत्रिकामा टेण्डर आह्वाको सूचना छापियो ।  जुन पत्रिकाले राष्ट्रिस्तरको पत्रिकाको मापदण्ड नै पुर्‍याउन पनि सक्दैन र अहिले बन्द छ ।  सूचना प्रकाशनको लागि मात्र प्रकाशित उक्त पत्रिकाको वितरण कति छ भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन । तर, प्रक्रिया पु¥याएको देखाउनको लागि यो पत्रिकामा सूचना छापिएको छ ।

महानगर मातहतको उपत्यका नगर विकास समितिको यो कार्यालयले महानगरको सूचना पाटीमा पनि सूचना टाँस गरेन ।

कार्यालयकै कर्मचारीले पनि एक महिनापछि मात्रै सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनीले ठेक्का पाइसकेको एक महिनापछि थाहा पाए । नगरप्रमुख धनराज आचार्यदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्याल पनि अनबिज्ञ नै रहे ।

गलत भएको भए खारेज गरिदिन्छौँ : नगरप्रमुख आचार्य
यस विषयमा पोखराका नगरप्रमुख धनराज आचार्यले पनि सोमबार मात्रै थाहा पाएका हुन् । सोमबार बिहान पोखरा पर्यटन परिषदका पदाधिकारीहरुले भनेपछि मात्रै उनले थाहा पाएको बताएका हुन् ।

पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई सोमबार केही पर्यटन व्यवसायी भेट्न पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपी भट्टराईसहित पोमनारायण श्रेष्ठ पर्यटन परिषदका पदाधिकारीहरु पुगेका थिए । त्यहाँ नै उनीहरुले पोखराको पर्यटन बसपार्क भाडामा दिन लागिएको भन्ने विषयमा नगरप्रमुख आचार्यलाई सोधेका थिए ।

त्यसपछि मात्रै बसपार्कसहित पृथ्वीचोक र गल्फ एकेडेमीको जग्गा भाडामा लगाइएको खुलेको हो ।

नगरप्रमुख आचार्यको भनाई संंक्षिप्तमा :
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि यस विषयमा सोधेको हुँ । उहाँहरुलाई पनि जानकारी रहेनछ । त्यहाँ रहनुभएको तत्कालीन अधिकृतले के कसरी भाडामा लगाउनुभयो ? बसपार्क पर्सि २२ गते मात्रै हामीलाई हस्तान्तरण हुँदैछ । 
हामी मातहत आइसकेपछि मात्रै त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्न बाँकी नै थियो ।
तर, एकाएक बसपार्क, गल्फ कोर्स, यातायातको जग्गा चुनाव सकिएको र नतिजा आइनसक्दैको समयमा भाडामा लगाएको भन्ने कुरा आएको छ । यसको विस्तृत विवरण के हो भनेर सोधेका छौँ । यो सबै आइसकेपछि छलफल गर्नेछौँ ।
नगर विकास समितिको औपचारिक डोरबाट नभएको हुनाले केही अलिकति, रातारात, हतारहतार गरेर गरिएको हुँदा केही ने केही नगर्नुपर्ने कुराहरु छन् भन्ने छ । समितिको बैठक बसेर त्यसलाई रिभ्यु गर्छौँ, गलत मनसायले गरेको भए खारेज गर्छौँ ।

यता, नगर उपत्यका विकास समितिका तत्कालीन प्रमुख अशोक सुनारलाई चाहिँ आइतबारदेखि नै महानगरमा तानिएको छ । 

तत्कालीन नगरप्रमुख जिसीसँग निकट रहेका सुनारले नै कागजातका प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।  जिसीले तोकादेशमा पनि उनै सुनारको नाम उल्लेख गरेको कागजातहरुमा देखिन्छ ।

समितिको सदस्यसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने भएता पनि उनलाई समेत गुमराहमा पािरएको छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले छानबिन समिति बनाइने बताए ।  उपत्यका नगर विकास समितिबाट सुनारलाई महानगरमा बोलाइएको तर, उनी फोनसम्पर्कमा समेत नआएको रिज्यालले बताए ।

“यसको विषयमा एकपटक सल्लाह पनि भएको छैन, मलाई जानकारी पनि छैन । चुनावको बेलामा भएको रहेछ । माहोल अर्कै थियो । यसलाई छानबिन गर्नेछु,” उनले भने ।

आफू विदेश गएको समयमा नै यसलाई अगाडि बढाइएको उनले बताए । रिज्यालकै कार्यकक्षमा रहेका कर्मचारीहरुले चाहिँ आफूहरुले पनि धेरैपछि थाहा पाएको बताए ।

सुनार भन्छन्– अध्यक्षज्यूले जे भन्नुभयो त्यही गरेको हो

सरकारी जग्गालाई सम्झौता गरेर भाडामा दिइसक्दा पनि तालुकदार कार्यालय पोखरा महानगरपालिकालाई जानकारी नगराएका उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासन अधिकृत अशोक सुनारले चाहिँ अध्यक्ष (नगरप्रमुख)ले भनेबमोजिम काम गरेको बताएका छन् । विधिवत रुपमा नै सूचना प्रकाशन गरेर टेण्डरमा गएको उनको भनाई छ ।

“अध्यक्षले दिनुभएको निर्देशन बमोजिम गरेको हो । खुला प्रतिष्पर्धामार्फत बिडिङ गरिएको छ । चयन पनि सोही प्रक्रियाबाट भएको छ,” उनले भने ।

तर, समितिका अरुलाई थाहा भएनभएको बारेमा चाहिँ उनले ‘आफूले अध्यक्षज्यूले दिएको निर्देशनको पालना गरेको’ भन्ने जवाफ दिएका छन् ।

सम्झौतापत्रमा पनि अध्यक्षको हस्ताक्षर भएको र सबै कागजात मिलेको उनको दाबी छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिज्यालले पनि यातायातको टेण्डर निकाल्ने सूचनामाथिको टिप्पणी आदेशमा हस्ताक्षर गरेको उनले जानकारी दिए ।