काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको एक काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) बनाउन बजेट अभाव हुने देखिन्छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोजनाका प्राविधिक सहायक विकास पोखरेलले भने, “आयोजनाको लागि बजेट नेपाल सरकारले जसरी नि पुर्‍याउँछौँ भनेको छ । अन्य आयोजनाको बजेट कटौती गरेर भए पनि यसमा खर्च गर्ने वाचा गरेको छ ।”

मन्त्रिपरिषद्को ०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयानुसार नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मा पाएको थियो । यसका लागि हालसम्म सेनाले ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । भ्याटबाहेक १५५ अर्ब लागत निर्धारण गरिएको थियो ।

पोखरेल भन्छन्, “अप्रत्याशित खर्च या भैपरी आउने खर्च र मूल्यवृद्धिका कारणले २१३ अर्ब यसको लागत हुनेछ ।” अब लक्ष्यानुसार काम सकाउन सेनालाई १४५ अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताइएको छ ।

सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम ०८१ पुससम्म सकाउने जनाएको छ । दुई सिफ्टमा गरेर भए पनि लक्ष्यानुरूप काम सकाउने सेनाको दाबी छ ।

“बजेटको सुनिश्चितता भएमा र कोभिडजस्तो कुनै विपत्ति आएन भने सकाउने प्रयासमा छौँ,” उनले भने ।

टनेलको प्याकेज १ को लागत २१ अर्ब रुपैयाँ छ । प्याकेज २ का लागि २८ अर्ब लाग्ने बताइएको छ । टनेलको काममा धेरै खर्च हुने सेनाको भनाइ छ । सेनाका अनुसार अर्को वर्ष करिब ६५ देखि ७० अर्ब चाहिन्छ । अहिले टनेलको काम सुरु भएको छ ।

पोखरेलले टनेल खन्ने काम अर्को वर्षदेखि सुरु हुने जानकारी दिए । उनले भने, “अहिलेसम्म सामान्य काम गर्दै थियौँ, अब भने ठूलठूला प्याकेजको काम हुनेछ र खर्च पनि हुनेछ ।”

यता, फास्ट ट्रयाकको सुरुवात विन्दु खोकनामा जग्गा विवाद कायमै छ । खोकनामा पाँचवटा आयोजना आएको र त्यसले त्यहाँको प्राचीन बस्तीमा असर पर्ने भन्दै स्थानीयहरूले जग्गा दिन मानिरहेका छैनन् ।

खोकनामा अहिले हाइटेन्सन लाइन र फास्ट ट्रयाकको काम मात्र अघि बढेकोले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कुरा गरेर काम गर्न सकिने पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर, यसका लागि माथिल्लो तवरबाटै कुरा हुनुपर्छ । हामीले भन्ने कुरा होइन ।”

आर्थिक अभावका साथै सेनाले प्रशासनिक काममा अवरोध भोग्दा फास्ट ट्रयाक निर्माण झन् कठिन बन्दै गएको देखिन्छ । ०७६ को डीपीआर पास भएपछि कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गरिए पनि विभिन्न कारणवश कन्सल्ट्यान्ट रद्द गरेर नयाँ राख्नुपर्दा सेनाले केही महिना काम गर्न सकेन । यसले पनि लक्ष्यानुरूप काम सकाउन चुनौती थपिएको पोखरेल सुनाउँछन् ।

यस्तै, २३४ वटा रुख काट्नका लागि सेनाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट आठ महिना कुरेर स्वीकृति लिएको थियो ।