काठमाडौं । सवारी दुर्घटना बढेपछि सरकारले चालक अनुपतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा नयाँ नियम लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।  दुर्घटनाको अनुपात र त्यसको कारण पहिचान गर्दै सरकारले लाइसेन्स वितरणमा नयाँ नियम लागु गर्ने भएको छ । 

पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा एक लाख पाँच हजार ९४५ सवारी साधन दुर्घटनामा परेका छन् । 

देशभर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि ०८१/०८२ माघ मसान्तसम्म  सबै किसिमका सवारी साधन (ट्रक कार, जिप, मोटरसाइकल स्कुटर टेम्पो, ट्याक्टर) गरी एक लाख पाँच हजार ९४५ सवारी साधन दुर्घटनामा परेको नेपाल प्रहरीकोे तथ्यांक छ । उक्त दुर्घटनामा ११ हजार ५५२ जनाको मृत्यु भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई हजार ५००, ०७८/७९ मा दुई हजार ८८३, ०७९ /८० मा दुई हजार ३६८, ०८०/०८१ मा दुई हजार ३६९ र ०८१/०८२ को माघ मसान्तसम्ममा एक हजार ४३२ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ । दुर्घटनाबाट २९ हजार ४५१ जना गम्भीर घाइते भए । 

सवारी दुर्घटनाको तथ्यांकको विश्लेषण र विभिन्न निकायको सुझावमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लाइसेन्स लिने उमेर बढाउने तयारी गरेको छ । 

सुझाव संकलन गर्न मन्त्रालयले नयाँ सवारी तथा यातायात ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रस्तावित व्यवस्था ऐन बनेपछिमात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।

लाइसेन्स पाउन ८ कक्षा पास हुनुपर्ने, सवारी साधनअनुसार उमेर बढाउने र दुई पांग्रे सवारीको पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउनैपर्ने नियम ल्याउने तयारी छ । हाल २०४९ सालमा बनेको ऐनअनुसार सवारी तथा यातायात क्षेत्रको नियमन हुँदै आएकोमा अब ऐन परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको हो ।
  
१६ वर्षमा पाइने लाइसेन्स अब १८ वर्षमा   

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार दुई पांग्रे लाइसेन्स पाउने न्यूनतम उमेर बढाएर १८ वर्ष पुर्‍याइएको छ ।  ०४९ को ऐन अनुसार १६ वर्षमै लाइसेन्स लिन सकिने व्यवस्था थियो । ऐनअनुसार सवारी साधन अनुसार पहिलेको भन्दा दुई/दुई वर्ष उमेरहद बढाइएको छ ।

१८ वर्ष भएपछि मझौला सवारी साधनको लाइसेन्स पाइन्छ । यसलाई संसोधन गरेर २१ वर्ष पुगेपछि मात्रै लाइसेन्स लिन पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको मस्यौदाअनुसार ठूला सवारीसाधनको लाइसेन्स लिन २३ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्नेछ । अहिले २१ वर्ष उमेर पूरा भएपछि ठूला सवारी साधनको लाइसन्स लिन सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारले ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर पुगेका व्यक्तिले ठूला र मझौला सवारीसाधन चलाउने अनुमतिपत्र नपाउने व्यवस्था पनि गर्ने भएको छ । 

प्रहरीको तथ्यांक अनुसार पाँच आर्थिक वर्षमा एक लाख ६२ हजार ७५१ सवारी चालक विभिन्न सवारी दुर्घटनामा संलग्न देखिएका छन् ।   प्रहरीको तथ्यांकले उमेर समूहको आधारमा हेर्दा ३०.३२ प्रतिशत अर्थात् ४९ हजार ३५९ सवारी दुर्घटनामा १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका चालक संलग्न रहेको देखाउँछ । 

४९.३९ प्रतिशत अर्थात् ८० हजार ३८८ दुर्घटनामा २५ देखि ४० वर्षको उमेरका चालक संलग्न रहेका छन् । २०.२७ प्रतिशत ३३ हजार चार सवारी दुर्घटनामा ४० वर्षमाथिका चालक जिम्मेवार छन् ।  मन्त्रालयका यातायात शाखा प्रमुख शंकर सिंह धामीका अनुसार लाइसेन्स लिन चाहिने न्यूनतम उमेर बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
 
लाइसेन्स पाउन आठ कक्षा पास 

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाअनुसार आठ कक्षा उत्तीर्णलाई मात्रै सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 

शाखा प्रमुख धामी भन्छन्, “सरकारले नै आठ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिइरहेको छ । यस्तो बेलामा प्रायः सबै नागरिक पढेलेखे कै हुन्छन् । कम्तीमा ट्राफिक, संकेत, लाइट चिन्नसक्ने चाहियो । नेपालको साक्षरतादरले पनि त्यो देखाउँछ ।”

दुईपांग्रे सवारीमा पछाडि बस्नेलाई हेल्मेट अनिवार्य

मन्त्रालयले विरोध हुँदै आएको नियम मोटरसाइकल र स्कुटर पछाडि बस्नेले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम लागु गर्न खोजेको छ । दुईपांग्रे सवारीसाधनको पछाडि बस्ने यात्रुले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने नियम प्रस्ताव गरिएको धामीले बताए ।

दुर्घटनामा घाइते भएका अधिकांश नागरिकको टाउकोमै चोट देखिने गरेकोले पुरानै निमय प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । “सुरक्षा पहिलो सर्त हो । मान्छेको ज्यान जोगिन्छ भने किन नल्याउने ? यस्तो नियमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दुर्घटनामा घाइते भएका अधिकांश नागरिकको टाउकोमै चोट देखिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैले नागरिकले स्वतस्फूर्त रूपमा नियम पालना गर्न मान्नुपर्छ,” धामीले बाह्रखरीसँग भने । 

प्रहरीको तथ्यांक हेर्न हो भने दुईपांग्रे सवारी साधनको दुर्घटना सबैभन्दा धेरै छ । ८९ हजार ४०६ मोटरसाइकल तथा स्कुटर दुर्घटना भएको तथ्यांक छ । दश हजार ५४९ बस सवारी दुर्घटना भएका छन् । 

बालबालिकालाई अगाडि राख्न नपाइने 

मोटरसाइकल तथा स्कुटर चलाउँदा बालबालिकालाई चालकभन्दा अगाडि राख्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्तावित ऐनमा छ । 

“साना बालबालिकालाई मोटरसाइकल र स्कुटरको अगाडि राखेर यात्रा गरिन्छ । यस्तो गर्दा बालबालिका असुरक्षित हुन्छन् । त्यसैले बालबालिकाको सुरक्षाको लागि यो नियम ल्याउन लागिएको हो,” उनले भने ।

लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अवधि दश वर्ष

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा बमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्र दश वर्षमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।  ०४९ को यातायात ऐनअनुसार लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । म्याद समाप्त भएको पाँच वर्षभित्र तोकिएको जरिबाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

नयाँ ऐनमा लाइसेन्सको म्याद समाप्त भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

पाँच वर्षको अवधिले गर्दा पटकपटक स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि सर्वसाधारणले पाइरहेको सास्तीलाई मध्यनजर गर्दै दश वर्ष अवधि पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको धामीले बताए । 

धामी भन्छन्, “पाँच वर्ष अवधिले समस्या भयो । दश वर्ष अवधि हुँदा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने अवधि डबलले बढ्न जान्छ । यसले पटकपटक लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नुपर्ने झन्झट हुँदैन ।”
 
लाइसेन्स नवीकरणमा लाग्ने जरिबाना घट्ने 

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाअनुसार मन्त्रालयले लाइसेन्स नवीकरणमा लाग्ने जरिबाना घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । अहिले पाँच वर्षको अधिकतम ५०० प्रतिशत जरिबाना लाग्दै आएकामा प्रस्तावित विधेयकमा अधिकतम जरिबाना ३०० प्रतिशत झारिएको छ । 

५० हजारसम्म जरिबाना

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा बमोजिम सवारी साधनअनुसार विभिन्न कसुरमा ५० हजारसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । सवारी साधन दर्ता नगरी चलाएमा दुई पांग्रे र तीन पांग्रे सवारीसाधनको हकमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना लाग्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।
 
साना र मझौला सवारी साधनकोे हकमा १५ हजार र ठूलालाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना लगाइनेछ ।

जुन प्रयोजनका लागि दर्ता गरिएको हो त्यो बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि सवारीसाधन अनुसार दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिबाना तिराइनेछ ।
 
नम्बरप्लेट नराखी सवारी चलाए ३० हजार जरिबाना

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाअनुसार सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित नम्बरप्लेट नराखी चलाएमा दश हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिना कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
 
०४९ को ऐन अनुसार यस्तो कसुरमा पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ वा ६ महिना कैद सजायको व्यवस्था लागु गरिएको थियो । यस्तो कसुरमा सवारीसाधन जफत गरिने व्यवस्था छ ।
  
इजाजतप्राप्त नगरी चलाए दुई लाखसम्म जरिबाना
हाल प्रस्तावित ऐनका अनुसार इजाजत प्राप्त नगरी सवारी चलाएमा दुई पांग्रे र तीन पांग्रे सवारी साधनलाई ५० हजार, मझौला सवारी साधनलाई एक लाख र ठूला सवारीलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ । 

विनालाइसेन्स सवारी चलाएमा क्रमशः दुईपांग्रे, तीन पांग्रे र ठूला सवारीलाई दुई हजार, पाँच हजार र दश हजार रुपैयाँ जरिबाना लाग्नेछ ।
 
रुट परमिट (इजाजत) नलिइ सवारी चलाए दश हजार जरिबाना
प्रस्तावित ऐनअनुसार रुट परमिट नलिइ सवारी चलाएमा १० हजार रुपैयाँ जरिबानाको तिर्नुपर्नेछ । सरकारले पहिलेभन्दा बढी नै जरिबाना तिराउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको बारे विरोध पनि भइरहेको छ ।
 
“कहिल्यै पनि गल्ती गर्नेलाई कानुनले प्रोत्साहन गर्दैन । गल्ती गरेकोमा चेत पाउनुपर्छ । कसैले एकपटक गल्ती गरेपछि दोस्रोपटक गल्ती गर्दा सोचोस् भनेर हो,” जरिबाना बढाएको विषयमा शाखा प्रमुख धामी भन्छन्, “हामी गल्ति गर्दा प्राय फेरि सोच्दैनौँ । संसारका सबै देशहरुले यस्ता खालका जरिबाना बढाएकै देखिन्छ ।”
 

सार्वजनिक यातायातमा व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र
व्यावसायिक सवारी साधन चलाउन चाहेमा प्रदेश कानुन बमोजिम तोकिएको निकायबाट व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र लिन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । 

सार्वजनिक सवारी चालकले धेरै यात्रुलाई बोक्ने भएकाले थप जिम्मेवार बनाउन नयाँ नियम लागु गर्न लागिएको धामीले बताए । “सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने चालकहरू थप जिम्मेवार हुनैपर्छ ।” 

व्यवसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएका चालकले प्रत्येक वर्ष मान्यताप्राप्त चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराइ साथमा राख्नुपर्नेछ ।
 
राइडिङ सेयरिङ एपसम्बन्धि के होला ? 
शाखा प्रमुख धामीले राइडिङ सेयरिङ एप (पठाओ, टुटल, इन्ड्राइभ) प्रदेश कानुन अनुसार नियमन हुने बताए । उनले राइडिङ सेयरिङ एपले रोजगारी सिर्जना गरिरहेकाले बन्द गर्नेभन्दा पनि नियमन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जाने बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न निकायबाट प्राप्त सुझावअनुसार ऐनमा परिमार्जन हुने र संसद्मा दर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।