काठमाडौं । बुधबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा रास्वपा सांसद शिशिर खनाल र सुमना श्रेष्ठले एउटै विषय उठाए । 

सुरुमा शिशिर खनालले हालको तारकेश्वर–९ साविक मनमैजु नगरपालिकाको सरकारी जग्गा कांग्रेस नेताले कब्जा गरेको भन्ने अरोप लागेको बताए । 

खनालले भने, “..नेपाल सरकारको नाममा रहेको नेवार समुदायको चिहान रहेको जग्गा कित्ता नम्बर ६२ र ६३ नेपाली कांग्रेस नेताले कब्जामा लिई भोगचलन गर्दै आइरहेको र स्थानीयवासीको गुनासो र उजुरीका बाबजुद स्थानीय सरकारले कुनै पहल नगरेको आमगुनासो छ ।” 

खनालले त्यसो भनिसक्दा नै नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईँले आपत्ति जनाए र उनले पार्टीलाई बदनाम गर्न नपाइने भन्दै व्यक्तिको नाम खुलाउन माग गरे । 

तर, उनलाई व्यक्तिको नाम नतोकेको भन्दै आसन ग्रहण गर्न सभामुखले आग्रह गरे र बोल्न रोके । उनी बस्न बाध्य भए । 

त्यसको केही बेरपछि लेखेर राखेको उही व्यहोराको विषय रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले उठाइन् । 

कांग्रेस सांसदहरुले त्यसमा आपत्ति जनाउँदै कसले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको हो ? खुलाउन माग गरे । कांग्रेस  सचेतक सुशीला थिङ, सांसदहरु राजेन्द्र केसी, देवप्रसाद तिमिल्सना र राजेन्द्र बजगाईँलगायतका सांसद पुनः उठेर विरोध गर्दै समय मागे । 

उनीहरुले ‘कुन नेताले गरे’ ? भन्दै नाम तोक्न माग गरे । सभामुखले कुनै नेताको नाम नलिइएको भन्दै सदनमा लाञ्छना लगाएर बहस नटुंगिने बताए ।

“लाञ्छना हो कि होइन भन्ने पक्ष–विपक्ष भएर बोलेर टुंगिदैन,” सभामुख घिमिरेले भने । 

सभामुखको रुलिङपछि कांग्रेस सांसदहरु बसे र बैठक सञ्चालन भयो । बैठक संचालन भए पनि संसदमा सांसदले उठाएको सरकारी जग्गा पार्टीका नेता विशेषले कब्जा गरेको विषय सेलाउने कुरा भएन । 

कांग्रेसले नाम खुलाउन माग गरेको विषय सांसदहरुले संसदमा नखुलाए पनि सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भयो ।

जग्गा कब्जाको आरोप नेपाली कांग्रेसका नेता तथा नेपाल मेडिकल एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका डा. केदारनरसिंह केसीमाथि लागेको खुल्यो ।  यस विषयमा स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठेर तारकेश्वर नगरपालिकाले मालपोत कार्यालयसँग सूचना मागेको र त्यसको जवाफ पनि टिपाइएको पाइएको छ । 

मालपोत कार्यालय मनमैजुले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “उपरोक्त सम्बन्धमा ताहाँ कार्यालयको मिति २०८१–०४–१४ को पत्र प्राप्त भइ व्यहोरा अवगत भयो सो सम्बन्धमा का.जि. साबिक मनमैजु वडा नं. ९ सिट नं. १०२०९४४२३ कि.न.६२ क्षेत्रफल २१.६२ ब.मी. जग्गा ज.ध. केदार नरसिंह के.सी. का नाममा र कि.नं. ६३ क्षे.फ. २६३.६१ नेपाल सरकारका नाममा यस कार्यालयको मोठ श्रेस्तामा जनिएको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।” 

गत साउन १६ गते नै मालपोत कार्यालयले विवरण खुलाएर पठाए पनि नगरपालिकाले निकास ननिकालेको पाइएको छ । 

यसबारे बाह्रखरीले डा. केदार नरसिंह केसीलाई सरकारी जग्गा कसरी कब्जा गर्नुभयो ? भनेर प्रश्न गर्दा उनले आफूले जग्गा कब्जा नै कब्जा नगरेको बेलिविस्तार सुनाए । 

“मैले २०४९ सालमा नै त्यहाँ जग्गा किनेको हुँ । मेरो जग्गा सँगै रहेको जग्गा सडकको भनेर श्रेष्तामा नै जतिएको छ,” डा. केसीले भने, “मैले सरकारी जग्गा उपयोग वा कब्जा केही पनि गरेको छैन । मेरो सार्वजनिक छवि बिगार्न चाहनेहरुले हल्ला चलाएका हुन् ।”

उनले त्यसो भन्दै गर्दा सरकारी जग्गा समेत कब्जा गरेर पर्खाल लगाएको आरोप लगेको छ । 

त्यसो भए पर्खाल किन लगाइएको भन्ने जिज्ञासामा उनले ढिस्कोमा रहेको जग्गा थेग्नका लागि स्थानीय र जनप्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा पर्खाल लगाइएको बताए ।

यस विषयमा नबुझेकाहरुले प्रश्न उठाएपछि आफूले आफ्नो जग्गा एकिन गरेर सरकारी जग्गा छुट्टयाउन निवेदनसमेत दिएको जानकारी दिए । 

“मैले त ०४९ सालमा किनेको जग्गा हो । यदि मेरो नियत खराब हुन्थ्यो भने त्यो जग्गा मेरो नाममा पारेर हाल साविक गर्न लाग्दिनथेँ हुँला र ?,” प्रश्न गर्दै केसीले भने, “मैले त्यहाँ वाल लगाएको पनि आफ्नो रहरले होइन । जनप्रतिनिधिहरुकै आग्रहमा हो र सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा छ । मेरो जग्गा मेरै नाममा छ ।” 

उनले आफू नुवाकोटमा रहेको भन्दै काठमाडौंमा भए सबै कागजात देखाउन पनि तयार रहेको बताए । 

डा. केसीले वडा कार्यालयमा निवेदन दिएको बताएपछि हामीले तारकेश्वर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण महर्जनलाई सम्पर्क गर्‍यौँ । 

उनले त्यस्तो निवेदन केही पनि नआएको बताए । उनले जग्गामा प्रश्न उठेपछि मालपोतबाट बुझ्ने काम भइसकेको भन्दै कित्ता नम्बर ६२ को जग्गा केदारनरसिंह केसीको र कित्ता नम्बर ६३ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको (सडकका लागि) भनेर छुट्टयाइएको बताए । 

तर, उनले आफू वडाध्यक्ष भए पनि जग्गाको नजिकको व्यक्ति पनि भएकाले वडा सदस्य श्यामकृष्ण महर्जनलाई जिम्मेवारी दिएको बताए । 

“हामी अलग पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि समन्वयमै काम गरिरहेका छौँ । मेरै नाम भएको वडा सदस्य श्यामकृष्ण महर्जनलाई यसको जिम्मेवारी दिएकाले उहाँलाई नै यसको विस्तृत जानकारी छ,” वडाध्यक्ष महर्जनले भने, “जग्गा व्यक्तिको र नेपाल सरकारको भनेर छुट्टिइसकेकाले त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने जरुरी म देख्दिनँ ।”

वडा सदस्य महर्जनलाई सम्पर्क गर्दा उनले विगतदेखि नै स्थानीयले प्रश्न उठाएपछि व्यक्तिको जग्गा र सरकारी जग्गा एकिन भइसकेको हुँदा अहिले विवादको कुनै अर्थ नभएको बताए ।

सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा र व्यक्तिको जग्गा व्यक्तिकै नाममा भइसकेकाले अहिले विवाद चर्काउन खोज्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनको टिप्पणी छ ।

“हामीले मोठ भिडाउनेसहितका काम गरिसकेका छौँ । पहिले नै कित्ता नम्बर ६३ प्रस्तावित बाटो भनेर पास भएको रहेछ । भित्रबाट सिमाना पनि गरिरहेका छौँ, अहिले किन विवाद झिकिएको हो बुझ्न सकेको छैन,” उनले भने ।
त्यसबाहेक सदस्य महर्जनले जग्गाको सिमाङ्कन गरिदिनु भनेर एक वर्षअघि नै निवेदन दिएको पनि खुलाए । 

“उहाँले (केदारनरसिंह केसी) सिमाङ्कन गरिदिनु भनेर निवेदन दिनुभएको छ । हामी गरिसकेका पनि छौँ । सबै उतारेर ल्याएका छौँ,” महर्जनले भने, “त्यसमा हामीले त सबै राखेर निर्णय र सिमांकन गरिदिनुपर्ने हो । व्यक्तिको पुर्जा अनुसार लिएर भोगचलन गरिराखेका छन् । बाँकी जग्गा खाली नै छ । विवाद यसबेला आएर किन चर्किएको छ मैले बुझ्न सकेको छैन ।” 

वडा सदस्य महर्जनले त सरकारी बजेटले नै सरकारी जग्गाको भरथेग गर्न पर्खाल लगाइएको बताए ।