काठमाडौं । सरकारले मंसिर १० गते धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्यो ।
त्यसलगत्तै माओवादी नेता वर्षमान पुनको प्रतिक्रिया आयो, “सरकार ढाल्ने स्वार्थ समूहले नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । सरकार स्वार्थ समूहले चलाएको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन अब कुनै प्रमाण देखाइरहन जरुरी पर्दैन । यही समूहले भोलि गभर्नर पनि नियुक्त गर्छ । स्वार्थ समूहले गभर्नर पनि तयार गरिसकेको छ । अर्थतन्त्र सेयर बजार सबै कब्जा गर्ने डिजाइन छ । ओलीजी र हाम्रो बीचमा सँगै सरकारमा हुँदा नमिलेको कुरामध्ये यो पनि प्रमुख हो । हाम्रो स्वार्थ नमिल्दा सरकार ढलेको हो कि भन्ने थियो । जनताले बुझ्ने तहमै छर्लङ्ग भएको छ अब । बिचौलियाहरुको चलखेल यत्तिमा मात्र रोकिँदैन । धितोपत्रबोर्ड पछि राष्ट्रबैंक, बीमाजस्ता नियामक निकाय अब बिचौलयाको हातमा जान्छ ।”
पुन उनै राजनीतिज्ञ हुन् जो एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारका बेला अर्थमन्त्री थिए ।
बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न ओलीले दिएको दबाबका बारेमा आफु निकटसँग पुनले सेयर गर्दै एमाले–माओवादी गठबन्धन टुट्नुको प्रमुख कारण नै त्यही विषय भएको बताउँदै आएको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।
“ओलीजी माओवादीसँग गठबन्धन तोड्न तयार हुनुभयो तर धितोपत्र बोर्डमा नियुक्ति छाड्न तयार हुनुभएन,” पुनको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी निकट स्रोतले भन्यो ।
त्यसपछि मध्य असारमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बन्यो ।
गठबन्धन बनेपछि अहिलेसम्म सरकारले १२५ जना बढीलाई विभिन्न नियुक्ति दिएको छ ।
के त्यसोभए ती सबैको नियुक्तिमा विचौलिया हाबी छन् त ? बाह्रखरीको प्रश्नमा एकजना पूर्वसचिव भन्छन्, “सबैलाई त नभनौँ, त्यसरी हेर्न मिल्दैन । तर केही अनुहार त्यस्तो देखिन्छ । नामै तोक्न त कसरी मिल्छ र ?”
एकजना पूर्वमन्त्रीले बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा बिचौलियाको प्रवृत्तिबारे टिप्पणी गर्दै भने, “यहाँ सबै काम बिचौलियाले नै गर्छन् भन्ने हुँदैन । तर कस्ता बिचौलिया छन् भने काम भइहाल्यो या नियुक्ति भइहाल्यो भने नियमित प्रक्रिया भए पनि मैले गरेँ भन्न जान्छ । उसले पत्याउँछ ।”
उनले एक उदाहरण दिँदै कुनै पनि फाइल अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव हुँदै मन्त्रीसम्म नियमित प्रक्रियाले पुगेको कुरा मैले यहाँ यहाँसम्म पुर्याएँ भन्छ अनि नियुक्ति भएको दिनमा मैले गरेँ भनेर पैसा उठाएको पनि जानकारीमा आयो ।
उनले प्रश्न गर्दै भने, “यहाँ मन्त्रीको दोष कहाँनेर हुन्छ ? नियुक्ति भएन भने गर्न सकिनँ भन्यो पैसा फिर्ता गर्यो । समस्या नै त्यस्ता बिचौलियाको छ ।”
प्रमुख दलका नेताहरूले त्यस्ता व्यक्तिलाई पहुँच दिएका कारण नै समस्या निम्तिने उनको टिप्पणी थियो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थात् २०८१ असार ३१ देखि चैत मसान्तसम्मको नौ महिनाको अवधिमा १२५ बढी नियुक्ति गरिएको पाइएको छ ।
त्यसमध्ये धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, राजदूत, एआईजीलगायतमा भने ठुलै विवाद देखियो । बिचौलियाले ‘केही अनुहार’ आफूहरुले नै अघि सारेको खुलारुपमा बताए । र, विवादभन्दा माथि रहन सकेन ।
त्यसमध्ये एक विवादमा ल्याएर गिजोलिएको विषय हो गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया । गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियालाई यतिसम्म गिजोलियो कि अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका शब्दमा भन्ने हो भने ‘अब जसलाई गभर्नर बनाए पनि बिचौलियाको अनुहार देखिने भयो ।’
त्यसबाहेक सरकारले आफ्नो कार्यकालमा नियुक्त गरेका व्यक्तिमा सामान्यदेखि विवादास्पदसम्म छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले पहिलो नियुक्ति नुवाकोटका विष्णुप्रसाद रिमाललाई गरेको थियो । एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका रिमाल २०८१ साउन ३ गते प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारमा नियुक्त भएका हुन् ।
ओलीले यसअघि पनि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा उनैलाई नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन ३ गते झापाका डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको आर्थिक/विकास सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो ।
खतिवडा एमाले सरकार हुँदा अधिक सरकारी सुविधाभोगी लाभका पद प्राप्त गर्ने सीमित व्यक्ति पर्छन् ।
उनलाई नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभा सदस्य समेत बनाएको थियो । खतिवडा यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री थिए । खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर पनि हुन् । एमालेभित्र उनलाई ‘भाग्यमानि’ पात्रका रुपमा चिनिन्छ ।
त्यसअतिरिक्त राजदूतसमेत भएपछि आलोचनाको केन्द्रमा तानिएका थिए, त्यसरी एकै व्यक्तिलाई चारैतिर अवसरै अवसर दिएको भन्दै । ओलीको गृह जिल्लावासी भएपछि ‘अस्वाभाविक शैली’मा पद मिलेको टीकाटिप्पणी व्याप्त भएको थियो ।
ओली, गभर्नर पनि जिल्लाभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नहुने पक्षमा दृढ छन् ।
गभर्नर नियुक्तिको खास विवाद त्यहीँबाट सुरु भएको एक मन्त्रीको टिप्पणी छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ साउन १० गते राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा. डा. शिवराज अधिकारी र सदस्यमा प्रा. डा. रामपदरथ बिच्छा, डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गीताकुमारी पौड्याल अधिकारी, डा. जयबहादुर टन्डन र गंगादत्त अवस्थीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन १० गते प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा नवलपरासीका किरण पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो ।
त्यसैगरी २०८१ साउन १७ गते विवादित र सिफारिस नै गर्न नमिल्ने (संविधान विपरीत) व्यक्तिलाई समेटर १८ देशका लागि नेपाली राजदूतमा १८ जनाको नाम सिफारिस गर्यो । सरकारले सिफारिस गरेकामा दुईजना परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र १६ जना राजनीतिक कोटाका पात्र थिए । राजनीतिक कोटामा पनि ८ जना नेपाली कांग्रेस र ८ जना एमालेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले १० जनाको नाम मात्र प्रस्ताव बनाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पठाएको थियो, बाँकी ८ जनाको नाम प्रधानमन्त्री ओलीले सिधै थपेका थिए । सरकारले पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानका लागि रिता धिताल, भारतका लागि शंकर शर्मा, अष्ट्रेलियाका लागि कान्ता रिजाल, साउदी अरबका लागि नरेश विक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिलमान श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसैगरी इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, स्पेनका लागि शनिल नेपाल, जर्मनीका लागि शैल रुपाखेती, अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका लागि चन्द्र घिमिरे, मलेसियाको लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, डेनमार्कका लािग सुम्नीमा तुलाधार, दक्षिण कोरियाको लागि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, चीनका लािग कृष्णप्रसाद ओली, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान र कतारको लागि रमेशचन्द्र पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिसमा परेका प्रकाशमणि पौडेल र रिता धिताल परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव थिए । बाँकी एमाले र नेपाली कांग्रेसको कोटामा सिफारिसमा परेका थिए । उनीहरुको योग्यता थियो– नेताको कोटरीभित्र पर्न सक्षम, नातागोता, पहुँचवाला र गाँठवाला ।
त्यसरी नियुक्त भएकामा ‘अपवाद’बाहेक कसैले ‘उल्लेखनीय’ काम गरेको कुनै उदाहरण छैन । सिफारिस गरेकामध्ये कान्ता रिजालको नाम परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय सुनुवाइको लागि नै पठाउन सकेन । कारण थियो, रिजाल इजरायलका लागि नेपाली राजदूतबाट फिर्ता हुँदा आफूले लगेको काम गर्ने व्यक्ति (सहयोगी)लाई त्यही छाडेर आएकी थिइन् ।
सरकारले पछि रिजालको ठाउँमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ चित्रालेखा यादवलाई सिफारिस गरेको थियो । एमालेको तर्फबाट चीनका लागि राजदूतमा सिफारिसमा परेका कृष्णप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका नजिकका आफन्त थिए ।
उनलाई यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाएका थिए । ओलीमाथि योग्य–इमान्दारभन्दा आफन्त, जिल्लावासी र चाकडीदार मात्रै नियुक्त गरेको अभियोग लाग्दै आएको छ । त्यसमा पछिल्लो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।
यसअघि ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा त्यस्तै प्रवृत्तिका मानिस नियुक्त गरेको आरोप लागेको थियो । अझ ती पदाधिकारी अध्यादेशका आधारमा र संसदीय सुनुवाइबेगर जागिर दिएपछि ‘नियुक्ति’ शब्द प्रयोग गरिएन । धेरैले त्यतिखेर ‘भोरजुवा भर्ती’को संज्ञा दिएका थिए ।
कांग्रेसको कोटामा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका शैल रुपाखेती कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा निकट व्यक्ति हुन् । पेशाले शल्यचिकित्सक रुपाखेती सोसाइटी अफ सर्जन्स नेपालका महासचिव थिए ।
यसअघि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा रुपाखेती क्याबिनेट चिकित्सक भएर काम गरेका थिए । अमेरिकाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका लोकदर्शन रेग्मी नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव हुन् । रेग्मी २०७४ असोज ९ गतेदेखि २०७७ असोज १४ गतेसम्म नेपाल सरकारको मुख्य सचिव भएका थिए ।
मुख्यसचिवबाट अवकास पाउनु एक महिना अगाडि उनले पदबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ असोज महिनामा बेलायतको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले त्यतिबेला तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । आफूलाई राजदूत बनाउने भएपछि रेग्मीले एक महिना अगावै मुख्य सचिवबाट अवकास लिएका थिए ।
उनले एक महिना अगाडि अवकाश नलिएको भए बैरागी मुख्यसचिव हुन पाउँदैनथे । मुख्यसचिव नियुक्त हुँदा नेपाली कांग्रेस निकट थिए । रेग्मी पछि ‘रंग फेर्दै’ चाकडी गर्दै नेकपा एमालेसँग निकट हुन पुगेका थिए । रेग्मीले २०७७ फागुन १७ गतेदेखि २०७८ कात्तिक ७ गतेसम्म बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
त्यसबाहेक कांग्रेसको कोटामा सिफारिस भएका राजदूतमा उनीहरु निकट व्यक्ति नै छनोट गरिएको थियो ।
“यो सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने सबै काम आरजू राणा र रमेश लेखकले मात्रै गर्दै आउनुभएको छ,” कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, “पार्टीभित्र पनि गुट हाबी भएको छ । यसमा महाधिवेशन नजिकिँदै गरेकाले धेरैले मतलब गरेका छैनन् ।”
बेलायतको लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएका चन्द्रकुमार घिमिरे पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव हुन् ।
घिमिरे पनि मुख्य सचिवको लाइनमा थिए । तर सरकारले अर्को व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाएपछि एमाले निकट घिमिरेलाई पुरस्कारस्वरुप राजदूत बनाएको हो ।
दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे नेकपा एमालेकी स्थायी कमिटि सदस्य हुन् । उनी पूर्व उपसभामुख र पूर्व कानून मन्त्री पनि हुन् । उनी पार्टीमा अध्यक्ष ओली निकट मानिन्छिन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार, सिफारिसमा परेकामध्ये डेनमार्कको लािग सुम्निमा तुलाधार, भारतको लागि डा. शंकरप्रसाद शर्मा, मलेसियाको लागि डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र दक्षिण अफ्रिकाको लागि प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठलाई राजदूत बनाउन मिल्दैनथ्यो । तर सरकारले गर्यो ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा ‘पुनर्नियुक्ति’ का सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिकामा भनिएको छ– राजदूतको रुपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनर्नियुक्ति गरिने छैन ।”
तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिकाको धज्जी उडाउँदै डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई भारतको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । उनलाई यो विषयमा संसदीय समितिमा केही सदस्यले प्रश्न गरे पनि रोक्न भने सकेनन् ।
“उहाँ राजाको पालादेखि लगातार नियुक्ति खानेमा हुनुहुन्छ,” कांग्रेसका ती पदाधिकारीले शर्माप्रति लक्षित गर्दै भने, “गणतन्त्रमा पनि लगातार नियुक्ति पाइरहने भाग्यमानि पात्र बन्नुभएको छ ।”
उनका अनुसार शर्मा राजदूत भएर गए पनि नेपाल–भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने कुनै काम गरेका छैनन् ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा ‘नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायताद्वारा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत नरहेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा व्यवस्था गरेको यस प्रावधानअनुसार सुम्निमा तुलाधर र डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनालाई राजदूतमा सिफारिस गर्न मिल्दैनथ्यो ।
दुवै दातृ निकायबाट पैसा लिँदै गैरसरकारी संस्था चलाउँदै आएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सुम्निमा तुलाधरलाई डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।
उनी मानवअधिकार तथा एनजीओकर्मी हुन् । उनी सिविन–नेपालकी कार्यकारी संयोजक हुन् भने अलाइन्स अगेन्स्ट ट्राफिकिङ इन वमन एण्ड चिल्ड्रेन इन नेपाल (एएटीडब्लुआइएन) र वुमेन्स नेटवर्क फर पिसको संस्थापक सदस्य ।
सुम्निमा तुलाधर बामपन्थी नेता स्व. पद्यमरत्न तुलाधरकी छोरी र मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधानकी श्रीमती हुन् । उनलाई सिफारिस गर्दा उनी जुन गैर–सरकारी संस्थामा कार्यरत थिइन्, उक्त संस्थाले विदेशी सहायता लिँदै आएको थियो ।
मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस नेत्रप्रसाद तिमल्सिना नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा आवद्ध व्यक्ति हुन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साउन १२ गते संजिव थापाको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति विघटन गरेको थियो ।
त्यसपछि तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरिएको थियो । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ पुस महिनामा तिमल्सिनालाई समितिबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई निर्धारित समयमा वैधानिकता दिन नसकेको भन्दै उनलाई समितिबाट हटाइएको थियो । तिमल्सिनामाथि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यालय तोडफोड गरेको आरोप समेत लागेको थियो ।
उनले २०७९ वैशाखमा उनले रेडक्रस कार्यालय तोडफोड गर्दै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो ।
सरकारले दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेका प्रा.डा. कपिलमान श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य हुन् । उनी २०५७ जेठ १३ गतेदेखि २०६२ जेठ १२ गतेसम्म आयोगको सदस्य थिए ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य भइसकेको व्यक्तिलाई अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
“राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन,” संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ मा भनिएको छ । तर श्रेष्ठ राजदूत नियुक्त भए ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतमा फरक मत राखेका थिए । बैठकमा रास्वपाका सांसद डोलप्रसाद अर्यालको तीन र जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले चार अनुमोदित राजदूतमाथि फरक मत राखेका थिए ।
उनीहरूको फरक मतसहित समितिले एक साथ १६ जनाको नाम अनुमोदन गरेको थियो ।
सांसद अधिकारीले भारतका लागि दोहोर्याएर नियुक्तिका निम्ति अनुमोदित भएका शंकरप्रसाद शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस भएका कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि सिफारिस भएका धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि सिफारिस भएका नेत्रप्रसाद तिमिल्सिानाबारे फरक मत राखेका थिए ।
सांसद अर्यालले श्रेष्ठ, पण्डित र तिमिल्सिनाबारे फरक मत राखेका थिए । तर अधिकारी र अर्यालले उनीहरुलाई रोक्न भने सकेनन् ।
साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेकोमध्ये श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित रामकृष्ण भट्टराईको सुनुवाई सकिएपछि कागजात नपुगेको भन्दै नाम फिर्ता पठाइदिएको थियो । आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र बुझाउन नसकेपछि राजदूत हुनबाट बञ्चित भएका थिए । सरकारले कस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस गर्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो ।
त्यसपछि साउन ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव सेवा लम्साललाई बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । मंसिर ६ गते सरकारले पूर्णबहादुर नेपालीलाई श्रीलंकाको लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय मातहत हुने नियुक्तिमा पनि त्यस्तै देखिएको एक उच्च अधिकारीको तर्क छ ।
“तपाईंले बीमा प्राधिकरण र नेप्सेमा भएका नियुक्ति हेर्नुहोस्,” ती अधिकारीले भने, “के आधारमा उनीहरुलाई नियुक्ति गरिएको हो ? कसैले भन्न सक्छ ?” बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमा सरकारले फागुन १२ गते शरद ओझालाई नियुक्त गरेको थियो । उनी पूर्वसञ्चारकर्मी हुन् ।
अध्यक्षका लागि गठित सिफारिस समितिले ओझा, पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी र स्वास्थ बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष दामोदर बसौलाको नाम पठाएको थियो । तर ओझालाई नियुक्त गरिएको थियो । त्यसैगरी सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नारदकुमार लुइँटेललाई नियुक्त गरेको थियो ।
उक्त पदका लागि १० जनाको आवेदन परेको थियो । लुइँटेलसहित चुडामणि चापागाईं, पूर्णप्रसाद आचार्य, बद्रीप्रसाद प्याकुरेल र हेमन्त बस्याललाई छानिएको भए पनि लुइँटेललाई नियुक्ति दिइएको थियो ।
लुइँटेल पहिले एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध रहेको पाइएको छ ।
उनी माधवकुमार नेपाल र एमाले नेता योगेश भट्टराई निकट रहेको अर्थका एक अधिकारी बताउँछन् ।
लुइँटेललाई यसअघि २०७८ सालमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव बनाएका थिए । उनी पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)मा एक वर्ष कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् ।
यस्तै, सरकारले २०८१ भदौ १३ गते सहसचिव भरत खनाललाई ग्वान्जाओको लागि नेपाली महावाणिज्यदूत, सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यलाई कोलकाताको लागि नेपाली महावाणिज्यदूत र सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद निरौलालाई ल्हासाको लागि नेपाली महावाणिज्यदूतमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही मितिमा सरकारले चलचित्र विकास वोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा दिनेशराज दहाल (डीसी)लाई नियुक्त गर्ने गरेको थियो । सरकारले २०८१ भदौ २७ गते लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सुशील ज्ञवालीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ज्ञवालीलाई यसअघि नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले २०७२ र २०७५ सालमा दुई पटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो । ओलीले नै उनलाई त्यतिबेला पुन र्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेका थिए । उनी पनि एमालेमा पटक–पटक नियुक्ति पाउने ‘भाग्यमानि’मा गनिन्छन् ।
सरकारले २०८१ मंसिर ६ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा डा. सुरेश प्रसाद आचार्य र सूचना आयुक्तहरुमा क्रमसः गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०८१ मंसिर २८ मा सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा डा. महेन्द्र विष्टलाई नियुक्त गरेको थियो । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दा उनले यसअघि नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकमा नियुक्ति पाएका थिए ।
सरकारले २०८१ फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सल्लाहकारमा अग्निप्रसाद खरेललाई नियुक्त गरेको थियो । यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा खरेललाई २०७४ फागुन ९ गते महान्यायधिवक्तामा नियुक्ती गरिएको थियो । उनी ओलीका विश्वास पात्रमा रुपमा चिनिन्छन् ।
एक जना पूर्वमूख्यसचिवका अनुसार सरकारले गर्ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेरै हुने गर्छ । तर यस्ता पात्र छनोट गर्दा भने सरकार चुक्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
“हरेक नियुक्ति सम्बन्धित निकायको ऐन, कार्यविधिअनुसार नै हुन्छ । सम्बन्धित निकायले मापदण्डअनुसार प्रस्ताव पठाउँछ । समितिले छान्छ । मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुन्छ र नियुक्त गरिन्छ,” ती पूर्व मूख्यसचिवले भने, “प्रक्रिया पूरा गरेर भएका नियुक्ति कहिलेकाहीँ हाम्रोमा विवादित हुने गरेका छन् । यो विवाद प्रक्रिया पूरा नगरेकोमा होइन, पात्र सही भएन भन्नेमा हुने गरेको छ ।”
स्वतन्त्र र विज्ञलाई छनोट नगरी आफू निकटलाई पार्टीले नियुक्ति दिँदा विवाद हुने गरेको अनुभव उनको छ ।
“एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भनेर चिनिएको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा अर्को पार्टीलाई चित्त बुझ्दैन अनि विरोध गर्छ । तर स्वतन्त्र र विज्ञलाई नियुक्ति गर्ने हो भने यस्तो विवाद सुनिँदैनथ्यो कि !,” उनले भने ।
एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक नियुक्ति दिँदा पनि समस्या आउने गरेको बुझाइ ती पूर्व मुख्यसचिवको छ ।
उनले थप स्पष्ट पारे, “पहिलो नियुक्तिमा उल्लेखनीय काम केही नगर्ने, तलब थापेर मात्र बस्ने व्यक्तिलाई दोस्रो पटक नियुक्ति दिँदा जोकसैले प्रश्न उठाउनु स्वभाविक हो । यसलाई हटाउने हो भने पनि नियुक्तिमा हुने विवाद कम हुन्थ्यो ।”
-1743849429.jpg)
