काठमाडौं । “सन् २०१६ को कुरा हो । बंगलादेशमा भएको एक स्वास्थ्य सम्मेलनमा म नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पुगेको थिएँ । त्यहाँका तत्कालीन स्वास्थ्यसचिवले मसँगको कुराकानीमा भने– सन् २०१५ सम्म पनि बंगलादेश विकासका हिसाबले नेपालजस्तै थियो...,” स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र श्रेष्ठ आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् ।

सन्दर्भ हो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मन्त्रीपिच्छे हुने उच्चस्तरका कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरको । 

सबै उस्तै 
कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई वर्षको अवधिमा ६ जना मन्त्री फेरिए । सरकार परिवर्तनसँगै हुने स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरूको सरुवा बढुवा र जिम्मेवारी हेरफेरले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा मात्रै होइन समयमै खोप दिने जिम्मेवारीमासमेत सरकार चुक्यो ।

दैनिक १० हजारभन्दा बढी नागरिक संक्रमित भइरहँदा तत्कालीन मन्त्रीहरू भने आफूलाई अनुकूल परेको ठाउँमा आफ्ना अनुकूलका मान्छे नियुक्त गर्नमा नै बढी केन्द्रित भए । चाहे त्यो कोभिड युनिफाइड अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी नियुक्तिको विवाद होस् या स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक हेरफेरको कान्ड ।

योग्यता, वरीयता, दक्षता र विशेषज्ञता भन्दापनि आफ्नो स्वार्थलाई माथि राखेर कर्मचारी हेरफेर गर्ने मन्त्रीहरूका प्रवृति महामारीको समयमा पनि प्रष्टै देखियो । स्वास्थ्य सेवा विस्तार र पूर्वाधारको जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्यको कुन भण्डार कसको जिम्मा लगाउने भन्ने चलखेलमै मन्त्रीहरूका दिन बित्ने गर्थे ।

फलस्वरूप सामान्य अक्सिजन दिएर बचाउन सकिने नागरिकले पनि अकालमै ज्यान गुमाए । 

पहिलोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने मौका पाएका यसअघिका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि आफ्नो नयाँ कामभन्दा सरुवा बढुवाबाट नै बढी चर्चामा आए । पछिल्लोपटक श्रेष्ठले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरेका डा. जागेश्वर गौतमसहित तीन सहसचिवको सरुवा चौतर्फी आलोचनाको विषयमात्रै बनेन प्रधामन्त्रीले निर्देशन नै दिएर रोक्का गर्नुपर्‍यो ।

२०७८ साउनमा जतिबेला नागरिक दोस्रो लहरको संक्रमणबाट केही राहत महसुस गर्दै खोपको पर्खाइमा थिए । खोपको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागमा १२ तहका महानिर्देशकलाई हटाई अर्का विवादित व्यक्तिलाई ल्याएर महानिर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पियो सरकारले ।

सेवाबाट अवकास पाउन तीन महिना बाँकी रहेका, ११औँ तहका, अनि विशेषज्ञताका हिसाबले बालरोग विशेषज्ञ डा. आरपी बिच्छालाई महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो । यो प्रकरणमा अप्रत्यक्ष हात थियो प्रधामन्त्रीपत्नी आरजु देउवाको । 

कोरोनाकालका छैटौँ स्वास्थ्यमन्त्रीको रूपमा ०७८ असोज २२ गते नियुक्त भए नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता विरोध खतिवडा । बिस बर्से राजनीतिक जीवनमा पहिलोपटक मन्त्री बन्ने मौका पाएका मन्त्री खतिवडामाथि आम नेपालीले केही नयाँ परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । पार्टीमा प्रष्ट र खरो अभिव्यक्ति दिने नेताका रूपमा चिनिने खतिवडालाई मन्त्री बनिसकेपछि भने उनको यही बानीले नै विवादमा तान्न थाल्यो ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको एक महिना नबित्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावल र रजिस्टार नृपेन्द्र महतलाई उनीहरूको नियुक्ति अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत भएको भन्दै कामकाजमा रोक लगाएपछि आशलाग्दा मन्त्री विवादमा तानिन थाले ।

अदालतले अगाडि नै टुङ्ग्याइसकेको विषयलाई अध्ययन नै नगरी आसेपासेको भरमा कामकाजमा रोक लगाएको समस्या सुल्झाउन उपकुलपति डा. रावल आफैँ पाटन उच्च अदालत पुगेर मन्त्रीको सो आदेश कार्यान्वयन नगर्न 'स्टे अर्डर' ल्याउनुपरेको थियो । पछिल्लोपटक कोभिड युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा डा. भूपेन्द्र बस्नेतको ठाउँमा डा. गुणराज लोहनीलाई पठाएका थिए ।

तर, वीरका कर्मचारीहरूले नै डा. लोहनीलाई नस्वीकार्ने भन्दै आन्दोलन गरेपछि मन्त्री खतिवडा आफ्नो निर्णयबाट ब्याक भए । ११औँ तहको बढुवा सिफारिससमेत रद्द गरिएका अधिकारीले चलाइरहेको कोभिड युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा १२औँ तहको अधिकारी स्थापित गर्न चाहिँ किन मन्त्री खतिवडा पछि हटे त ? विषय रहस्यमयी नै छ । 

कोभिड–१९ का दुईवटा महामारीमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले बेड अभावमा कुर्सीमा राखेर समेत उपचार गरेको घटना मन्त्री खतिवडाका लागि जानकारी नभएको कुरा होइन । तर सोही अस्पतालमा दिनरात नभनी बिरामी बचाएका कोभिड कन्सल्टेन्ट तथा अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बास्तोलालाई सार्क क्षयरोग केन्द्रमा सरुवा गरे, जतिबेला नेपाल कोभिड–१९ संक्रमणको तेस्रो लहरको संघारमा थियो ।

डा. बास्तोलासँगै मन्त्री खतिवडाले सहसचिवसहित १० जना कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरे । त्यसयता योग्यताका विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेका डा. वसन्त लामिछानेलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनेदेखि, एक रातका लागि कोभिड युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी पद रातारात खोसिएका डा. रुद्र मरासिनीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महत्वपूर्ण व्यवस्थापन महाशखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर निरन्तर विवादमा तानिइरहे ।

डेढ महिनाअघि एकैपटक निर्देशक तहका ९ जना उच्च अधिकारीहरूको सरुवा गरेका मन्त्रीले केही दिनअघि मात्रै उनीहरूबीच नै फेरि जिम्मेवारी हेरफेर गरे । 

सरुवा बढुवाबारे गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा कुनैपनि कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र ज्येष्ठता आधारमा सरुवा/बढुवा गर्न पाउने प्रावधान प्रष्ट उल्लेख छ । त्यस्तै एक संस्थामा रहेको कर्मचारीले कम्तीमा एक वर्ष सोही संस्थामा रहन पाउने प्रावधान पनि छ ।

तर मन्त्री खतिवडाले भने ऐन नियमलाई भन्दा आफूअनुकूलको नियुक्ति र सरुवालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । त्यतिमात्रै होइन सरुवा बढुवा र कामकाजमा अवरोध गर्न माहिर मन्त्रीले त्यसको कारण र जवाफबारे भने अत्यन्तै गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।  

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र रजिस्टारलाई कामकाजमा रोक लगाउने आदेश दिनुको कारणबारे मन्त्री खतिवडाले डा. रावलाई जवाफ दिएका थिए, "मैले निर्णय गरिसकेको छु । अब तपाइँ जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यही गर्नुस्...।"

कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको संघारमा किन डा. बस्तोलालाई सरुवा गरिएको  भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा मन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, "अरू धेरैको सरुवा गरेको छु । मन्त्रीको कामै यही हो यस्ता विषयलाई मिडियाले उचाल्ने काम किन गर्छ ?"

त्यतिमात्रै होइन संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एक उच्च पदाधिकारीतर्फ इंगित गर्दै सोधेका थिए, "मेरो कार्यकालमा म नजिक हुनसमेत डराएको विवादित व्यक्तिलाई ल्याएर तपाईंले त खोप भण्डारको साँचो जिम्मा लगाउनुभयो नि ?"

जवाफमा मन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, "सरुवा बढुवा मन्त्रीको अधिकारले निर्णय गर्ने कुरा हो । कि यो यो व्यक्ति यहाँ यहाँ नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर समितिले नै सिफारिस गर्नुपर्‍यो...।"

यसरी मन्त्री खतिवडाले आफूले गरेका गल्ती ढाकछोप गर्न सञ्चारमाध्यमसँग मात्रै संसदीय समितिमा समेत गर्जिने गरेका छन् । 

कर्मचारी हेरफेरको असर कहाँसम्म ?
मन्त्रीपिच्छे र महिनैपिच्छे हुने उच्च अधिकारीको हेरफेरको असर अन्तत: मुलुकको समग्र स्वास्थ्य सेवामा नै पर्न जाने विज्ञहरू बताउँछन् । मन्त्री खतिवडाले पनि आफूलाई काम गर्न सजिलो टिम चाहिने भन्दै कर्मचारी हेरफेर गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रीको हर्कतसँग हैरान कर्मचारी पछिल्लो समय सरुवा बढुवाबारे मुखसमेत खोल्न छोडेका छन् ।

केही दिनअघि मात्रै सरुवा गरिएकामध्येका एक कर्मचारी भन्छन्, "मन्त्रीज्युलाई सजिलो टिम चाहियो रे हामी फिट भएनौँ रे, यहाँ मरिहत्ते गरेर खट्नुको औचित्य के छ ? अर्का एक निर्देशक तहका कर्मचारी भन्छन् भयो नबोलौँ यसबारे बोलेर कसले नै सुन्छ र ?"

आफ्नो विशेषज्ञता बाहिर गरिएको जिम्मेवारी हेरफेरले कर्मचारीको मनोवल गिराउँदै गएको उनीहरूका यस्ता अभिव्यक्तिले प्रष्ट हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन मन्त्रीका यस्ता स्वार्थपूर्ण हर्कतले स्वास्थ्य मन्त्रालय विशेषज्ञहरूको थुपार्ने थलो बनेको छ भने स्वास्थ्य संस्थाहरू कमजोर बन्दै गएका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन सत्ता परिवर्तनसँगै हुने कर्मचारी हेरफेरले दैनिक कामकाजमात्र नभई समग्र स्वास्थ्य सेवा, मुलुकको विकासको गतिमा कति असर पर्छ भन्ने कुरा माथि उल्लेखित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र श्रेष्ठसँग बंगलादेशी स्वास्थ्यसचिवले गरेको एउटै कुराले प्रष्ट हुन्छ ।