काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न आयात फाइनान्समा कठोर कदम चालेको छ । बिहीबार बेलुका मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै कोभिड सहुलियतमा कटौतीका साथै ब्याजदर बढाउन बैंकहरूलाई प्रष्ट सन्देश दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट, हायर पर्चेर र मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रका कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने कठोर बन्ने संकेत गरेको हो । उच्च आयातले अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र, विशेष गरेर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिएको दबाब र चुलिँदै गएको शोधनान्तर घाटाले गर्दा केन्द्रीय बैंकले आयत नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने तयारी गरेको छ ।

केही वस्तको आयात गर्न एलसी खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्दा पनि आयात  नियन्त्रण हुन नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले उक्त क्षेत्रमा कर्जा लगानीमा बैंकहरूलाई नै निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ ।

अर्कोतर्फ विस्तारित मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या पर्ने संकत देखिँदा केन्द्रीय बैंकले केही संकुचित नीति लिएको हो ।

बाह्य क्षेत्र र तरलतामा विद्यमान चापको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नेतर्फ मौद्रिक व्यवस्थापनलाई लक्षित गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

“बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको असन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड–१९ महामारीको असाधारण परिस्थितिका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई सहजीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका पुनरकर्जा सुविधालगायतका अन्य नियामकीय सुविधाहरूलाई क्रमशः कम गर्दै यस्ता सुविधाहरूलाई कोभिड संक्रमणबाट अति प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ मात्र केन्द्रित गरिनेछ,” मौद्रिक नीति समीक्षाको कार्यदिशामा उल्लेख छ ।

यस्तै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिइने उल्लेख छ ।

अनुपादक क्षेत्रको कर्जामा कठोर नीति
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गर्ने जनाएको छ । हाल १०० प्रतिशत जोखिम भार रहेको यस क्षेत्रका कर्जामा अब जोखिम भार थप बढाउने संकेत केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । अर्थतन्त्रको वर्तमान परिदृष्यले पनि त्यही संकेत गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

“बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रका लागि आवश्यक कदम चालिएको हो । अब बैंकहरूको जोखिमलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ भने यी केही क्षेत्रको कर्जालाई व्यवस्थित गनुपर्ने आवश्कता देखियो,” डा. भट्टले बाह्रखरीसँग भने, “कुल कर्जाको करिब ३० प्रतिशत कर्जा यस क्षेत्रमा छ, जसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,”

जोखिम भार बढाउने नीतिसँगै बैंकहरूले उक्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न एकपटक सोच्नुपर्ने भएको छ । अहिले नै करिब आधा दर्जन बैंकहरू प्राथमिक पुँजीकोष पर्याप्त नहुँदा कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अब इन्डस्ट्रीको करिब ३० प्रतिशत कर्जाको जोखिम भार बढ्ने भएपछि बैंकहरूलाई पुँजीकोषको थप सकस हुने निश्चित छ ।

ब्याजदर बढाउने सन्देश 
फागुन १ गतेबाट लागु हुनेगरी बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरिसकेका छन् । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंहरूलाई अझै ब्याजदर बढाउने सन्देश दिएको छ । विशेष गरेर उच्च कर्जा विस्तार र कम ब्याजदरले उच्च आयात भएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंक आयात नियन्त्रण गर कर्जालाई व्यवस्थित गर्दै तरलता सहज बनाउनतर्फ केन्द्रित भएको छ । 

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रूपमा बैंकदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत रहेको थियो ।

यता विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम राखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

कोरोना सहुलियत कटौती हुँदै
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई दिएको सहुलियतमा कटौती गरेको छ ।बाह्य क्षेत्रमा देखा परेको असन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै पुनर्कर्जा लगायत अन्य नियामकीय सुविधालाई क्रमश: कम गर्दै जाने नीति लिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जाको ब्याजदर पनि बढाएको हो । “यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधाअन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ,” मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ । यसअधि पुर्नकर्जाको अधिकतम ब्याजदर ५ प्रतिशत थियो । 

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमुनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेसमेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

यसैगरी कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरूले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

यसबाहेक भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने जनाएको छ । तरलता अभावलाई सहज गर्न गैर–आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरवलोकन गर्ने जनाइएको छ ।