संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन २०८२ साल कार्तिक महिनाभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म महाधिवेशनको सुरसार खासै देखिएको छैन । क्रियाशील सदस्यता वितरणसमेत प्रभावकारीरूपमा भएको छैन । महाधिवेशनको माहोल सृजना नभए पनि आगामी महाधिवेशनमा आउने नेतृत्वका बारे भने स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मै 'चिया गफ' चलिरहेको छ  । 

नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा आगामी महादिबेशनमा सभापति पदमा उमेदवार हुन पाउँदैनन् । त्यसैले देउवाको उत्तराधिकारी बन्ने दौडमा उनको विश्वास पात्र बन्ने लोभले अधिकांश नेताहरूले समयमा महाधिवेशन हुनुपर्ने मागसम्म पनि गर्नसकेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने १५ औं महाधिवेशन विधानले तोकेको समयमा नगरी २०८४ सालको निर्वाचनपछि २०८६ सालतिर मात्र गर्ने मानसिकता रहेको देखिएको छ । सभापति देउवा पार्टीको नेतृत्व छोड्दै गर्दा आफ्नो राजनीतिक भूमिका सुनिश्चित गरेरमात्र नेतृत्व हस्तारण गर्ने मानसिकता रहेको चर्चा छ । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन समयभित्र गर्न गरिएन भने पार्टीको गतिविधि, निर्वाचनमा पार्टीको प्राथमिक एजेन्डा  र पार्टीको अवस्थाको साथै वैधानिकतामा समेत प्रश्न खडा हुनेछ । 

नेपाली कांग्रेसजस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रमै प्रश्न उठेपछि लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कसरी रहन सक्छन् ? नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन पार्टीको नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ । यसमा पार्टीका पुराना र नयाँ नेताहरूबीच सत्ता संघर्षको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । महाधिवेशनमा पार्टीको सभापति चयनको प्रक्रिया सबैभन्दा विवादास्पद र गहिरो हुनेछ जसका लागि अहिले नै विभिन्न नेताहरूबीच गम्भीर तर्कवितर्क र रणनीतिक देखिएका छन् । आफ्नै विधान नमान्ने सभापतिको नेतृत्वमा निर्वाचनमा भाग लिँदा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास र भरोसा रहने आधारहरू खोजी हुनेछ । उनीहरूको नेतृत्वको जनताले समीक्षा गर्ने अवस्था सृजना हुनेछ ।

देउवालाई घेराबन्दी : पार्टीमा बढ्दो असन्तोष

सभापति देउवालाई घेराबन्दी गर्ने ११ जना नेताहरूको फागुन २ गते देउवा निवासमा बसेको बैठकले पार्टीभित्रको असन्तोष र नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता बलियो हुँदैगएको सङ्केत गरेको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ र विजयकुमार गच्छदार, प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. शंशाक कोइरालासहित पूर्वसहमहामन्त्री एवं प्रवक्ता डा. प्रकाशसरण महत, नेताहरू बालकृष्ण खाण, एनपी साउद र सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीसहित नेताहरूको दबाबले देउवालाई राजनीतिक इमानदारीमा नैतिक दबाबको प्रश्न उभ्याएको छ । यो दबाब धेरै हदसम्म १५ औं महाधिवेशनमा सभापति देउवाको उत्तराधिकार र महाधिवेशन स्थगनसँग जोडिएको छ । 

यी नेताहरूको घेराबन्दी सभापति देउवाको नैतिकता र इमानदारीको साथै विश्वासमाथिको घेराबन्दी हो  । तत्कालीन अवस्थामा सभापति देउवा साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन हुँदादेखि आफ्नो राजनीति दाउमा राखी सहयोग गरेकाहरूको घेराबन्दीले राजनीतिक न्याय, इमानदारी र नैतिकतामाथि प्रश्न उब्जिनेछ भने पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले १३ औं र १४ औं महाधिवेशनमा सहयोग गरी गुन लगाएका छन् भने डा. शंशाक कोइरालाले मौन बसी सहयोग गरेका हुन् ।

यसरी सभापति देउवालाई सहयोग गरेका नेताहरूले घेराबन्दी गर्दा देउवाको राजनीतिक साखमा प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो । यी यस्ता विषयले राजनीतिमा अप्ठेरो पर्दा सहयोग लिनेदिनेबीचको राजनीतिक संस्कार, संस्कृति र इमानदारीको स्वाभाविक परीक्षण हुनेछ । अहिले देउवालाई घेराबन्दी गरेजसरी अन्तिम अवस्था अर्थात् महाधिवेशनको बेलामा सबै जना एउटै ठाउँमा रहन सक्ने अवस्थामा भने देखिँदैन । भावि राजनीतिमा सभापति देउवाकी पत्नी एवं परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । परराष्ट्रमन्त्री देउवाको राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चिताले नै सभापति देउवाले सहयोग गर्ने समूहको निर्णय हुनेछ । 

नेतृत्वमा को आउने ?

नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिका मुख्य दाबेदारहरूले केही प्रमुख रणनीतिक चालहरू देख्न सक्नेछन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले १५ औं महाधिवेशनका लागि आफ्नो नेतृत्वको औचित्य पुनःस्थापित गर्न समय लिने संकेत दिएका छन् । यसका लागि उनले संसदीय निर्वाचनपश्चातको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो भूमिका कस्तो र के रहन सक्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । सभापति देउवाको हत्तपत्त नबोल्ने बानीले महाधिवेशनमा उमेदवारी घोषणा नहुँदासम्म घेराबन्दी भइरहनेछ ।  

यो स्थिति वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाको लागि भने एक अवसरको रूपमा देखापरेको छ । चौधौं महाधिवेशनमा डा. कोइरालाको प्रतिस्पर्धा कमजोर रहेको थियो । उनलाई आफ्नै समूहका भनिएका वरिष्ठ नेताहरूले समेत साथ दिएका थिएनन् । तैपनि उनको सक्रियताले ४०प्रतिशत मत आउनु चानचुने होइन । योउनका लागि एउटा राजनीतिक छलाङ्ग थियो जसले गर्दा १५ औं महाधिवेशनमा उनी एक्लो बलियो उमेदवार बन्न सफल हुने देखिन्छन् । प्रायः सबै नेता तथा कार्यकर्ताले डा. शेखर कोइरालालाई भावी सभापतिका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

गत महाधिवेशनमा आफूभन्दा वरिष्ठ नेताहरूलाई पाखा लगाएर सभापतिको उम्मेदार बन्नसक्नु नै डा. कोइरालाको राजनीतिक सफलता थियो । आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरी उनले सक्रियरूपमा देशभर भ्रमण गरेर कार्यकर्तामाझ लोकप्रियता बढाउँदै छन् । यसले उनलाई सबैभन्दा बलियो दावेदारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । डा. कोइरालाको रणनीति पार्टीको नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता र राष्ट्रिय राजनितिक सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर अघि बढिरहेको संदेशले आगामी महाधिवेशनमा सभापति जित्न सक्ने छनक दिएको छ । डा. कोइराला देउवा समूहका पनि धेरै वरिष्ठ नेताले आफूलाई सहयोग गर्ने विश्वासमा देखिन्छन्  । 

पोखराको नीति प्रशिक्षण कार्यक्रममा १४ औं महाधिवेशनका प्रमुख प्रत्याशी डा. शेखर कोइरालाको अनुपस्थितिले कांग्रेस पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, एकता र राजनीतिक संस्कारमाथि प्रश्न उब्जेको छ । अहिलेसम्म नेतृत्वले डा. शेखर कोइरालाको ४०प्रतिशत मतलाई निषेध गर्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोरमात्र पारेको छैन साथै राजनीतिक संस्कारमा पनि प्रश्न उब्जिएको छ । डा. कोइरालालाई अस्वीकार गर्ने नेतृत्वको बहानाबाजी अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो । नेपाली कांग्रेसजस्तो राजनीतिक संस्कार भएको पार्टीमा महाधिवेशनमा सभापति पदमा प्राप्त मतलाई अस्वीकार गर्नु अराजनीतिक प्रवृति हो । राजनीतिमा व्यक्ति गौण हुन्छ भने संस्कार र संस्कृति प्रधान हुन्छ । 

पार्टीको भविष्य र नेतृत्वको आवश्यकता

नेपाली कांग्रेसको भविष्य १५ औं महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्ने नेतृत्वको चाहनामा निर्भर रहनेछ । पार्टीको ऐतिहासिक भूमिका, विचारधारा र नेतृत्वको संरचनामा भएको परिवर्तनले पार्टीलाई नयाँ कार्यदिशा दिन सक्छ ।

आगामी महाधिवेशनको परिणामले पार्टीलाई पुन: शक्ति सन्तुलनको नयाँ अवस्था प्रदान गर्न सक्छ जसले पार्टीलाई भविष्यमा एकता र मजबुती प्रदान गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसका लागि सभापतिमा वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला र प्रधानमन्त्रीमा महामन्त्री गगन थापाको सहमति महत्त्वपूर्ण हुनेछ । वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाको सहकार्य हुने चाहना देशभरका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको रहेको देखिन्छ ।

आगामी महाधिवेशनमा हुने चुनावी समीकरणले पार्टीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सम्भावित सहमति, गठबन्धन र नेताहरूबीचका रणनीतिक चालहरूले महाधिवेशनको परिणाममा प्रभाव पार्न सक्छ । महामन्त्री गगन थापा र डा. शेखर कोइरालाले सहकार्य गरेर उम्मेदवारी दिए भने, पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको लागि एक स्पष्ट मार्गदर्शन हुन सक्छ । यसले पार्टीको आन्तरिक एकता र भविष्यमा देशको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्नसक्छ । 

नेतृत्वको बहसले एजेन्डा ओझेलमा

नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनमा नेतृत्वले प्राथमिकता पाउँदा एजेन्डाको बहस ओझेलमा पर्ने र त्यसबाट पार्टीको समग्र विचारधारामा प्रभाव पार्नसक्ने जोखिम बढेको छ । संगठनको विचारधारामा गम्भीर बहस र छलफल नभएमा पार्टीका सदस्य र समर्थकहरूको दृष्टिकोणमा एकता र स्पष्टता अभाव हुन सक्छ । संगठनको दीर्घकालीन लक्ष्य, नीति र रणनीतिहरूलाई महाधिवेशनमा पूर्णरूपले प्रस्तुत गर्न नसक्दा पार्टीको आगामी कार्य दिशा, नयाँ पुस्ताको भविष्य र पहिचानमा संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।

नेतृत्वप्रति केन्द्रित रहनुले पार्टीको मूल उद्देश्य र एजेन्डामा रहेका विषयहरूको विचार र समाधानमा ध्यान नपुग्ने सम्भावना पनि बढाउँछ । परिणामस्वरूप, पार्टीको वास्तविक उद्देश्य र कार्यकुशलता ओझेलमा पर्ने र व्यक्ति पूजाको संस्कारको विकास हुनसक्छ । पार्टीको समग्र विकास र संघर्षको केन्द्रविन्दु नेतृत्वभन्दा बढी व्यक्तिका गुण र विशेषतामा केन्द्रित हुन सक्छ ।

यसरी नेतृत्वमाथिको निहित बहस र प्राथमिकताले संगठनको मुख्य एजेन्डा, विचारधारा र दीर्घकालीन रणनीति र पृष्ठभूमिमा असर पर्न सक्छ । पार्टीको विचारधारामा स्पष्टता र स्थिरता कायम राख्न नेतृत्वमाथिको बहससँगै एजेन्डा र संगठनको लक्ष्यको बहस पनि प्रमुख स्थानमा राख्नु आवश्यक छ ।

पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको तयारी र यसका आन्तरिक समीकरणहरू नेपाली कांग्रेसको भविष्यको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । यसको परिणामले पार्टीको भविष्यलाई निर्देशन दिनेछ र यसको प्रभावमा नेपाली राजनीति र सरकारको संरचनामा पनि पर्नेछ ।

यस क्रममा पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन, नयाँ दावेदारहरूको उदय नेतृत्वमा नयाँ रणनीतिक सहमतिले पार्टीको आगामी सफलता र असफलता निर्धारण गर्नेछन् । पार्टीलाई सक्रिय राख्न सांगठनिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक मार्ग निर्माण गर्न सक्ने नेतृत्व नै वर्तमानको आवश्यकता हो ।

सभापति देउवालाई २०८१ फागुन २ गते उनकै निवासमा ११ जना वरिष्ठ नेताले 'घेराबन्दी' गरी उनीहरूमध्येबाटै सभापति उमेदवार बनाउन दिएको दबाबले नेपाली कांग्रेसभित्र तरंग उब्जेको छ  भने देउवामाथि नैतिक परीक्षणको दबाब पनि परेको देखिन्छ  ।