काठमाडौं । पछिल्लो केही समययता सडकदेखि सदनसम्म धितोपत्र बजारको चर्चा छ । संसद्मा प्रभावशाली नेताहरूले नै सेयर बजारको विषय जोडतोडले उठाइरहेका छन् । सेयर बजारमा देखिएका विभिन्न आयाममा बहस भइरहेको छ ।
सेयर लगानीकर्ता तिलक कोइराला अनसन बसेको १० दिन भइसकेको छ । धितोपत्र बोर्ड परिसरमा लगानीकर्ताको अन्दोलनले गर्दा बोर्डका कर्मचारीहरू डर र त्रासमा काम गर्न बाध्य छन् । कार्यालय आउजाउ गर्न पनि प्रशासनले बोर्ड परिसरमा सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ ।
बोर्ड परिसमा लगानीकर्ताको आन्दोलन केन्द्रित रहे पनि पछिल्लो समय सडक आन्दोलनदेखि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदै सदनसम्मको तारो भने नेपाल राष्ट्र बैंक परेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिमा लिएको सेयर धितो कर्जामा प्रतिबैंक प्रतिव्यक्ति ४ करोड र प्रतिव्यक्ति १२ करोडको सीमा नै सेयर बजार घट्नुको प्रमुख कारण रहेको स्थापित गराउने कोसिस भइरहेको देखिन्छ ।
सडकमा ओर्लिएका सेयर लगानीकर्ताले चालु मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिका सेयर धितो कर्जामा लगाएको ४/१२ करोडको सीमा, कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातलाई खारेज गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्जा–निक्षेप अनुपात तथा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याउनुलाई बजार प्रभावित हुनुको प्रमुख कारणका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।
सेयर लगानीकर्ताको एउटा समूहले सडक आन्दोलन गरिरहँदा अर्को समूह भने राजनीतिक लबिइङमा व्यस्त थियो । गत जेठ २२ गते राधा पोख्रेल नेतृत्वको एउटा समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई फोन गर्न लगायो । देउवाले गभर्नर अधिकारीलाई फोन गर्दै समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिए । त्यसलगत्तै २३ जेठमै उनै पोख्रेल नेतृत्वको टोलीले गभर्नर अधिकारीसँग भेटेर माथि उल्लेखित तीन कारणले नै सेयर बजार प्रभावित भएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्यो ।
जुन कुरालाई धितोपत्र बोर्ड र अर्थमन्त्रीसमेतले स्थापित गराएर गभर्नर महाप्रसाद अधिकरीलाई एउटा सन्देश दिएका छन् ।
गत मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा सांसदहरूले गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सेयर बजार मौद्रिक नीतिका कारण प्रभावित बनेको बताए । “प्रतिस्थापन विधेयकपछि आएको मौद्रिक नीतिमा केही त्रुटि भएको सर्वविदितै छ । ती त्रुटिका कारणले केही समस्या भयो,” उनले भने, “सेयर बजारको समस्या समाधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालयल र सम्बन्धित सरोकारवालाई समेत आमन्त्रण गर्नेगरी कमिटी गठन भएको छ । उक्त कमिटीमा छलफल गरी समस्या समाधान हुन्छ ।”
उनले प्रष्ट रूपमा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लगाएको ४/१२ करोडको सीमा र जोखिम भार बढाइँदा सेयर बजार प्रभावित भएको भने बताएन् । यद्यपि उनको संकेत त्यही थियो ।
सोही दिन धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा लगाएको सीमा र जोखिम भार बढाउँदा सेयर बजार प्रभावित बनेको बतायो । धितोपत्र बजारको नियामक निकायले नै अर्को स्वायत्त नियमनकारी निकायलाई यस्तो आरोप लगाउनु भनेको आफैँमा गलत अभ्यास हो ।
धिताेपत्र बाेर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बजार प्रभावित भएको भनेर विज्ञहरूले नै बताइरहेको उल्लेख गरे । तर, 'राष्ट्र बैंककै कारण बजार प्रभावित भयो' भन्ने आधार उनले खुलाएनन् । अर्थात् उनले विनाअध्ययन 'विज्ञ'को हवाला दिएर धारणा राखे ।
धितोपत्र बोर्डकै कतिपय कर्मचारी उक्त धारणा बोर्डको नभई अर्थमन्त्री शर्माको भएको बताउँछन् । लगानीकर्ता आन्दोलनमा रहँदा बोर्ड अध्यक्ष हमाल विदेश भ्रमणमा थिए । उनी अनशनको छैटौँ दिन स्वदेश फर्किए । सोही दिन अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर राति लगानीकर्ता कोइराला अनशन बसेको ठाउँमा पुगेका थिए । त्यहाँ उनले अनशनरत कोइरालालाई केही आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै अनशन तोड्न आग्रह गरे । तर, उनी अनशन तोड्न तयार भएनन् ।
भोलिपल्ट उनी फेरि अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट्न मन्त्रालय गए । तर, अर्थमन्त्रीसँग भेट भयो/भएन भन्ने पुष्टि भएको छैन ।
तर, अर्थमन्त्रीसँगको छलफलपछि नै बोर्ड अध्यक्ष हमालले मंगलबार साँझ ५ बजे आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेको बोर्डका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनीहरूकाअनुसार पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकमाथि लगाएको आरोप उनकै निर्देशनमा ड्राफ्ट भएको हो । बोर्ड स्रोतकाअनुसार बोर्डका कर्मचारीले उक्त कुरा पत्रकार सम्मेलनमा राख्न नहुने सुझाव दिएका थिए । तर, 'मैले भनेपछि राख्नुस्, यो सन्देश दिन आवश्यक छ' भनेर उनैले निर्देशन दिएपछि उनको मन्तव्यमा राष्ट्र बैंकलाई आरोप लगाउने विषय समावेश भएको थियो ।
यसबाट धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र बैंककै कारण सेयर बजार प्रभावित भएको 'तथ्य' स्थापित गराउने हरसम्भव प्रयास गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
सेयर लगानीकर्ता, धितोपत्र बोर्ड, अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मौद्रिक नीतिको मुखमा एउटै प्रकारको सन्देश प्रवाह गर्दा गभर्नर पनि प्रभावित भएर अहिलेको मागअनुसार मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने कुरामा चुक्ने त होइनन् ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्ने देखिन्छ ।
राजनीतिकर्मीको चासो
सेयर लगानीकर्ताको नाममा सुरु भएको आन्दोलन पछिल्लो समय राजनीतिक मुद्दामा रूपान्तरण भइरहेको छ । संसद्मा सेयर लगानीकर्ताको आन्दोलनको समर्थनमा सत्तापक्षका सांसद तथा सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र नेता योगेश भट्टराईले पनि आवाज उठाइसकेका छन् । माओवादी सांसद गजेन्द्रबहाजुर महतले त अहिलेको सेयर बजारलाई अण्डा पार्न छोडेको लेयर कुखुरासँग तुलना गरे ।
संसद्मा मात्रै होइन सडक आन्दोलनमा पनि राजनीतिकर्मीले ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम बढिरहेको छ । लगानीकर्ताको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन गत शनिबार नै एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई लगानीकर्ता अनशन बसेको स्थान नेपाल धितोपत्र बोर्ड परिसरमा पुगे । यस्तै, मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता राजेन्द्र महतो, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देने, काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह, हालै मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गर्दै राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेले समेत अनशनस्थमा गएर लगानीकर्ताको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
यसले सेयर लगानीकर्ताको नाममा सुरु भएको आन्दोलन सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिमक मुद्दाका रूपमा अगाडि बढेको स्पष्ट हुन्छ ।
एमाले नेता योगेश भट्टराईले नेपाल सरकारका सामेल भएका केही वरिष्ठ नेता तथा मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिको कारण सेयर बजार चिन्तित अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । उनले सेयर धितोकर्जाको सीमा एक बैंकबाट ४ करोड र अधिकतम् १२ करोडको व्यवस्था हेरफेर गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
“असार मसान्तबाट वृद्धि गर्ने भनिएको सेयर धितोकर्जाको जोखिम भार १०० बाट १५० पुर्याउन खोजिएको छ । त्यसले सेयर बजारमा समस्या ल्याउने देखिन्छ । यस विषयमा उपयुक्त विकल्प खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु,” उनले भनेका थिए, “सेयर धितोकर्जाको सीमा एक बैंकबाट ४ करोड र अधिकतम् १२ करोडको व्यवस्था हेरफेर गर्न खोजिएको छ । किन हेरफेर गर्नुपर्यो ?”
कुनै पनि अध्ययन नगरी नयाँ–नयाँ नीति अगाडि सार्दा पुँजी बजार अस्थिर हुने र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनको सम्बोधन पनि केही सीमित लगानीकर्ताबाट प्रभावित भएर आएको प्रष्ट हुन्छ । उनले नीतिगत सुधारका लागि सरकारले बनाएको समितिमा लगानीकर्ताको 'स्वार्थ समूह'को प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । “अर्थ मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिमा लगानीकर्ता र ब्रोकर एसोसियसनका प्रतिनिधित्व छैन । कसरी समस्या सम्बोधन हुन्छ ?,” उनले प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले सेयर लगानीकर्ताको आन्दोलनलाई व्यंग्य गर्दै अण्डा सकिएको लेयर कुखुरासँग तुलना गरे । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद महतले अहिलेको सेयर बजार लेयर कुखुराजस्तै भएको बताए ।
“सेयर बजार लेयर कुखुराजस्तै लाग्छ । लेयर कुखुराले जतिबकेलासम्म अण्डा पार्छ किसान आफूले पालेर नाफा कमाउँछ । जब अण्डा दिन छोड्छ, बजार–बजार र काटो–बाटोमा ल्याएर २०० र ५०० रुपैयाँमा बिक्री गर्छ,” उनले भने, “त्यही लेयर कुखुरा किनेर सेयर बजारका साथीहरू मलाई घाटा भयो, राहत चाहियो, म मर्छुजस्ता कुरा गर्छन् । यसमा ख्याल पुर्याउनुपर्यो ।”
उनले प्रतिफल नदिने सेयर बजारमा लगानी गरे राहत चाहनु र उत्पादन नदिने कुखुराको बिमा गर्नु उस्तै भएको बताए । “राहत चाहियो भने लेयर कुखराको बिमा गर्नुपर्यो अनि राहत पाइन्छ,” उनले भने, “अण्डा सकिएको लेयर कुखुरा किन्ने अनि त्यसमा फाइदा खोज्न भएन । हरेक सेयर लगानीकर्तालाई भन्न चाहन्छु ।”
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले केही समय अघि संसद्मा बजारमा तरलता अभावले समस्या आएको नभई राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण समस्या आएको विषय जानकारहरूले उठाइरहेको बताएका थिए । “बजारमा रहेको तरलता अभावले सेयर बजारमा आउने संकुचन स्वाभाविक हो । तर, राष्ट्र बैंकले लिएको सेयर बजारमा कर्जा संकुचन गर्ने नीतिका कारण यस्तो अवस्था आयो भनेर जुन कुरा हामी पढिरहेका छौँ, यसका बारेमा ध्यानाकृष्ट हुनैपर्छ, चाहे कारण जेसुकै होस्,” उनले भनेका थिए, “सेयर बजारको स्थायित्व र विश्वसनीयता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकजस्ता नियमनकारी निकायले के–कस्ता काम गरिरहेका छन् ? साना लगानीकर्ताहरूको सुरक्षाका निम्ति के–कस्ता काम भइरहेका छन् ? यसका विषयमा सदनलाई जानकारी गराइयोस् ।”
उनले संसद्मा ४० लाख लगानीकर्ता सडकमा आउँदा थेग्न सक्ने अवस्था नहुने चेतावनीसमेत दिए । तर, उनले यतिसम्म अध्ययन गरेको देखिएन कि अहिले धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्ने डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ५२ लाख पुगेको छ । करिब ३० लाखले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदन दिने गरेका छन् भने दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि अनलाइन कारोबार प्रणालीको युजर नेम र पासर्वर्ड लिने लगानीकर्ताको संख्या भने १६ लाखभन्दा पनि तलै रहेको छ ।
अहिले प्रभावित भएको भनेको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ता हुन् । तर, युजर र पासवर्ड लिने सबै पनि दोस्रो बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता हैनन् भने त्यसमा पनि अहिले भइरहेको सडक आन्दोलनमा सबैको समर्थन नहुन भने सक्छ भन्ने कुरा संसद्मा चर्को भाषण गर्ने नेताले बुझेको देखिएन । ‘केही लगानीकर्ताका नाइके हुँ’ भन्नेका कुरा सुनेर संसद्मा चर्को भाषण दिने नेताको होडबाजीले धितोपत्र बजारको प्रकृतिलाई झनै प्रभावित बनाउने अवस्था आएको छ ।
केही समयअघि ‘सेयर बजारलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्ने नेतालाई नो भोट अभियान’ भनेर सामाजिक सञ्जामा अभियान नै चलेको थियो । जसले गर्दा कतै राजनीतिक नेतृत्वमा मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण पनि धितोपत्र बजारलाई अनावश्यक राजनीतीकरण गरिँदै छैन भन्ने विषय सोचनीय बनेको छ । यिनै प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्मा पनि संसद्बाटै राष्ट्र बैंकमाथि खनिएका हुन् ।
तर, अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले नै नियुक्त गरेको तीनजना सञ्चालकका साथै उनकै मन्त्रालयका अर्थसचिवके पनि त्यही मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । उनीहरू पनि उक्त मौद्रिक नीतिका साथ रहेको कुरा अर्थमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरै भएन । तर, विचार नपु¥याई आवेशमा आएर बोल्दा कहिलेकाहीँ फसिन्छ भन्ने कुरा विद्वान् नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।
के भन्छन् जानकार ?
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सेयर बजार नितान्त प्राविधिक विषय भएकाले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर राजनीतिकरण गर्न नहुने बताउँछन् ।
“सेयर बजार प्रभावित भयो भनेर कतिपय प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेको सुनिन्छ, उहाँले सम्बन्धित निकायलाई उहाँहरूको मर्का हेरिदिनुस् भनेर निर्देशन दिनेजस्ता कार्य भइरहेका छन्,” उनले भने, “यो भनेको मैले बीए पास गरेको छु, लौन जागिर खानुपर्यो, खरदारसम्म खान पाइएला नि ! भनेजस्तो भयो,” उनले भने ।
धितोपत्र बजार र लगानीकर्ताले न्यूनतम मान्यता र सिद्धान्त पूरा गरेको भए 'भनसुन' गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउने उनको तर्क छ । “अहिलेको समस्या सेयर बजारमा प्ले गर्नको फन्डको अभाव हो । हिजो ४० रहेको मूल्य बढेर ५० पुग्यो भने बजारमा फन्ड हुँदा बढेको १० रुपैयाँ बराबर बैंकबाट फेरि लिएर लगानी गर्यो । बढेपछि फेरि बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्यो हुँदै गएकोमा बजार घट्दा बैंकलाई धितो बुझाउनुपर्यो, जसले गर्दा बजारमा अहिलेको क्राउड सिर्जना भएको हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।
मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमाका कारण बजार प्रभावित भएको बोर्ड अध्यक्ष हमालको टिप्पणीमा उनले 'बोर्डको दायरामा उक्त कुरा पर्ने हो र ?' भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । बैंकिङ प्रणालीको स्रोत र साधान कता लैजाने भन्ने दायरा केन्द्रीय बैंकको रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले हाइड्रोपावरबाहेक बैंक वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको बाहुल्यता भएको धितोपत्र बजारमा स्रोत परिचालन गरेर अहिलेको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना नहुने उनको तर्क छ । “उत्पादन वृद्धि पनि नहुने र रोजगारी सिर्जना पनि नहुने क्षेत्रमा अहिले किन यस्तो परिस्थितिमा फन्ड पाएनौँ भनेर कराएर के गर्ने ?,” उनले भने, “यस्तो अवस्थामा हदै भएर पुनः निलम्बन गर्लान् भनेर गभर्नरले स्रोत र साधन कहाँ परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रलाई अनुकूल हुन्छ भनेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । कतैबाट पनि प्रभावित हुनुहुँदैन ।”
अहिलेको अवस्थामा आफू गभर्नर भएको भए 'जे गरेको छु, बेठिक गरेको छैन' भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने र गभर्नर कसैबाट प्रभावित हुनु नहुने उनको तर्क छ ।
उनको भनाइमा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि सहमत देखिन्छन् । राष्ट्र बैंकले सबै पक्षका कुरा सुन्ने तर मौद्रिक नीति तर्जुमा भने उनीहरूको कुराका विषयमा आन्तरिक तथा आवश्यकताअनुसार बाह्य पक्षकोसमेत संलग्नतामा अध्ययन गरेर आवश्यकता भए सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । सम्बन्धित निकायले उठाएका विषय सम्बोधन गर्नु र गर्दिनँ भन्दा पनि त्यसमा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्ने र सम्बोधन गर्नेुपर्ने भए अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको दायित्व रहेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंक र गभर्नर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न स्वायत्त रहेको र जनता तथा राज्यको निकायले गरेको प्रश्नमा जवाफदेही भने हुनुपर्ने उनको तर्क छ । चासोबाट नै विषयवस्तु उठान हुने र अध्ययन हुने भन्दै चासो राख्नुलाई अन्यथा लिन नहुने उनले बताए ।
“राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गरिरहेको हुन्छ । ऐनले स्वायत्तता दिएको छ,” उनले भने, “राष्ट्र बैंक उत्तरदायी हुनुपर्यो । तथ्यको आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । कुरा सबैको सुन्न हो, त्यसमा आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययनमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भए कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नभए त्यसलाई कार्यान्वयन आवश्यक भएन भनेर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।”
राष्ट्र बैंकमा पछिल्लो समय अन्तरक्रिया हुने तर अनुसन्धान नहुने प्रचलन बढ्दै गएको भन्दै यसमा सचेत हुनुपर्ने बताए । अहिले विभिनन ठाउँबाट व्यक्त भएको चासोलाई अन्यथाको रूपमा लिन नहुने तर मौद्रिक नीति तर्जुमामा भने राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
