पोखरा । बजेट विवादको विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री निवासमा पुगेका अर्थमन्त्री रामजी बराल रिसाउँदै बाहिरिएका छन् । 
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलको निवासमा बिहीबार साँझ बजेट विवादको निकास खोज्न बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका बराल विषय प्रवेश नै नगरी रिसाउँदै बाहिरिएका हुन् ।

बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए । छलफलका क्रममा बजेट वक्तव्यमा  छुट्याइएको भनेर घोषणा गरिएको कार्यक्रममा पनि घोषणाअनुसारको बजेट किन नआएको भन्ने प्रश्न उठेको थियो । त्यही विषयमा चर्काचर्की भएपछि मन्त्री बराल बाहिरिएका हुन् । त्यहाँबाट निस्किएका अर्थमन्त्री क्वार्टर नगई जन्मथलो पुम्दीतर्फ लागेका छन् ।

समाधान खोज्न भनी बोलाइएको बैठक नै तनावग्रस्त बनेपछि गण्डकीको बजेट छलफल झनै अन्योलमा परेको छ ।

असार १ गते गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, बजेट वक्तव्य अर्थमन्त्री बरालले पढेर नसक्दै सरकारका मन्त्रीहरू बाहिरिएका थिए । बजेटमा अर्थमन्त्रीले अन्य मन्त्रालयमा 'हस्तक्षेप' गरेपछि उनीहरू बाहिरिएका हुन् ।

हस्तक्षेप मात्र नभई आफैले योजना थपिदिने, विभागीय मन्त्रालयको योजना अर्थमा तान्ने, मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अवज्ञा र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय उल्लंघन तथा सत्ता गठबन्धनको साझा सहमतिको कार्यक्रम कटौती गरेपछि अर्थमन्त्री र सरकारबीच द्वन्द्व बढेको छ ।

माओवादीबाट अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका बराललाई उनकै संसदीय दलले हटाइएको 'निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम' समेट्नुपर्ने निर्णय गरेको छ भने बिहीबार सोही निर्णय मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई भेटेर सुनाएको छ ।

तर, अर्थमन्त्री बरालको अभिव्यक्ति चाहिँ उनकै दलको निर्णयको खिलापमा छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बिहिबार बिहानको संसदीय दलको बैठकले हटाइएको उक्त कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सांसदले मनखुसी तरिकाले योजना छान्न पाउने यो कार्यक्रमको बजेट ७२ करोड रहेको छ ।

यो कार्यक्रम राख्नुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको पनि सहमत छ । तर, यही कार्यक्रमलाई लिएर अर्थमन्त्री भर्सेस सत्ता र प्रतिपक्षीको अवस्था गण्डकीमा बनेको छ । संसद सत्ता गठबन्धनले अनिश्चितकालका लागि बन्धक बनाएको छ ।

यही बजेट विवाद खुमलटार देखि बालुवाटारसम्म पुगेको छ  ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेल, अर्थमन्त्री बराल, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्का लगायतले काठमाडौं नै पुगेर प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत सुनाएका थिए ।

हाइकमान्डले हटाइएको उक्त कार्यक्रम राखेर अगाडि बढ्न सुझाव पनि दियो । तर, पोखरा फर्केपछि अर्थमन्त्री बरालले 'हिजोको कुरा बिर्सौं' भनेर मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेपछि विवाद सुल्झनुको सट्टा झनै बल्झिँदै गएको छ ।

अर्थमन्त्री बरालले भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिलिङ हेरफेर गरेका छन् । वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका ल्याएर अहिले मन्त्रालयगत रूपमा अर्थमन्त्रीले फेरेका योजनाको क्रस चेकिङ चलिरहेको छ ।