नेपाल प्रहरी संगठन प्रमुखको ‘चेन अफ कमान्ड’ अनुरुप चल्नुपर्ने सुरक्षा संस्था हो । तर, यो संस्थाभित्र नेतृत्व तहका बढुवामा अति राजनीति हाबी हुँदा गडबडीको मारमा पर्दै आएको छ । त्यहीकारण संगठन प्रमुख चयन हुँदा राजनीतिक लबिङ्ग कडा हुन्छ, अनि प्रतिस्पर्धा पनि अस्वस्थ । 

यसपालि पनि यस्तै हुन्छ कि भन्ने शंका छ नै । तैपनि गृहमन्त्रीले संगठन प्रमुख चयन पारदर्शी गर्न प्रतिस्पर्धीहरूको अभिलेख अध्ययन गरी अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन् । सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारुढ सहयात्री दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका अनुभवी हुन् । विगतमा जसरी यसपालि आईजीपी बढुवा भाँडभैलोमा पारिँदैन कि भन्ने देखिन्छ । 

प्रहरीमा प्रमुख चयनको इतिहास हेर्दा यदाकदा मात्र निर्विवाद बढुवा भएको देखिन्छ, नत्रभने सधैँभरि कुनै न कुनै बखेडा उत्पन्न भएकै छन् । प्रमुख बन्ने होडमा प्रहरीका हाकिमहरू राजनीतिक नेताको शरणमा अनौठो ठानिँदैन । नेतृत्वबाट बाहिरिएपछि चुनावमै होमिएका दृश्यले प्रहरी संगठनभित्र घुँसेको राजनीति सजिलै मापन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको राजनीति परिवर्तनपश्चात नेपाल प्रहरी संगठन ‘बोल्ड’ हुन नसक्नुको कारण संगठन प्रमुखको कमान्ड फितलो हुनु हो । अझ पनि राजनीतिक चपेटाको दुरूहबाट संगठन बाहिर निस्कन सकिरहेको अवस्था छैन ।

हाल प्रहरी ऐन २०१२ लाई संशोधन निम्ति संसद्मा विधेयक पुगेको छ । संसदमा अरु विधेयकहरू अल्झिएको हेर्दा यसको पनि हबिगत त्यस्तै हुने हो कि भन्ने शंका त छँदैछ । अर्थात् कसका लागि, कसको पालामा आउने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

नेपाल प्रहरी ऐन संशोधन विधेयक धेरैको चासो गढेको छ । जसमा अनेक संशोधन पर्ने निश्चित छ । त्यसलाई पारित गरी कानुनको दिन निकै समय लाग्ने देखिन्छ नै ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यका तिनै अंग–संयन्त्रहरू बढी नै राजनीतिकरण भएका छन् । त्यहीकारण हरेक संस्थामा राजनीतिक गुटबन्दी हुनु कुनै अनौठो मानिँदैन । 

नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी प्रमुख बसन्तबहादुर कुँवर आउँदो चैत ५ मा अनिवार्य अजकाशमा जाँदैछन् । ३१औँ संगठन प्रमुख बन्दै संगठनको बागडोर सम्हाल्न हाल कार्यरत तीन एआईजी प्रतिस्पर्धामा छन् । विभागमा कार्य सम्पादन, बरिष्ठता बढुवाका प्राथमिक आधार मानिन्छन् । हाल संगठनमा नेतृत्व चयनमा राजनीति लबिङदेखि बिचौलिया भूमिका कारण कडा प्रतिस्पर्धा हुँदै गएको देखिन्छ ।

विगतका नियुक्तिमा बिचौलियाहरूको खेल कडा रूप प्रस्तुत भएको भेटिन्छ । संगठनको इतिहास केलाउँदा १६ जनासम्म एआइजीको पद विशेष दरबन्दी कायम गरिएकै हो । त्यसरी एआईजी नियुक्ति प्रकरणले गर्दा आजसम्म पनि संगठनमा भएको राजनीतिक फोहोरी खेलको नीतिगत स्वेच्छाचारी रुप देखिएकै हो ।

विगतमा प्रहरी प्रमुख नियुक्ति हेर्दा प्रकरण चाहे मोतीलाल बोहरा हुन् या अच्युत खरेल–ध्रुबबहादुर प्रधान नै नहुन्, कुनै न कुनै किसिमको बखेडा देखिएकै हो । अझ खरेल त नियुक्ति पाएको ३६ दिनमै राजनीतिक शक्तिको कोपभाजनमा परे, जहाँ प्रधान नियुक्त भए । खरेललाई अदालतले पुनस्र्थापित गर्नुपरेको थियो ।

रमेश चन्द ठकुरी, प्रकाश अर्याल, धिरज प्रतापसिंह जस्ता संगठन प्रमुख नियुक्तिका बेला राजनीति दबाब स्वाभाविक देखिएकै हो । पछिल्लो समय नवराज सिलवाल प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भयो । 

त्यतिमात्र होइन कि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोगसमेत लाग्यो, सिलवालको रिटमाथि भएका आदेशका कारण । प्रहरी संगठन नेतृत्वको नियुक्तिका बेला राज्यका अंग तथा संयन्त्र माहौल तात्नुलाई अनौठो मानिँदैन । यसपालि पनि राजनीतिक चलखेल या उत्तरचढाव नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसरी नियुक्त भएको खण्डमा अनुशासित संगठनको रुप कस्तो होला ?

प्रहरी संगठनलाई किन राजनीति दलका नेता आफनो पकडमा राख्न चाहन्छन् । आफू अनुकूल प्रमुख बनाउन राजनीति दलका नेताहरू कडा रूपमा प्रस्तुत भएको संगठनको इतिहासहरूमा धेरै भेटिन्छ देखिन्छ । कुनै समय तत्कालीन सरकारले एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई संगठन प्रमुख बन्न नदिन राजनीतिक खेल भएकै हो ।

संगठन प्रमुखमा ओमविक्रम राणालाई नियुक्ति दिँदा या हुँदा राजनीतिक कठपुतलीको कारक बनिदिँदा संगठन नै बदनामीको शिखरमा पुग्यो, सुडान घोटालाका कारण । 

राजनीतिक दबाबका कारणपछि विकाराल रूपमा परिणत भएका उदाहरणले राज्य नै बदनामतिर लर्कियो । कठपुतली बनाउन र आफ्नो स्वार्थ लिप्त पूर्तिमा सजिलो हुने देखिएकै कारण राणालाई चयन गरिएको टीकाटिप्पणी उतिबेला आएकै हुन् ।

सवाल यो छ कि संगठन प्रमुख के का लागि कसका लागि हो यो बिषय जटिल बन्दैछ । राज्यमा, शान्ति, सुरक्षा तथा नागरिकको जिऊ धनको सुरक्षा गर्ने प्रतिवद्धता बोकेको संगठन राजनीतिक चपेटामा पर्नुको करक को हो ? संगठनको इतिहासमा पोष्टिङ्ग होस् या बढुवामा राजनीति हाबी हँुदै जाँदा प्रहरी संयन्त्रमा राजनीति गुलाम नै हुनुपर्ने प्रथा देखापर्दै छ ।

राजनीति परिवर्तनपछि सरकार परिवर्तन हुँदा एक अधिकृत आफनो कार्य क्षेत्रमा पूर्ण कार्यावधि नपुग्दै हटाइने प्रथाको शरूवात आजभोलि पेचिलो रूपमा प्रवेश भइरहेको छ । अधिकृतहरूमा ‘राम्रा होइन हाम्रा’ भन्नेतिर अघि बढेको छ भान हुन्छ ।

प्रहरी अधिकारीहरू संगठनको मर्यादा र संगठनप्रति उत्तरदायित्व भएको भए राजनीतिक प्रहारले खासै असर पार्दैनथियो । संगठन होइन कि आफू अघि बढ्ने होडका कारण प्रहरी संयन्त्र छिन्नभिन्न पारियो । संगठनभित्र पनि पर्दा पछाडि गुट–उपगुट भएको नकार्न सकिँदैन ।

भलै, नीति विधि–पद्धतिबाट संगठन प्रमुख चयन यदाकदाबाहेक अरू राजनीति नेता दवाबमा भएको उदाहरण धेरै छन् । ३१ औँ संगठन प्रमुख चयनमा निष्पक्ष गर्न प्रहरी निरीक्षकबाटैका कार्यसंपादन, मूल्यांकन नियाल्नु जरूरी छ । निरीक्षक, प्रहरी नायव उपरीक्षक हँुदाका बखत तिनको मूल्यांकन रेकर्ड हेरेर अघि बढनुपर्ने प्रथा शुरू हुन जरूरी देखिन्छ ।

त्यसपश्चात् बढुवा प्रकरण पारदर्शितातर्फ अग्रसर हुनेमा दुईमत रहँदैन । जसरी संगठनले जो कोही एक जेहेन्दार संगठन प्रमुख खोजिरहेको अवस्था छ । अब हुने नियुक्तिसँगै कस्तो नेतृत्व पाउँला, भावी अधिकृतको मनोबल कता थकेलिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।