काठमाडौं । केही दिनअघि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि बेलायत पुगेका ८४ नेपाली विद्यार्थीलाई त्यहाँको अध्यागमनबाटै फिर्ता पठाइएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपछि शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू (कन्सल्टेन्सी) चर्चामा छन् ।

कन्सल्टेन्सीले गलत कागजात बनाएर पठाएपछि विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका थिए । कसैको हुन्डीबाट कलेजको शुल्क तिर्न पठाएको, कसैलाई कमजोर अंग्रेजी हुँदाहुँदै आईएलटीएस चाहिँदैन भन्दै पठाएको, आफूले अध्ययन गर्ने विषय र कलेजको पनि जानकारी नभएको, विश्वविद्यालयलाई तिर्न बाँकी शुल्क र खान–बस्नका लागि बैंकमा रकम नदेखिएकोलगायत कारण देखाउँदै विद्यार्थी फर्काइएको थियो ।

उक्त घटनापछि गृह मन्त्रालयले यही माघ २४ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । सो विज्ञप्तिमा इजाजतपत्र नलिई अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू, अनधिकृत रूपमा इजाजत नलिई अनलाइन रूपमा विज्ञापन गर्ने संस्थाहरू, अवैध रूपमा विदेशस्थित विभिन्न देशका शैक्षिक संस्थाहरूको प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गर्ने व्यक्तिउपर सरकारले निगरानी गरिरहेको र त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएमा संलग्न संस्था, समूह र व्यक्ति जोसुकैलाई प्रचलित कानुनानुसार कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान नेपाल)का प्रथम उपाध्यक्ष देवीदास भट्टराई उच्च शिक्षाका लागि गएर अलपत्र परेर फर्किएका विद्यार्थीबारे मौखिक जानकारी मात्र पाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीसँग आधिकारिक रूपमा लिखित उजुरी परेको छैन । तर, यूकेबाट फर्केका विद्यार्थीहरू कुन कन्सल्टेन्सीअन्तर्गत गएका हुन्, त्यसबारेमा अनुुसन्धान गर्दै छौँ ।”

ईक्यानमा करिब ५०० कन्सल्टेन्सी आबद्ध छन् । तर, मुलुकभर करिब दुई हजार २०० को हाराहारीमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ ।

विगतमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने गर्थ्यो । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ कार्यान्वयनमा आएपछि भने शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्वतयारी कक्षाका सेवाप्रदायक संस्थाहरूको अनुगमन एवं नियमन गर्ने काम रोकिएको छ ।

०७५ साउन १४ गते मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘संस्थाहरूको नियमनको सम्बन्धमा संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरी ऐन/नियम संशोधन एवं परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकाले सोही प्रयोजनका लागि मन्त्रालयद्वारा सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगित गरिएको’ थियो ।

उक्त निर्णयका कारण अहिले शाखाले विगतका कुनै पनि काम नगरेको शाखाका प्रमुख ईश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले भने, “शैक्षिक परामर्शदाता संस्था कुनमा दर्ता गर्ने भन्ने निश्चित छैन । स्थानीय, प्रदेश या संघ कसले गर्ने अहिलेसम्म निर्क्योल भएको छैन ।”

शैक्षिक परामर्शदाता संस्था कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुन्छन् । तर, ती संस्थाले काम गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता गर्नैपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “खासमा दर्ता नगरी उनीहरूले संस्था चलाउन मिल्दैन । चार वर्षदेखि कति संस्था थपिए, त्यसको लेखाजोखा भएको छैन । चार वर्षदेखि नै पुराना संस्थाको नवीकरण भएको छैन ।”

कन्सल्टेन्सीको बदमासीले बेलायत पढ्न गएका विद्यार्थी फर्किन बाध्य भएको सूचना सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको उनी सुनाउँछन् । “मन्त्रालयले यसबारे अनुसन्धान गर्दै छ भन्ने सुनेको छु । अरू त थाहा छैन,” उनले भने ।

मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. हरि लम्साल मन्त्रालयले अब कन्सल्टेन्सीमाथि अनुगमन सुरु गर्न लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ती विद्यार्थी हामीसँग नै नो अब्जेक्सन लेटर लिएर गएका हुन् कि होइनन्, हेर्न बाँकी छ ।”

उनले कन्सल्टेन्सीमाथि निगरानी र अनुगमन गर्न नयाँ निर्देशिक छिट्टै आउन लागेको जानकारी दिए । “युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ,” उनले भने, “केही समयभित्रै ती संस्थालाई नियमन गर्न निर्देशिका आउनेछ ।”

कति विद्यार्थी पढ्न गएका छन् ?
कोभिड–१९ का कारण विगत दुई वर्षदेखि भिसा लागे पनि अधिकांश नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि गन्तव्य मुलुकतर्फ जान पाएका थिएनन् । तर, पछिल्लो समय सीमा खुलेको छ र हवाईजहाज खुलेपछि नेपाली विद्यार्थीहरू धमाधम गन्तव्य मुलुकतर्फ प्रस्थान गर्दै छन् ।

डेढ वर्षदेखि जापानमा उच्च शिक्षा पढ्न जान रोकिएका विद्यार्थीहरू गएको सोमबारदेखि जापान उडेका छन् । जापान उड्न करिब ६ हजार विद्यार्थी कुरेर बसेका हुन् ।

यस्तै, सबैभन्दा धेरै नेपालीहरू पढ्न जाने गरेको अष्ट्रेलियामा सीमा र हवाई उडान खुलेपछि तीन महिनायता विद्यार्थीहरू जान सुरु गरेका छन् । भिसा लागेका करिब तीन हजार विद्यार्थी अष्ट्रेलिया प्रस्थान गर्नेछन् । अमेरिका र बेलायतमा भने विद्यार्थीहरू निरन्तर प्रस्थान गरिरहेका छन् ।

सूची हेर्नोस्–