पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा यति बेला आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटलाई लिएर सांसदहरूको गरमागरम बहस हुनुपर्थ्यो । योजनामाथिको विवेचना र सवालजवाफ हुनुपर्थ्यो । आउँदो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने योजनामाथि प्रदेशको हित÷अहितबारे संशोधनका माग सांसदहरूले राख्न सक्थे ।

सरकारले बढाएको करले जनतामाथि पर्ने प्रभावका बारेमा छलफल हुनुपर्थ्यो । विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयकमा बढाइएको कर, प्रदेशको आन्तरिक स्रोतलगायत विषयको छलफल असार तेस्रो साता बित्न लाग्दा सकिइसक्नुपर्थ्यो । बजेट पारित हुने अन्तिम चरणमा हुनुपर्थ्यो ।

अफसोस, गण्डकीमा हुनुपर्ने यी केही भएको छैन । नहुनुपर्ने द्वन्द्व र धाकधम्की, बार्गेनिङ, असन्तुष्टि, विवाद भइरहेको छ । अर्थात्, गण्डकीको संसद् चलेको छैन । जनताको अवाज बोल्ने थलो अनिश्चितकालका लागि बन्द छ । कहिले खुल्छ र बजेटमाथि जनप्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राख्न पाउँछन्, यसको पनि जवाफ छैन ।

यी सबै सवालको जवाफ कसले दिन्छ त ? उत्तर एउटै छ– मुख्यमन्त्री । सहजै देखिएको र भन्न सकिने जवाफ भनेकै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल हुन् ।

कार्यपालिका प्रमुख पोखरेलकै कारण गण्डकीको व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा बैठक) अनिश्चितकालका लागि बन्धक बनेको छ । सोझो रूपमा हेर्दा मुख्यमन्त्रीले निर्णय लिन नसकेकै कारण गण्डकीको प्रदेशसभा बैठक रोकिएको हो । खुलाउने जिम्मा पनि उनकै हो । तर, मध्य असार बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीको कदम निकै सुस्त देखिएको छ ।

हुन त गत साल जेठ २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेलको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट पनि जस्केलाबाटै पारित गरेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत आफूले लिँदै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यति बेला बजेटमाथि छलफल नै नगरी एकैदिनमा बजेट पारित गरिएको थियो ।

यही असार १ गते ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइयो । अहिलेसम्म पनि त्यसमाथिको छलफल सुरु भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले अहिले पनि जस्केलाबाटै बजेट पारित गर्न खोजिएको आशंका गरेको छ ।

गएको बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद्लाई निकास दिन नसके मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए ।

संसद् चल्न नसक्नुको मुख्य कारण अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको टकराव हो । त्यो विषय प्रदेश राजधानी पोखरादेखि संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म पुगेको छ । बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म विवादको चुरो पुगेको छ ।

असार १ गते बजेट ल्याउनुपूर्व बिहान मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्री राजमीप्रसाद बरालसँग केही सामान्य जानकारी लिएका थिए । उनले चासो लिएको विषय निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि थियो । यो कार्यक्रमको बजेट ७२ करोड रुपैयाँ छ । यसलाई सांसदहरूले आफ्नो तजबिजका आधारमा योजना छानेर खर्च गर्न पाउँछन् ।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध चार दलबीच यो कार्यक्रम ल्याउने राजनीतिक सहमति भएकै हो । एमाले पनि आफ्नो सरकार हुँदा आएको यो कार्यक्रमको निरन्तरता चाहन्छ ।

तर, मुख्यमन्त्रीले प्रश्न सोध्दा ‘कार्यक्रम छ’ भन्ने जवाफ दिएका अर्थमन्त्रीले मनमौजी तरिकाले यो कार्यक्रम हटाइदिए । यति मात्र होइन, अरू मन्त्रालयका योजनामाथि पनि अर्थमन्त्रीले कैँची चलाए, आफ्ना योजना थपिदिए । यतिसम्म कि आठ अर्बको ‘सिलिङ’ पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १३ अर्बसम्मको योजना परेको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका र मन्त्रालयले पठाएको सिलिङमाथि अहिले ‘क्रस चेकिङ’ चलिरहेको छ ।

यति मात्र होइन, प्रदेशसभामा रातो किताब (व्यय अनुमानको सारांश), आर्थिक विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि मात्र पेस हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका ‘लिक’ पनि हुन पुगेको छ ।

यी प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री बरालले दिँदैनन् । उनी सम्पर्कमै आउन चाहेका छैनन् । उनी आफ्नो अडानमा टसमस नभएको बजेटको विवाद निरूपणका लागि भएका छलफलमा सहभागी नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

अर्थमन्त्री बरालले सांसदले आफूखुसी तरिकाले योजना छान्ने कार्यक्रम हटाएर सहानुभूति त पाएका छन्, सँगै उनले शासकीय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ (१०) मा ‘...मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री... प्रति उत्तरदायी हुनेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, उनी यसानुसार चलेनन् । मुख्यमन्त्रीले राख्न भनेका कार्यक्रम हटाए ।

संविधानकै धारा १६२ (१) मा लेखिएको छ, “प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ ।”

कार्यकारिणी अधिकारलाई नै अर्थमन्त्रीले झुक्याउन मिल्छ त ?

संसदीय प्रक्रियाका अनुभवी एमाले संसदीय दलका नेता गुरुङले भने, “संसदीय प्रणालीलाई नै ढाँटेपछि मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई हटाउन सक्नुपर्थ्यो । म भएको भए हटाइसक्थेँ ।”

यी सबै विवादको समाधान मुख्यमन्त्रीले नै गर्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्षदेखि सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले ‘जे गर्ने हो गर्नुहोस्’ भनेर मुख्यमन्त्रीकै कोर्टमा बल फ्याँकिसकेका छन् ।

यही विवादलाई लिएर काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग समेत मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, सरकारका प्रवक्तालगायत नेताहरूको छलफल पनि भयो । चार घण्टाको छलफलपछि उनीहरू विभागीय मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कार्यक्रम वार्षिक पुस्तिकामा समावेश गरिनुपर्ने सुझाव लिएर फर्किएका थिए ।

तर, त्यसको भोलिपल्टै अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर ‘हिजोको कुरा बिर्सौँ’ भनिदिए । गण्डकीको बजेट छलफलमा जानुको सट्टा झनै विवादतिर उन्मुख बन्यो ।

अर्थमन्त्री बरालसम्बद्ध माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले पनि निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश गरिनुपर्ने निर्णय नै गरेर मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेको छ । यसरी गठबन्धनका सबै दल, केन्द्रीय नेताको सुझावानुसार पनि अब निकास दिन जे गर्नुपर्ने हो, मुख्यमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ ।

सत्ता र गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने आश्वासन पाउँदा समेत मुख्यमन्त्रीकै सुस्तताले गण्डकीको संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । ‘प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन’, ‘प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसञ्चालन’, ‘प्रदेशभित्रको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुव्यवस्था एवं प्रशासनिक गतिविधिहरूको अध्यावधिक जानकारी र सम्बोधन’ लगायत विभिन्न २८ बुँदे जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीका हुन् ।

तर, ‘बोल्ड डिसिजन’ गर्न सक्ने क्षमता नभएकै कारण मुख्यमन्त्री पोखरेलले निकास दिन सकेका छैनन । आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन सक्ने भएको भए उनले अर्थमन्त्री फेर्न सक्थे, ‘कन्भिन्स’ पनि गराउन सक्थे । संसद् बैठक नियमित गराउन सक्थे ।

बजेट विवाद निरूपणसम्बन्धी छलफलमा पनि अर्थमन्त्री र अरू मन्त्रीहरूको चर्काचर्की हुँदा उनी एक शब्द नबोली बस्ने गरेको बताइन्छ । मन्त्रीहरू एकापसमा बाझाबाझ गर्दा उनी मूकदर्शक बन्ने गरेका मन्त्रीहरूकै भनाइ छ ।

आफूलाई धम्की दिइएको र त्यसमा मुख्यमन्त्री मौन बसेको भन्दै अर्थमन्त्री बराल गएको बिहीबार मुख्यमन्त्री निवासबाट बाहिरिएका थिए । उनले आफूलाई सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले धम्क्याएको र मुख्यमन्त्री मौन बसेका कारण आफू असुरक्षित बनेको बताएका छन् ।

मन्त्रीहरूबीचको विवाद सुल्झाउन नसक्नु पनि मुख्यमन्त्रीकै कमजोरी हो । गठबन्धनको सरकार भएता पनि सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि मिलाएर अगाडि बढ्नुको सट्टा मौन बस्ने र देखिने गरी पहलकदमी नलिएकै कारण मुख्यमन्त्रीले संंसद्लाई बन्धक बनाइरहेका छन् ।