काठमाडौं ।  चुनाव अगाडि नै ठूलो संख्यामा धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाइसेन्स बाँड्नको लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेप्सेलाई दबाब दिएको पाइएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीलाई बोलाएर ‘फास्ट ट्र्याक’मा ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने भन्दै छिटो छोटो प्रक्रियामा लाइसेन्स दिनेगरी कार्यविधि तयार गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । 

“नेप्सेको सीईओ जेठ २७ गते शुक्रबार मन्त्रीज्यूलाई भेट्न आउनुभएको थियो, उहाँहरूबीच ब्रोकर लाइसेन्स, डेरिभेटिभ मार्केटलगायत विषयमा छलफल भयो,” स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “मन्त्रीज्यूले ब्रोकर लाइसेन्स छिट्टै टुङ्ग्याउनुपर्ने भन्दै प्रादेशिक संरचना क्षमता विस्तार, विगतका अध्ययनहरूको कुरा नगरी छिटो भन्दा छिटो लाइसेन्स दिनेगरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।” 

अर्थतमन्त्री शर्मा सरकारले चुनाव घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै कार्यविधि स्वीकृत भएर नयाँ ब्रोकरको लागि आवेदन खुलाउने गरी नेप्सेका सीईओ कार्कीलाई निर्देशन दिएर पठाएको स्रोतको दाबी छ ।  

दोस्रो बजार कारोबार पूर्ण स्वचालित बनाएर अहिले सञ्चालनमा रहेको दलाल व्यवसायीको  क्षमता विस्तार गर्नेतर्फ ध्यान नदिएर अर्थतन्त्री शर्मा आफैँ ठूलो संख्यामा ब्रोकर थप्न केन्द्रित भएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनले दबाबमा परेका नेप्सेका सीईओ कार्की कार्यविधि तयार भए पनि त्यसलाई सञ्चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत गराउनुपूर्व अवलोकनको लागि भन्दै भारत भ्रमणमा निस्केका छन् ।   

“अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि उहाँले भनेअनुसार नै ब्रोकर लाइसेन्सको कार्यविधिको ड्राफ्ट भएको छ । तर, सञ्चालक समितिको बैठकमा भने पेस भएको छैन,” स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “सीईओ सर पनि प्रक्रिया पूरा नगरी लाइसेन्स दिनको लागि तयार हुनुहुन्न, तर मन्त्रीज्यूको निर्देशनले दबाबमा हुनुहुन्छ । भारत भ्रमणबाट फर्केपछि सञ्चालक समितिको  बैठकमा लगेर कार्यविधि स्वीकृत गराउने तयारी छ ।”

अर्थमन्त्रीमात्रै नभएर धितोपत्र बोर्डले पनि ब्रोकर लाइसेन्सको लागि दबाब बढाइरहेको छ । मंगलबार बोर्ड अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलनको अयाोजना गर्दै नेप्सेले ब्रोकर लाइसेन्सको कार्यविधि बनाइसकेको र सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको भन्दै कार्यविधिको पर्खाइमा रहेको बताएका थिए । 

अर्थमन्त्री शर्माले ब्रोकर लाइसेन्सको लागि ताकेता गरेको भने पहिलोपटक होइन । सर्वोत्तम  सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष बर्खास्तीमा परेपछि  अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्ड सञ्चालकमा प्रतिनिधि शोभाकान्त पौडेलले बोर्ड बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । पौडेल बोर्डको सञ्चालक हुँदा उनले बोलकबोल प्रक्रियामा लैजाने र जसले धेरै रकको प्रस्ताव गर्छ उसैलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्दै प्रस्ताव राखेका थिए । तर, अन्य बोर्ड सदस्य र बोर्डका कर्मचारीले विश्वमा कहीँ पनि नभएको अभ्यासबाट लाइसेन्स दिन नहुने भन्दै त्यसमा असहमति जनाएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन ।  

तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबपछि अहिले नेप्सेले विगतको अध्ययनलाई लत्याउँदै  नयाँ कुनै अध्ययनबिना ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको लागि कार्यविधि तयार गरेको छ । नेप्सेको तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउँदको कार्यकालमा विज्ञमार्फत् गराएको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालभर (सातवटै प्रदेशमा) १ सय ७८ ब्रोकर थप्न सकिने सुझाव दिएको थियो । जुन प्रतिवेदन नेप्सेले बोर्डमा पनि पठाएको बोर्डका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।   

प्रतिवेदनमा प्रादेशिक संरचनामा जनसंख्याका आधारमा प्रदेश १ मा ३०, मधेस प्रदेशमा ३३, वाग्मतीमा ४५, गण्डकीमा २०, लुम्बिनीमा २५ कर्णालीमा १० र सुदूरपश्चिममा १५ गरी १ सय ७८ वटा ब्रोकर संख्या आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये हाल सञ्चालनमा रहेको ५० वटा ब्रोकर र थप १२८ वटा ब्रोकर थप्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डको तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले  पनि प्रादेशिक रुपमा ब्रोकर लाइसेन्स दिने बताएका थिए ।   

तर, अहिले उक्त प्रतिवेदनलाई पाखा लगाउँदै हचुवाको भरमा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी भएको र सोहीअनुसार कार्यविधि समेत बनेको छ । यस्तै, नेप्सेले कतिवटा ब्रोकर लाइसेन्स आवश्यक हो भनेर सिफारिस गर्ने हैसियतसम्म राख्न सक्ने अवस्था नभएको र अर्थमन्त्रीले ‘मैले भनेअनुसार गर्नु’ भनेर ठाडो निर्देशन दिएको स्रोत दाबी छ । 

धितोपत्र बजार पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीतर्फ अगाडि बढ्दै गएको अवस्थामा प्रविधिको विकास गर्दै भएका दलाल व्यवसायीको क्षमता विकास गरी अध्ययन गरेर आवश्यकताका आधारमा लाइसेनस थप गर्नुपर्ने नेप्से र बोर्डका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा धितोत्रप बजारका विज्ञहरू पनि सहमत देखिन्छन् । 

स्रोतकाअनुसार अर्थमन्त्री शर्माले प्रक्रिया मिचेर शक्ति र पहुँचको आडमा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न खोजेका छन् । उनको निर्देशनमा नेप्सेले ब्रोकर लाइसेन्सको लागि परीक्षा लिने मापदण्डलाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको छ । 

ब्रोकर लाइसेन्सको लागि पहिलो सर्तमा न्यूनतम २ करोड पुँजी तोकेर २ करोड भन्दा बढी पुँजी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई सोही अनुसार मूल्याङ्कन गरेर अंक प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि तयार भएको छ । 

यसैगरी सीईओ र कम्पनी सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता र उनीहरूको सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यअनुभवमा नियमावलीले तोकेको न्यूनतमभन्दा माथि जसको धेरै योग्यता र अनुभव रहन्छ सोही कम्पनीले बढी अंक पाउने गरी कार्यविधि तयार भएको स्रोतको दाबी छ । 

२ करोड भन्दा बढी पुँजी तोक्ने हो भने धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ लाई नै पहिलो संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै उक्त नियमावलीअनुसार कार्यविधि बनाउन पाइनेछ ।  

यसरी सञ्चालक र सीईओको शैक्षिक योग्यता, अनुभव र पुँजीलाई ६० प्रतिशत अंकभार मानेर मूल्याङ्कन हुने स्रोतको दाबी छ । बाँकी रहेको ४० प्रतिशत अंकभार भने   कम्पनीले प्रस्तुत गरेको व्यावसायिक योजना र सम्भाव्यता अध्ययनलाई आधार बनाउने  गरी कर्याविधि तयार भएको छ । 

यति प्रक्रिया पूरा गर्दा लाइसेन्स दिन खोजिएको जति संख्यामा मात्रै कम्पनी छनोट भएमा सीधै अन्तर्वार्ता लिएर लाइसेन्स दिने योजना अर्थमन्त्री शर्माको छ । सोहीअनुसार उनले निर्देशन दिएर कार्यविधि पनि तयार भइसकेको छ । यति प्रक्रिया पूरा गर्दा लाइसेन्स दिन खोजिएको भन्दा बढी कम्पनी छनोट भएमा भने परीक्षा लिने गरी कार्यविधि तयार भएको छ । 

त्यतिमात्रै नभएर संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले गरेको एक अध्ययनले वर्तमान ब्रोकरको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको साथै न्यूनतम पुँजी १० करोड कायम गर्ने र अनिवार्य रूपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । 

तर, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड मात्रै तोकेको छ । उक्त नियमावली संशोधन नहुँदासम्म सोही नियमावलीको आधार बनेको कार्यविधिबाट ब्रोकर लाइसेन्स दिनु संसदीय समितिको  निर्देशन विपरीत हुनेछ । 

बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेगरी २०७६ मा संशोधन भएको नियमावलीमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड तोकेको अवस्थामा सोही अध्ययनको लागि त्यतिबेला बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नै रोकिएको थियो । जसले गर्दा सहायक कम्पनी खोलेर राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर नेप्सेमा आवेदन दिएको एक दर्जन फाइल नेप्सेमा नै धुलो जमेर बसेका छन् भने ती कम्पनीले अहिलेसम्म ब्रोकर लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

सेयर लगानीकर्ताको आन्दोलनका कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुद्रा र पुँजीबजार अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थिए । 

उक्त समितिले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू समेटर ५८ बुँदे सुधारका सुझाव पेस गरेको थियो । जसमा ब्रोकरको क्षमता विकास र बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने उल्लेख थियो । 

सोही आधारमा बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढेपनि अर्थ समितिको प्रवेशले प्रक्रिया रोकियो । अर्थ समितिले एक वर्ष लगाएर प्रतिवेदन बुझाउँदै ११ वटा कुरा स्पष्ट भए बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख थियो । तर, अहिलेसम्म पनि रोकिएको उक्त प्रक्रिया पूरा हुन सकेन ।

समितिको उक्त निर्देशन विपरीत नयाँ बनाइएको कार्यविधिमा ब्रोकर कम्पनीको लागि पब्लिक लिमिटेड अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्थालाई समावेश नगरी कम्पनी ऐन अनुसार खुलेका पब्लिक र प्राइभेट कम्पनीले पनि आवेदन दिन सक्नेगरी कार्यविधि बनेको नेप्से स्रोतको दाबी छ ।   

अर्को साता नेप्सेको सीईओ नेपाल फर्केपछि बस्ने नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले  त्यसलाई स्वीकृत गरेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा जानेछ । बोर्डले यसलाई स्वीकृत गर्ने र सरकारले आगामी संघीय र प्रदेश सभाको चुनाव घोषणा गर्नु अगाडि नै ब्रोकर लाइसेन्सको  लागि आवेदन माग गर्ने तयारी भएको छ । 

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ ले स्पष्ट रूपमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको लाइसेन्सको लागि लिखित परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस विपरीत यसपटक भने पहिलो मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक भन्दा बढी कम्पनी छनोट भएमा मात्रै त्यसलाई फाल्नको लागि लिखित परीक्षा लिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।  

अर्थमन्त्री शर्मा जतिसक्दो चाँडो ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजनामा रहेको र त्यसको लागि छोटो प्रक्रिया बनाउन कार्यविधिमा उक्त व्यवस्था गर्न खोजिएको स्रोतको दाबी छ ।