सरकार नियमनको मूल कामबाट चुक्दा देशमा अराजकता र अस्तव्यस्तता बढ्छ । जनसाधारणदेखि समुदायसम्मले त्यस्तो अराजकताको महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ । सम्भवतः आधुनिक राज्य स्थापना भएदेखिकै यति सहज यथार्थ नेपालमा भने शासकहरूले अहिलेसम्म आत्मसात गरेको देखिँदैन ।

लमजुङ जिल्लाको सदरमुकाम बेसीसहरमै अधिकांश औषाधि पसल मापदण्डविपरीत सञ्चालित गरिएका रहेछन् । जिल्ला अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिले औषधि बेच्ने गरेको, अनुमतिविनै औषधि पसल चलाइएको र औषधि पसलबाट विक्रिवितरण गर्न नहुने वस्तुहरूसमेत बेच्ने गरिएको भेटियो । 

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीकै अग्रसरतामा भएको निरीक्षणका क्रममा जनकपुरधामका कतिपय अस्पताल नै अवैध भेटिएको समाचार केही पहिले सार्वजनिक भएको थियो । यस्तै, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक स्थानहरूमा उपचारसम्बन्धी उटपट्याङ विज्ञापन गरेर जनसाधारणलाई भ्रममा पारी ठग्ने काम पनि खुलेयाम भइरहेको पाइन्छ ।   

अस्पताल र निजी क्लिनिकहरूमा चिकित्सकहरूले आफूलाई ‘कमिसन’ दिने कम्पनीको औषधि बिरामीलाई सिफारिस गर्ने गरेको पुरानै गुनासो अझै सुनिन्छ । अहिले निजी क्लिनिकमा बिरामी हेर्ने डाक्टरहरूले परीक्षणका लागि सिफारिस गर्दा बाहिरका प्रयोगशालामा नबुझिने गरी संकेतमा लेख्ने गरेका गुनासो बढ्न थालेको छ ।

यस्ता थुप्रै सामान्य देखिने अराजकताको मूल्य बिरामीलाई भने निकै महँगो पर्छ । यसै त डाक्टरको नबुझिने अक्षरमा लेखिएको ‘प्रेस्किप्सन’ त्यसमाथि फार्मेसी नै नपढेको व्यक्ति औषधि पसलमा । बिरामीलाई औषधि दिने र सेवनको मात्र तथा विधि सिकाउने काम ‘यमपुरी’को यात्राका लागि टिकट काटेसरह हुन्छ ।

चिकित्साजस्तो सेवामा यस प्रकारको लापरबाही राज्यकै कमजोरीका कारणमात्र हुनसक्छ । बेसीसहरमा जस्तै अनुगमन अरू स्थानमा पनि  आकस्मिक र नियमितरूपमा भइरहने  हो र गैरकानुनी काम गर्नेहरूमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने हो भने यसमा पनि अराजकता अन्त्य गरी स्थिति बसाउन सकिनेछ ।

बेसीसहरमा जिल्ला प्रशासन, प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक, बेसीशहर नगरपालिका, लमजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायतका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले औषधि पसलहरूको अनुगमन गरेको रहेछ । प्रदेशस्तरीयबाहेक अरू सबै कार्यालय स्थानीय तहमा क्रियाशील हुन्छन् । तिनले चाहेमा नियमित अनुगमन उति कठिन हुनेछैन । 

अनुगमन नगर्नेहरूले प्रायः जनशक्तिको अभावलाई दोष दिने गरेको पाइन्छ । बेसीसहरको जस्तो अनुगमन गर्न त स्थानीय अठोट र अग्रसरतामात्र चाहिन्छ । जनशक्ति त सबै स्थानीयरूपमै कार्यरत हुन्छन् । यस्तै, औषधि पसलका साथै ‘क्वाक’हरूको सञ्जाल र औषधि निर्माता तथा चिकित्सकहरूको साँठगाँठको नियमित निगरानी हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य उपचार सेवामा सुधार र उन्नतिका लागि हाल केही सराहनीय प्रयास भइरहेका छन् । तर, जनसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यस्ता सामान्य विषयको नियमन नहुँदा सुधारहरू बिरामीका लागि ‘कागलाई पाकेको बेल’ हुनपुगेको देखिएको छ ।

जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा अनुगमन र नियमन प्रभावकारी भएमा बिरामीका साथै सिंगो पद्धति लाभान्वित हुनेछ । यसैले अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएर सुधारहरूलाई थप प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यान जाओस् । व्यक्तिको जीवनसँग खेलबाड रोक्नु त राज्यको पहिलो कर्तव्य पनि हो ।