काठमाडौं । पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त रोयल्टी रकममा कर घटाउने सरकारको निर्णयसँगै लेखकहरूले राहत महसुस गरेका छन् । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी साहित्यक पुस्तक बिक्रीबाट लेखकलाई प्राप्त हुने रोयल्टीमा १.५ प्रतिशत मात्र कर लगाउने निर्णय गरेको छ । अहिले पुस्तक बिक्रीबाट लेखकले प्राप्त गर्ने रोयल्टीमा १५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ ।

यो निर्णयले आर्थिक उपार्जनमा सहयोग गर्ने र पूर्णकालीन साहित्य लेखनमा नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहित गर्ने साहित्यकारहरू बताउँछन् । “सरकारको यो निर्णयले लेखकहरूलाई उत्साहित बनाएको छ । विशेषगरी पूर्णकालीन लेकखहरू यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ,” साहित्यकार अमर न्यौपाने भन्छन्, “नेपालमा यसै पनि साहित्यको बजार सानो छ, पुस्तक पढ्ने संस्कृति कम छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले रोयल्टीमा धेरै कर लगाउँदा साहित्यकारहरू थप मारमा पर्दै आएका छन् ।”

अहिले पुस्तक बिक्रीबाट कुनै साहित्यकारले एक लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्छन् भने सरकारलाई १५ प्रतिशत (१५ हजार रुपैयाँ) कर तिर्नुपर्छ । साउन १ देखि एक लाख रुपैयाँ रोयल्टी पाउने लेखकले १५ सय मात्र बुझाउनुपर्नेछ । यो सुविधा साहित्यिक लेख, रचना तथा पुस्तकमा मात्र लागु हुनेछ । एकेडेमिक पुस्तकहरूले १५ प्रतिशत नै कर तिर्नुपर्नेछ ।

“नेपाल आफैँमा सानो बजार हो । त्यसमा पनि पुस्तकको बजार सानो छ । यस्तो अवस्थामा रोयल्टीमा रहेको चर्को राजस्वले पूर्णकालीन लेखकलाई समस्या परेको थियो,” अमर भन्छन्, “नेपालमा पूर्णकालीन लेखक नै कम रहेको र त्यसमा पनि कम पुस्तक बिक्री हुने भएकाले लेखकहरू आर्थिक रूपमा समस्यामा हुन्छन् ।”

साहित्यिक पुस्तक तथा लेख–रचनाबाट प्राप्त राजस्वले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो योगदान नहुने भएकाले यसमा छुट दिँदा सरकारलाई ठूलो नोक्सानी नहुने उनी बताउँछन् । “सरकारले लगानी गर्दैन वा गर्न सक्दैन भने कम्तीमा कर घटाओस् भन्ने हाम्रो माग थियो,” उनी भन्छन्, “हामी धेरैजसो लेखक आफ्नै लगानीमा पुस्तक छाप्छौँ । पुस्तक धेरै बिक्री हुँदैन । पुस्तक बिक्री भएन भने पनि उसले आफ्ना आफन्त तथा कसैलाई उपहारस्वरूप दिन्छ भने त्यसको पनि उसले १५ प्रतिशत कर राज्यलाई तिर्नुपर्छ ।”

नेपालमा पुस्तक बिक्रीबाट लेखकहरूले मोटो रकम राजस्व पाउने अवस्था छैन । अहिले चल्तीका लेखकहरूकै दुई हजारको हारहारीमा मात्र पुस्तक बिक्री भइरहेका छन् ।

यही जेठ ८ गते अमर स्वयंले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर साहित्यिक कृतिबाट प्राप्त रोयल्टीमा रहेको १५ प्रतिशत कर हटाउन माग गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले अमरको प्रस्तावमा तत्काल तोक लगाएर सचिवालयमा पठाएका थिए ।

“कतिपय हाम्रा समस्या तथा माग हामीले सम्बन्धित निकायसम्म नपुर्‍याएका कारण पनि सम्बोधन भएका रहेनछन् । सरोकारवाला संघ–संस्थाले सामूहिक रूपमा आवाज उठाए लेखकहरूका माग सम्बोधन हुन्छन् भन्ने लाग्छ,” उनी भन्छन् । अधिकारका लागि काम गर्ने संघ–संस्थाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

साहित्यकार नयनराज पाण्डे पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त रकममा लाग्ने महँगो कर घटाउने सरकारको निर्णयले आम साहित्यकारलाई खुसी बनाएको बताउँछन् । थोरै रोल्यल्टी बुझ्ने तर धेरै कर तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट साहित्यकार मुक्त हुने उनले बताए ।

“सिर्जनामा ठूलो मिहिनेत गर्‍यो । तर, हातमा पैसा आउने बेलामा थोरै हुन्थ्यो । अब सिर्जनामा लागेर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ, बाँच्ने आधार हुन्छ भन्ने भएको छ,” नयनराज भन्छन्, “विश्वका धेरै देशमा सिर्जनामा कर नलगाउने अथवा लगाए पनि थोरै लगाउने अभ्यास छ ।”

रोयल्टीमा कर घटाएसँगै पारदर्शिता बढ्ने उनको विश्वास छ । धेरै कर तिर्नुपर्ने भएकाले साहित्यकारले आफ्नो रोयल्टी रकम लुकाउने गरेको हुन सक्ने भन्दै थोरै कर तिर्ने व्यवस्था हुँदा धेरैले स्वेच्छाले कर बुझाउने विश्वास उनी व्यक्त गर्छन् ।

“अहिले कतिपय लेखकले रोयल्टी लिइरहेको तर कर नबुझाएको देखिन्छ । लेखकहरूबाट कतै न कतै कानुनसम्मत काम नभइरहेको जस्तो देखिएको थियो,” उनी भन्छन् । यो निर्णयले लेखकलाई करको दायरामा ल्याउने नयनराज बताउँछन् ।

“राज्यलाई कर बुझाएपछि लेखकमा पनि स्वाभिमानको भावना विकास गर्छ । राज्यकोषमा केही भए पनि राजस्व जम्मा हुन्छ । लेखकलाई पनि आर्थिक रूपमा भरथेग हुन्छ,” उनी भन्छन्, “दुई लाख रोयल्टी बुझ्ने लेखकले ३० हजार रुपैयाँ सरकारलाई करका रूपमा बुझाउनुपर्थ्यो । त्यो पैसा बच्दा आर्थिक रूपमा सहज हुनुका साथै सिर्जनामा पुनः लगानी गर्न सकिने वातावरण हुन्छ ।”

रोयल्टीबाट प्राप्त रकम बचेको खण्डमा लेखकले आउँदो पुस्तकका लागि रिसर्चमा लगानी गर्न सक्ने र त्यसले सिर्जनाको गुणस्तर बढाउने नयनराजको धारणा छ ।

साहित्यकार कुमार नगरकोटी रोयल्टीमा कर घटाउने सरकारको निर्णयले साहित्य लेखनमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढ्ने बताउँछन् । सरकारले करको चर्को दर रोयल्टी रकममा लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर लेखकमा देखिएको अवस्थामा करको दर घटाउँदा पूर्णकालीन लेखक बन्न नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहित गरेको उनको भनाइ छ ।

“सरकारले यति गर्नु पनि अहिलेका लागि उपलब्धि हो । अहिलेको समस्या नै रोयल्टी र यसमा रहेको चर्को कर हो,” कुमार भन्छन्, “अहिले लेखनलाई नै पेसा बनाउँछु भन्ने युवाको ठूलो जमात आइरहेको छ । नेपाली साहित्यको इतिहास हेर्दा अरू काम गरेर बचेको पार्टटाइम साहित्यलाई दिने गरेको पाइन्छ ।”

अघिल्लो पुस्ताले बचेको समयलाई साहित्यमा समर्पण गरेको तथ्य केलाउँदै उनी सरकारले यस्ता सुविधा र छुट दिँदै जाँदा नेपाली साहित्यमा सकारात्मक प्रभाव देखिनेमा ढुक्क छन् । सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई लेखनलाई कर्म बनाएर बस्ने वातावरणको सिर्जनाको सुरुआतका रूपमा आफूले हेरेको कुमारको भनाइ छ ।

विदेशबाट ल्याइने किताब र कागजमा रहेको करमा पनि सरकारले छुट दिनुपर्ने उनको धारणा छ । विदेशबाट ल्याइने किताब र कागजमा रहेको कर पाठकका लागि प्रतिकूल रहेको उनको ठहर छ । उनी यसलाई सरकारको ‘नाजायज’ कार्यको संज्ञा दिन्छन् ।

चर्को करका कारण पुस्तकको मूल्य अकासिँदा त्यसको असर हरेक पाठकमा परिरहेको उनी बताउँछन् । “पाठकको क्रयशक्ति नबढाउने तर ट्याक्स बढाउनु सरकारको नाजायज काम हो । अहिले पुस्तक पढ्नेभन्दा पनि लक्जरियस सामग्री भइसकेको छ । विशेषगरी विदेशबाट आउने पुस्तकको मूल्य महँगो पर्छ,” कुमार अगाडि थप्छन््, “राम्रो क्वालिटीमा पुस्तक छाप्नुपर्‍यो भने अहिले पनि इन्डियामा लगेर छापेर ल्याउनुपर्छ । त्यसैले यो ट्याक्स पनि घटाउनुपर्छ, जुन लेखक र पाठक दुवैको हितमा हुनेछ ।”

“डेथ हेयर अथवा कान नभएको सरकारले हाम्रो माग त्यो समय सुनेन । त्यो समय सुनेर पनि सुन्न चाहेन अथवा नसुनेको झैँ गर्‍यो । बरु, चकलेटमा कर छुट दियो,” लेखक, पाठक र प्रकाशकको हितका लागि यसअघि पनि पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, “अहिले कम्तीमा एउटा माग भए पनि सरकारले सुनेको छ । अमर न्यौपानेको एकल प्रयासलाई सरकारले सुनेको छ । उहाँको यो प्रशंसनीय प्रयासलाई मसहित सम्पूर्ण लेखकको तर्फबाट धन्यवाद भन्छु ।”