काठमाडौं । राज्यले यौनिक अल्पसंख्यकलाई तर्साउँछ, आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित गर्छ । ऊ गरिब पनि छ भने त्यो यौनिक अल्पसंख्यकले राज्यविरुद्ध कसरी लड्छ ?
चार वर्षअघि भारतीय ट्रान्स जेन्डर अधिकारकर्मीले अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई गरेको प्रश्न हो यो ।
ट्रान्स जेन्डर अधिकारकर्मीको प्रश्नमा राष्ट्रपति ओबामाले भनेका थिए, “म तपाईंको देशको कानुनसँग परिचित त छैन । तर, साधारणतयाः तपाईंको बोली र भोगाइ अधिकांश अल्पसंख्यक समुदायको हो । त्यही भएर कलाको महत्व छ । कसैको भोगाइलाई कसैसँग प्रतिविम्बित गरिदिन्छ । प्रतिविम्बित भएका भोगाइ एकै ठाउँमा आउँदा त्यसले राजनीतिक उथलपुथल ल्याउन सक्छ । त्यसैले तपाईंजस्तै भोगाइ भएका अरूसँग जोडिँदै जानूस् । राम्रो सहयोग पाउनुभयो भने छिट्टै संरचनामा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुुन्छ । जस्तै, घरेलु र यौन हिंसा भोग्दै आएका महिला तपाईंको उद्देश्यमा साझेदार बन्न सक्छन् ।”
यसै वर्षको ८ मार्चमा ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइयो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनसंख्याको १० प्रतिशतसम्म एलजीबीटीआईक्यू रहने मान्यता राख्छ । त्यस आधारमा भन्दा नेपालको जनसंख्या करिब ३ करोड हुँदा करिब तीस लाखको हाराहारीमा एलजीबीटीआईक्यू समुदाय रहन्छ भन्ने मान्न सकिन्छ । तर, व्लु डाइमन्ड सोसाइटी र त्यसमार्फत भएका केही सर्वेक्षणको विश्लेषका आधारमा नेपालमा करिब नौ लाख एलजीबीटीआईक्यु समुदाय रहेको आनुमान गरिन्छ ।
नारी दिवस मनाइएको लामो समय व्यतित भए पनि नेपाल आफैँले संविधानमार्फत् गरेका समानता, सम्पत्तिको अधिकार, ३३ प्रतिशत समावेसी, समानुपतिक सहभागितासहितका आरक्षण अधिकार ट्रान्स जेन्डर महिलाले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
संविधानमा सबै जात, धर्म, वर्ग र लिंग र एलजीबीटीआईक्यू समुदायको पनि अधिकार सुरक्षित गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार पनि उल्लेख छ । जसले ट्रान्स महिलालाई मात्रै नभई एलजीबीटीआईक्यूको अधिकार सुनिश्चित गरेको देखाउँछ ।
तर, ब्ल्यू डायमण्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएको बताउँछिन् ।
“संविधानले हाम्रो समुदायलाई अधिकार दिएको छ । तर, अन्य महिलासरह शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार अधिकारबाट हामी अझै वञ्चित छौँ,”उनले भनिन् ।
नागरिकता लिन मेडिकलको सिफारिस ल्याउनुपर्ने प्रावधानका कारण ट्रान्स जेन्डर महिलाले शारीरिक परीक्षणको नाममा डाक्टरलाई नाङ्गो शरीर देखाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछिन् ।
“यो एक प्रकारको हिंसा हो । पहिचानको अधिकारका लागि नांगिनुपर्ने यो विभेद होइन ?” उनी प्रश्न गर्छिन् ।
देशमा राष्ट्रपति, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख, सरकारी जागिरमा महिलाको उपस्थित भएको भन्दै उनी राज्यका अंगमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग उठे पनि ट्रान्स जेन्डर महिलाले कुनै सुविधा नपाएको बताउँछिन् ।
“हाम्रा महिला फरक लैगिंक प्रस्तुतीकरणका कारण उल्टै शिक्षा क्षेत्रबाट बहिष्कार हुनुुपरेको छ,” उनी भन्छिन् ।
तेस्रो लिंगीको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधानका कारण यस समूहका महिलाले जागिर गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।
“नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनामा महिला, पुरुष र अन्य सीमान्तकृत समुदायले अवसर पाउँछन् । तर, हाम्रो समूहका लागि त्यो अवसर छैन । गरिबीको बजेट र राष्ट्रियस्तरको बजेटमा हामी समावेश छैनौं,” उनले भनिन् ।
सामाजिक मान्यता र कानुनी प्रावधान नहुँदा एलजीबीटीआईक्यू समुदायले आफूले रोजेको र आफ्नो यौनिकता बमोजिम जीवनसाथी रोज्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको उनको बुझाई छ । समुदाय, परिवार र समाजको दबाबका कारण ट्रन्सजेण्डरले विपरीत लिंगीसँग बाध्यात्मक विवाह गर्नुुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् ।
वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनी भन्छिन्, “विपरीत लिंगसँग हुने विवाह र त्यसपछि हुने यौन सम्पर्क हाम्रा लागि बलात्कारसरह हो ।”
सरकारले एलजीबीटीआईक्यू समुदायको उत्थानमा ध्यान नदिँदा कतिपयले पेट पाल्नकै लागि यौन श्रम गर्न बाध्य भएको उनी सुनाउँछिन् ।
ट्रान्स जेन्डर अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ भने ‘ट्रान्स महिला’लाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभइसके पनि पछिल्लो समय धारणामा परिवर्तन भइरहेको बताउँछिन् ।
भन्छिन्, “अहिले मानिसहरूले जेन्डर भन्दा महिला, पुरुष र ट्रान्स समुदाय भनी बुझेका छन् ।”
मानिसहरुले तेस्रो लिंगीको आवाज पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने बुझ्दै गएको अनुभव गरेकी उनी पहिला सार्वजनिकस्थल, यातायातलगायत स्थलमा हुने विभेद पनि कम भएको बताउँछिन् ।
“अहिले शौचालय र अस्पतालजस्ता सार्वजनिक स्थालमा मैले पनि त्यो अवस्था भोग्नुपरेको छैन,” उनी भन्छिन् ।
एलजीबीटीआईक्यू समुदायको जीवन सुधारका लागि गरेको कामका कारण हालै उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिष्ठित ‘अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार ‘आईडब्ल्यूओसी–२०२२’ बाट सम्मानित भएकी छन् ।
के सोच्छन् नयाँ ट्रान्स पुस्ता ?
कानुनकी विद्यार्थी रुक्साना कपाली ट्रान्स जेण्डरमा पनि ट्रान्स महिलाका लागि विशेष पहिचासहितको स्थान बन्न आवश्यक रहेको बताउँछिन् ।
सन् २०१८ देखि ट्रान्स महिलाबारे कुरा उठ्न थाले पनि त्यसअघि मानिसले तेस्रो लिंगी मात्रै छ भनेर बुझ्ने गरेको उनले बताइन् ।
उनी भन्छिन्, “२०१८ यता ट्रान्स जेन्डर पुरुष भनेको पुरुष नै हो । र, ट्रान्स जेन्डर महिला भनेको महिला नै हो भनेर बुझ्न थालिएको छ ।”
ट्रान्स जेन्डर महिलालाई सम्पूर्ण सरकारी कागजात, नाम र जेन्डरमा सजिलै परिवर्तनमा सहजताका लागि उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी छन् ।
“हाम्रो समाजले ट्रान्स जेन्डर महिलाको परिकल्पना गरेको छैन,” रुक्सानाले भनिन्, “भाषाकै कुरा गर्दा नेपाली भाषामा ट्रान्स जेन्डर महिला भन्ने शब्द नै छैन ।”
सर्वोच्च अदालतले पारलैङ्गिक शब्दलाई मान्यता दिएको बताउँदै उनले आफूलाई सञ्चारमाध्यमले तेस्रोलिंगी भनी गरेको सम्बोधन मन नपर्ने बताइन् । संविधानमा भने एलजीबीटीआईक्यू समुदायलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनेर उल्लेख गरेको छ ।
नागरिकता पाएर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै लाइसेन्स, पासपोर्टसहितका कागजातमा परिवर्तन हुनुपर्ने उनको माग छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एलजीबीटीआईक्यू
पछिल्लो समयमा एलजीबीटीआईक्यू समुदायका लागि धेरै काम भएका छन् । ल्याटिन अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनाले सन् २०१२ मा जेन्डर पहिचानका लागि उल्लेखनीय कानुन पारित गर्यो ।
त्यो कानुनमा अर्जेन्टिनाले ‘१८ वर्षभन्दा माथिका नागरिकले नागरिकता लिँदा पहिचानसहितको नागरिकता पाउनेछन् भने आवश्यक ठाने जेन्डर परिवर्तन गर्न पनि पाउने छन् । उनीहरुलाई चिकित्सकीय परीक्षण र पूर्वन्यायिक प्रक्रियाका कागजातको अवश्यकता पर्दैन । नावालिगले अभिभावकको सहमतिमा लैगिक पहिचान रोज्न पाउँछन् । जसलाई विश्वभरका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले ‘सुनौलो कानुन’को रूपमा लिने गरेका छन् ।
यस्तै कोलम्बिया, डेनमार्क, आयरल्यान्ड र माल्टाले जेन्डर पहिचानका लागि बाधक कानुनी अड्चन हटाएका छन् ।
आयरल्यान्डले २२ वर्षदेखि आन्दोलनरत जेन्डर पहिचानको मस्यौदा सन् २०१५ मा पारित गर्यो । जसका आधारमा यौनिक तथा लंगिकस अल्पसंख्यक समुदायले आवश्यक कागजजात उपलब्ध गाराएर जेन्डर परिवर्तन गरी पहिचानसहितको नागरिकता लिए ।
पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले सन् २००९ मा तेस्रो लिंगी भन्दै एलजीबीटीआईक्यू समुदायलाई पहिचान गर्यो । जुन दक्षिण एसियाकै पहिलो थियो ।
बंगलादेशले सन् २०१३ मा यस समुदायलाई कानुनी मान्यता दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशले आत्मभावनाका आधारमा तेस्रोलिंगीको पहिचान हुने उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसको एक वर्षपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले ट्रान्स जेन्डर मानिसलाई आफ्नो जेन्डर छान्न पाउने अधिकार दियो ।
तर, अधिकारकाको कुरा गर्दा अफ्रिकी मुलुक दक्षिण अफ्रिका र इक्वेडरपछि नेपालको नाम आउँछ । त्यसमध्ये पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ मा गरेको फैसलाले समलैगिकता र तेस्रो लिंगीको स्वीकार्यता विस्तारमा विश्वभर नजिरकको रुपमा काम गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका तात्कालिन न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले तेस्रो लिंगीका विषयमा गरेको फैसला, अष्टे«लिया, अमेरिकसहितका विकसित राष्ट्रमा समेत नजिकरका रुपमा पेश गरिएका छन् । त्यो फैसलाले गृहसहितका सरोकारवाला भन्त्रालयका प्रतिनिधिसम्मिलित समिति बनाएर विज्ञको रायसहित उनहिरुका अधिकार कायाृन्वयनका लागि कानु्नहरु संशोधन गरेर समानताको अभ्यास गराउन आदेश जारी गरेका थियो । त्यही फैसलाको परिणम नेपालको संविधानमा समलिंगी तेस्रो लिंगीलाई ‘यौनिक तथा लंगिक अल्पसंख्यक समुदाय’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।
समान अवसर खोई ?
हामी कहाँ मताधिकार, जनगणना, नागरिकता र पासपोर्टको लागि यस समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, कार्यान्वयन फितलो छ ।
भर्खरै भएको जनगणनामा एलजीबीटीआईक्यू समुदाय अटाइएन । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ । त्यसपछि प्रादेशिक र संघीयको निर्वाचन हुनेछ ।
यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी तथा व्लुडाइमण्ड सोसाइटिकी अध्यक्ष गुरुङ एलजीबीटीआईक्यू समुदायलाई संसद्मा समानुपतिक सिट दिने कुरा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताउँछिन् ।
सोसाइटीका अनुसार ट्रान्स जेन्डर महिलाको रूपमा अहिलेसम्म नेपालमा एकसय ८२ जनाको मात्र नागरिकता छ । यो तथ्यांकले निर्वाचनमा यस समुदाय प्रतिनिधि र मताधिकारबाट वञ्चित हुने देखाउँछ ।
विगतमा एलजीबीटीआईक्यू समुदाय पहिचानको मात्रै मुद्दा उठ्ने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय समान अवसर र राजनीतिक अधिकारका मुद्दा उठिरहेका छन् ।
नेपालका राजनीतिक दल, तीनका भातृ/जनवर्गीय संगठनका विधान तथा संगठन समिति तथा संरचना र घोषणपत्रमा समावेश गरी आफ्नो समुदायको संरक्षण गर्नुपर्ने उनको गुरुङको माग छ ।
कला क्षेत्रमा यौनिक अल्पसंख्यक
पछिल्लोसमय चलचित्र र टिभी सिरिजमा ट्रान्स जेन्डर महिला तथा पुरुष, समलिंगी, तेस्रोलिंगी यौनिक अल्पसंख्यकलाई मुख्य पात्रको रूपमा उभ्याउने गरिएको छ ।
ओटीटी प्लेटफर्म नेटफिक्समा आउने अधिकांश हलिउड, स्पेनिस र फ्रान्सेली चलचित्र र सिरिजमा एलजीबीटीआईक्यू समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरु छन् ।
जसका कारण कुनै समय हाँसोका पात्रको रूपमा चित्रित हुने यस समुदायका कथा पर्दामा हेर्ने अवसर मिलेको छ । जसमा पुरुष–पुरुषबीचको प्रेम सम्बन्धलगायत कथा देख्न सकिन्छ ।
नेपालमा कुनै बेला उज्जु डार्लिङजस्ता शो बनाएर यस समुदायलाई मजाक बनाइन्थ्यो । तर, अहिले ठ्याक्कै त्यस्तो अवस्था छैन । तर, नेपाली चलचित्र र टेलिभिजन कार्यक्रममा तेस्रोलिंगीलाई सकारात्मक र गहन भूमिकामा अझै प्रस्तुत गरिएको छैन ।
नेपाली टिकटकमा ट्रान्स जेन्डर महिला जुनकिरी रानीको नाम पपुलर छ । उनले रमाइला कन्टेन्ट सिर्जना गरेर राख्छिन् । तर, त्यसमा अधिकांश महिला टिकटकर र एलजीबीटीआईक्यू समुदाय लक्षित नकारात्मक कमेन्ट आउने गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि कानुनी व्यवस्था भएपनि दुव्र्यवहार गर्नेको कमी छैन । त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्नेलाई कानुनी नियन्त्रण भइरहेको छैन भने संजालभित्रै उनीहरु लज्जित हुने अवस्था निर्माण गर्ने अवस्था समेत बन्न सकेको छैन ।
-1716278128.jpg)
-1723532556.jpg)
-(1)-1723345266.jpg)
