काठमाडौं । प्रिमियम मूल्य र बुक बिल्डिङ विधिबाट साधारण सेयर (आईपीओे) निष्कासन विवाद बढेपछि नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले अहिले रोकेको छ ।

प्रिमियममा सेयर निष्कासन रोकेको यही मौकामा आईपीओे निष्कासन तयारीमा रहेका केही कम्पनीका सञ्चालकहरूले धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिविनै भित्रभित्रै प्रिमियम दर लिएर सेयर बिक्री गरिरहेको खुलेको छ ।  

धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिबेगर नै प्रिमियम मूल्यमा धमाधम सेयर बेच्नेमा धेरैजसो जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालकहरू रहेको पाइएको छ । 

अंकित मूल्यमा यति प्रिमियम थपेर आईपीओे निष्कासन गर्न भन्दै ति कम्पनीका सञ्चालकहरुले पछि महंगो हुने र अहिले किन्दा सस्तोमा दिने भन्दै धमाधम प्रिमिमय मूल्यमा लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री गरिरहेको पाइएको छ ।

कतिपय कम्पनीको राम्रो वित्तीय विवरण देखाएर १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य भएको कम्पनीको सेयर २ सय रुपैयाँ बढी मूल्य लिएर भित्रभित्रै बिक्री भइरहेको उजुरी  धितोपत्र बोर्डमा पुगेको छ । 

बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रिमियममा आईपीओे निकाल्ने भन्दै अग्रिम रुपमा बढी मूल्य लिएर सेयर बिक्री भइरहेको उजुरी आइरहेको बताएका छन् । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने “उजुरीको अध्ययन भइरहेको र यदी पुष्टि भएमा त्यस्ता कम्पनीका सञ्चालकलाई कारबाही हुनेछ ।”

ति कम्पनीका सञ्चालकहरूले प्रिमियममा आईपीओे निष्कासन गर्ने भन्दै पछि सेयर मूल्य बढेर धेरै माथि पुग्ने आश देखाएर बोर्डको स्वीकृतिविनै अहिले धमाधम पैसा उठाएको पाइएको छ ।  धितोपत्र निष्कासन नियमावलीअनुसार बोर्डको स्वीकृति बेगर बढी मूल्य लिएर सेयर बेच्न पाइँदैन ।  

यता प्रिमियम र बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओे निष्कासन प्रक्रिया विवादित बनेपछि अहिले रोकिएको छ ।  रिलायसन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले बुक बिल्डिङबाट आईपीओे निष्कासन विवादित बनेपछि अहिले सबैको रोकिएको हो । 

यसअघि प्रिमियम मूल्यमा आईपीओे स्वीकृति दिएका वास्तविक क्षेत्रकै कम्पनीमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संघीय संसद्को संसदीय समिति र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाएका छन् ।

यता, प्रिमियम मूल्यमा आईपीओे निष्कासन गर्न दिएकामा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।  उच्च नाफा देखाएर महँगो मूल्यमा आईपीओे बेचेको देखाएका कम्पनी घाटामा गएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले गतवर्ष धितोपत्र बोर्डलाई सचेत गराएको थियो ।

लेखा समितिले ९० रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओे निष्कासन गर्न रोक लगाएको छ ।  गत मंसिर दोस्रोसाता बोर्डको नेतृत्व सम्हालेका अध्यक्ष श्रेष्ठले आईपीओको अनुमति दिन सुरु गरेका छन् । 
निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम हुन सक्छ । 

यस्तो अवस्थामा ति कम्पनीहरुलाई आयोजना बनाउन थप लगानी जुटाउन सकस परेको छ । अहिलेसम्म ८८ कम्पनीका ५६ अर्ब रुपैयाँको आईपीओे पाइपलाइनमा छन् ।