काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङबीचको द्वन्द्वको फाइदा व्यापारीहरूले उठाएका छन् ।  खड्का र घिसिङबीचको द्वन्द्वले डेडिकेटेड एवम् ट्रंक फिडरको बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगीहरूलाई हाइसञ्चो बनाएको छ । 

खड्काले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउन निरन्तर प्रयासरत छन् ।  मन्त्रीको उक्त कार्यको फाइदा बक्यौता व्यापारीहरूले उठाएका छन् । कात्तिक ८ गते लाइन काट्दा कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्को २४ घण्टे निर्देशन दिएपछि सेलाएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्देशनसँगै व्यापारीहरूमा हाइसञ्चो छ ।  अतिरिक्त बक्यौता बापतको रकम पनि तिर्न नपरेको र लाइन पनि नकाटिएपछि व्यापारीहरूलाई हाइसञ्चो भएको हो ।  कात्तिक अन्तिममा बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगमा लाइन जोडिएसँगै प्राधिकरणले लाइन काट्न सकेको छैन । 

लाइन काट्न प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगसँग अनुमति मागे पनि पाएको छैन ।  आयोगका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्रीको प्रभावमा पर्दा प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने आफ्नो कार्य गर्न सकेको छैन । 

कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषदले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत् मिटर (टाइम अफ डे–टीओडी) आधारमा १५ दिनभित्र असुलउपर ऊर्जा मन्त्रालयले गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

साथै, २४ घण्टाभित्र काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने वातावरण मिलाउन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो ।  कात्तिक १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद निरूपण गर्ने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगले गर्नुपर्ने भनी त्यसमा प्रवेश गरेका थिएनन् । 

आयोगले जिम्मा पाएपछि कात्तिक १४ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर पहिलो किस्ता तिरेसँगै विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।  प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । 

लाइन काटिरहने र अन्त्यमा बक्यौता पनि तिर्नपर्ने भन्दै १४ वटा उद्योग किस्ताबन्दीको सुविधा लिन गए । बक्यौता तिर्न बाँकी ठूला उद्योगीहरू मन्त्री खड्का र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शरणमा गएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दियो । 

ऊर्जामन्त्री खड्कालाई बक्यौता कसरी उठ्छ भनी प्रश्न गर्दा उनको जवाफ थियो, ‘बिल दिने, पैसा लिने’ भने पनि उनले बक्यौता उठाउन कुनै पहल गरेनन् ।

लाइन काटेपछि १४ वटा उद्योग किस्ता तिर्न आए ।  यसबाट प्राधिकरण बक्यौता उठाउन सफल हुने देखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई हस्तक्षेप गरेको थियो । 

“अघिल्लो पटक लाइन काट्दा १४ उद्योगी बक्यौता तिर्न आए । त्यसले बक्यौताको विवाद सल्टिने अवस्थामा थियो,” ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,“घिसिङ सफल हुने देखेपछि यसमा राज्य नै लागेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री पैसा नतिर्ने अडानमा रहेका व्यवसायीतिर लागेका छन्,” 

ठूला बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगीहरूकै हितमा मन्त्रिपरिषदको अचानक उक्त निर्णय आएको स्रोत बताउँछ ।  यसअघि गुपचुप रहेको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि व्यापारीकै स्वार्थअनुसार बाहिर आएको स्रोत बताउँछ ।

प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन लाइन काट्ने अनुमति मागेपछि सरकार घिसिङलाई हटाउने तयारीमा लागेको थियो ।  मन्त्रिपरिषद्को (फागुन २१) बुधबार बसेको बठैकले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्‍यो । 

उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ आइतबार (फागुन २४) बुझाएका थिए । घिसिङसँग यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले नै दुईपटक पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।  तर, घिसिङले स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै मन्त्रालयलाई हटाउने अधिकार नरहेको पत्र पठाए ।

घिसिङको जवाफपछि खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने तयारीका साथ स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।  यसअघि, मन्त्रालयले माघ २२ गते घिसिङसँग नौबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।  उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त नबुझेको कारण देखाएर फागुन १३ गते पुनः २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

यसरी सरकार र प्राधिकरण आपसमा भिडिरहँदा व्यापारीहरू भने रमाइरहेका छन् ।  डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादमा अडान लिएका कारण कार्यकाल सकिन करिब पाँच महिना रहँदा घिसिङ सरकारको तारोमा परे ।  

पछिल्लो समय डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा मन्त्रीसँगै टसल परेपछि घिसिङ र मन्त्रीमध्ये एक जनाको बहिर्गमन निश्चित छ ।  असार अन्तिममा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार ढलेसँगै बनेको ओली सरकारसँग घिसिङ आमनेसामने भएका थिए । 

प्राधिकरणमा रहेका र करार गरिएका कर्मचारीमाथि सरकारको कार्य गलत रहेको पूर्व सचिव अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् । 

“त्यहाँ रहेका र करार गरिएका कर्मचारी कुनै पोलिटिसियनका कारिन्दा होइनन्,” उनले भने, “त्यस पदको लागि योग्य हुनेगरी छानिएका हुन्छन् । नयाँ मन्त्री आउनेबित्तिकै म आएँ तिमीहरू जाऊ भन्न त मिल्यो र कर्मचारीले पनि मानिदिन मिल्छ तर, त्यो त्यति राम्रो मानिँदैन ।” 

मन्त्रीले आफ्नो टिम बनाउन कुनै योग्य कर्मचारीलाई निकाल्नकै लागि ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस बनाउन नहुने उपाध्याय बताउँछन् । 

“मन्त्रीले आफ्नो टिम बनाउन त मिल्यो । तर, गैरकानुनी हर्कत गर्न हुँदैन,” उनले भने, “निकै कमजोर पात्र भए त हटाउनु मिल्यो तर, योग्य हुँदाहुँदै पनि हटाउनु गलत हो । त्यो नेपाल सरकारसँग गरिएको करार हो । कुनै अमुक मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसँग गरिएको करार होइन ।”

सरकारको यस्तो कार्यले कर्मचारी तन्त्रमा बेथिति ल्याउने उपाध्याय बताउँछन् ।  “सरकार परिवर्तन हुनासाथ त्यसपार्टीका कारिन्दा ठाउँ पाउनको लागि पनि यस्ता कार्य गर्न लगाउँछन्,” उनले भने । 

प्राविधिक हिसाबमा पनि नटुंगिएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गर्नु गलत रहेको उपाध्याय बताउँछन् । 

“यसअघि दुई–दुई वटा सचिवको कमिटीले काम गरिसकेको र पूर्वन्यायाधीश रहेको समितिले मोटामोटी रूपमा एउटा खाका दिइसकेको छ,” उनले भने, “यसमा चित्त नबुझ्ने पक्ष जाने अदालतमै हो । त्यो बाहेकको विकल्प खोज्नु भनेको कानुन नजान्नु हो अथवा कुनै ठूलो चतुर्‍याइँ देखाउनु हो ।”

कर्मचारीले तत्काल कसैलाई खुसी पार्न निर्णय गरे पनि पछि त्यो उल्टिन सक्ने हुँदा कर्मचारीले जे पायो त्यही निर्णय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।