काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका सन्दर्भमा २१ वर्षअघि जस्तो पेचिलो दृश्य मञ्चन भएको थियो, त्यही खाले नाटक पुनरावृत्त हुँदै छ । दल उनै र खालि नियुक्ति हुने पात्र मात्रै फरक । त्यतिखेर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमाले प्रतिगमन आधा सच्चिएको निस्कर्षसहित सरकारमा गएको थिए । 

जतिखेर एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीमा भरतमोहन अधिकारी थिए । यतिखेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी छ ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री अधिकारीबीचको द्वन्द्व चलिरहँदा २०६१ माघ १८ गते डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बने । 

गभर्नर बनेको भोलिपल्ट ज्ञानेन्द्र शाहले माघ १९ गते शाही घोषणा गरेर मुलुकमा हुकुमी शासन सुरु गरेका थिए । त्यतिखेर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र एमालेबीच गभर्नर नियुक्तिमा एक महिनाभन्दा बढी रस्साकस्सी चलेको थियो । 

गभर्नर नियुक्तिमा २०६१ सालकै मञ्चन हुँदै छ । प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता साझेदार कांग्रेसबीच गभर्नरको विषयमा समझदारी बन्न सकेको छैन ।

गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईको मंगलबार राजीनामा आउनुमा २०६१ पुस २२ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पठाएको पत्रसँग जोडिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि एक महिनादेखि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैठक नबोलाएको जिकिरसहित पूर्व गभर्नर भट्टराईले राजीनामा दिएका हुन् । उनको राजीनामासँगै गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया संकटमा परेको छ ।

उनले राजीनामा दिनुका कारण खुलाएका छैनन् । गभर्नर सिफारिस समितिमा अब संयोजक अर्थमन्त्री पौडेल र विशेषज्ञ डा. विश्व पौडेल मात्र छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले गत बिहीबार डा. गुणाकर भट्टलाई आफ्नो निवासमा बोलाउँदै गभर्नर बन्ने पक्का गरेपछि भोलिपल्टै उनले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेका थिए ।

२१ वर्षअघि २०६१ पुस १४ गते गभर्नर नियुक्ति सिफारिसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र एमालेबीच झगडा परेको थियो । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री अधिकारीको संयोजकत्वमा डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ र पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापा सम्मिलित सिफारिस समिति बनेको थियो । श्रेष्ठ पछि ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउने गरी उनैलाई पहिलो नम्बरमा राखेर सिफारिस गरेको थियो ।  दोस्रो नम्बरमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर भट्टराई र तेस्रो नम्बरमा प्रा.डा. पार्थिवेश्वर तिमल्सिना सिफारिस भएका थिए । 

उप्रधानमन्त्री अधिकारी डा. खतिवडालाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र उपप्रधानमन्त्री अधिकारीबीच द्वन्द्व चल्यो ।

गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा देउवा र अधिकारीबीच विवाद बढेपछि मुख्यसचिव डा. विमलप्रसाद कोइरालाले पुस २२ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र लेखेर राय लिएका थिए । 

उनले लेखेको पत्रमा राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) मा रहेको प्रावधानका आधारमा डेपुटी गभर्नरबाहेक बहालवाला अन्य कर्मचारीलाई गरेको सिफारिस कानुनसम्मत् हुने वा नहुने विषयमा राय लिन भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्त, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु तथा डेपुटी गभर्नरबाहेक बहालवाला अन्य कर्मचारी सिफारिस कानुनसम्मत् नदेखिएको लिखित राय पेश गरेको थियो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लिखित राय दिएपछि उपप्रधानमन्त्री अधिकारी खतिवडालाई गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेका थिए ।  डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराई राष्ट्र बैंकका गभर्नर बनेका थिए, २०६१ माघ १८ गते । 

तर, त्यतिबेला र यतिखेरको अवस्था फरक छ । गभर्नर बन्ने आश्वासन पाएपछि डा. भट्टले गत शुक्रबार कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेका छन् । 

उनी स्वतन्त्र अर्थशास्त्री भएका छन् । गभर्नरमा भट्टलाई सिफारिस गर्नुपूर्व समितिका सदस्य भट्टराईले तत्कालीन अवस्था बुझेकै कारण राजीनामा गरेको हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

दोस्रो कारण, कामु गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले राजीनामा स्वीकृत नगरी ‘होल्ड’मा राख्नु हो ।  देउवा उपचारका लागि थाइल्यान्ड जानु र यता प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नर नियुक्ति पछि धकेल्नु कतै सत्ता परिवर्तनको खेल त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । 

त्यही संशयका साथ कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाबाट सिफारिस व्यक्ति भट्टलाई गभर्नर बनाउन नदिन खेलका रुपमा पनि परिभाषित गरिँदै छ । कामु गभर्नर डा. ढुंगानालाई राजीनामा स्वीकृत नगर्न दबाब बढेको हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकभित्रका एक अधिकारीको छ । नत्र भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्नुको कुनै कारण छैन । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली निलमलाई पहिलो महिला गभर्नर बनाउने पक्षमा छन् ।  उनका माइती पनि कांग्रेस पृष्ठभूमिका भएका कारण निलमलाई गभर्नर बनाउन कांग्रेस सहमति हुनसक्ने ओलीको बुझाइ भएको बताइएको छ ।

गभर्नर कांग्रेसले पाएमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आफ्नो भागमा पार्ने गरी लचिलो हुन प्रधानमन्त्रीलाई एमालेले सुझाएको एक नेताले जानकारी दिएका छन् । 

तर, प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि आफूले अघि सारेकै व्यक्ति निलमलाई गभर्नर बनाउने अडानमा रहेको स्रोतको भनाई छ ।

तेस्रो कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्नु हो । यता कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेको केही घण्टामै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले भट्टलाई नियुक्त गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. भट्टविरुद्धको रिट चौथो दिन पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।  बुधबार न्यायाधीशद्धय विनोदकुमार शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा रिटको पेशी चढेको थियो । 

तेस्रो दिन मंगलबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासको १७औँ नम्बरमा परेको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका भट्ट गभर्नर बन्ने भनी सञ्चार माध्यममा आएका चर्चाको भरमा विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ ।  अधिवक्ता उप्रेती र थापाले दायर गरेको रिटलाई यसअघिको रिटमा पूरक निवेदन भनी उनलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

गत चैत २४ देखि केन्द्रीय बैंक गभर्नरविहीन छ । केन्द्रीय बैंक कामु गभर्नरबाट चलेको छ । 

“सक्षम व्यक्ति गभर्नर नियुक्ति हुनुपर्ने हो । गभर्नर नियुक्ति नियमित प्रक्रिया भएकाले यसले यति धेरै चर्चा र महत्व दिनैपर्ने विषय होइन,” अर्थका एक अधिकारी भन्छन् “राजनीतिक दलका नेताहरुले यसलाई झनै विवादित बनाउनुका साथै बदनाम पनि गराएका छन् ।”

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  ऐनका व्यवस्था बेवास्ता गर्दै १८ औँ गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरेको छ ।