काठमाडौं । माघ ४ गते संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले नेपालमा कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरे । सो क्रममा उनले विभिन्न दाताबाट नेपालले प्राप्त गरेको र खरिद गरेकोमध्ये २० देखि २४ लाख डोज खोप लगाएको तथ्याङ्क सरकारसँग नभएको बताए ।

खोप कार्ड नबनाएरै खोप लगाउने गरेको उदाहरणहरू देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको यकिन विवरण सरकारसँग नभएको बताए । सहरी क्षेत्रमा अधिकांशले तेस्रो डोज लगाए पनि त्यसको दर्ता नरहेको र अधिकांश स्वास्थ्य संस्था तथा खोप केन्द्रहरूमा पहुँचका आधारमा खोप लगाउनेको संख्या समेत ठूलो रहेको डा. पोखरेलले तर्क दिए ।

२४ लाख डोज खोपको तथ्याङ्क नभएको रिपोर्ट प्रस्तुत भएपछि सो खोपको विषयलाई लिएर सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भयो । २४ लाख डोज खोपको छानबिन हुनुपर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण मात्रै गराएनन् स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाविरुद्ध अख्तियारमा खोप भ्रष्टाचारको मुद्दा नै परेको छ ।

एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले माघ १८ गते दर्ता गरेको मुद्दामा मन्त्री खतिवडासहित मन्त्रालयका कर्मचारीको संलग्नतामा २४ लाख डोज खोप गायब भएको दाबी गरिएको छ । मुद्दामा राज्यकोषको करिब २ अर्ब ४० करोड रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको छ ।

"यति ठूलो मात्रामा खोप गायब हुनु संस्थागत भ्रष्टाचारको रूप हो । यो खोप मन्त्रालयको सेटिङमा नै गायब बनाइएको छ, त्यसैले यसको छानबिन हुनुपर्‍यो र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्‍यो," संघका अध्यक्ष अध्यक्ष किरण पौडेलले भने ।

यसरी मिलाइँदैछ हिसाब
यति ठूलो संख्यामा खोप हराउनुमा राज्य उत्तरदायी नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि मन्त्रालयले खोपको विवरण खोज्न थाल्यो । तीनै तहका निकायहरूलाई खोपको मौज्दात र खोप लगाएको विवरण एचडीआईएस दुई प्रणालीमा एक साताभित्र इन्ट्री गर्न मन्त्रालयले माघ १७ गते निर्देशन दियो ।

सूचना निकालेको एक साता बित्दैगर्दा माघ २४ गते ६४४ वटा स्थानीय तहले खोपको विवरण इन्ट्री गरेको भन्दै मन्त्रालयले आभार व्यक्त गरेको छ । र, विवरण पठाउन बाँकी १०९ स्थानीय तहलाई दुई दिनको म्याद दिएर विवरण इन्ट्री गर्न मन्त्रालयले दोस्रो सूचना जारी गरेको छ ।

खोप लगाउन सुरु गरिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि विवरणमा नआएको तथ्याङ्क एक सातामा कसरी आइपुग्यो ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणलीअन्तर्गत एचडीआईएस प्रणाली नेपालमा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु हुनुअघि नै प्रयोग गर्ने भनिएको डिजिटल इन्ट्री प्रणाली हो ।

सरकारलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको यकिन तथ्याङ्क राख्न र नागरिकलाई सहज ढंगले खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सो प्रणाली प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म खोप वितरणको तथ्याङ्क र खोप लिने व्यक्तिहरूको विवरण इन्ट्री हुनेगरी सो प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो । एचडीआईएस अन्तरगत खोप कार्ड पनि डिजिटल गर्ने तत्कालीन योजना थियो । तर, तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको कार्यकालमा सो प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन चासो नै देखाइएन ।

२०७७ माघबाट लगाउन सुरु गरिएको खोप फागुन अन्तिमबाट उमेर समूह तोकेर दिन सुरु गरियो । तर, सरकारले दोस्रो लहरको जोखिम बढ्दै जाँदा नियमित खोप नआउने देखेपछि खोप लगाउन तछाडमछाड हुन थाल्यो । यही मौकामा जनप्रतिनिधीकै तहबाट खोपमा अनियमितता सुरु भयो । त्यसपछि  खोपको अनलाइन इन्ट्रीको आवश्यकता खड्किँदै गयो र ०७८ साउनदेखि एचडीआइएस प्रणाली प्रयोग गर्न थालियो ।

त्यतिबेलासम्म राज्यका जिम्मेवार तहका व्यक्तिहरूबाट नै खोपमा अनियमितता भएका घटना बाहिरिसकेका थिए । एचडीआईएस विज्ञ एक सरकारी अधिकारी खोप लगाउन सुरु गर्दादेखि नै अनलाइन प्रणालीमा इन्ट्री गरिएको भए अहिले विवरण तलमाथि नहुने बताउँछन् । "त्यसमा खोप वितरणको मात्रै नभइ खोप लिने व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण इन्ट्री गर्न मिल्ने बनाइएको थियो, ताकि तथ्याङ्क पारदर्शी होस् । यसले खोप कार्यक्रमलाई सजिलो र द्रुत पनि बनाउने थियो । खोपमा अनियमितता सुरुदेखि नै भएको छ । जुन न डिजिटल इन्ट्री छ न लिखित नै । अहिले आएर २४ लाख खोपको विवरण खोज्नु भनेको मन्त्रालयले प्रदेशलाई निश्चित संख्या तोकेर सो खोप लगाएको तथ्याङ्क मिलाएर पठाउन आदेश दिने र सोही अनुसार तथ्याङ्क मिलाएर जनतालाई देखाउने भ्रम मात्रै हो," ती अधिकारी भन्छन् । 

राजनैतिक दबाब र प्रभावले नै हरायो खोपको विवरण
दोस्रो चरणको लकडाउन जारी हुँदा सरकारले ६० वर्षमाथिका नागरिक र जोखिम समूहका आधारमा खोप दिइरहेको थियो । तर, आफ्नो नगरमा तोकिएका समूहबाहेककाले पनि खोप लगाउन पाउनुपर्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यकाकै जनप्रतिनिधिहरूले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखलाई दबाब दिएको घटना सरकारका लागि पुरानो होइन । तोकिएभन्दा बढी खोप पठाउन नगरप्रमुखहरूले दबाब दिँदै नपठाएमा ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै तत्कालीन स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख बद्रीबहादुर खड्काले सरकारसँग ज्यानको सुरक्षाको मागसमेत गरेका थिए ।

०७८ असारमा नै मोरङको विराटनगरस्थित सिटी सिनेमा हलमा लगेर खोप दिइएको विषयसमेत सरकारलाई अवगत नै थियो । प्रदेश-१ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफन्तहरूलाई बोलाएर मुख्यमन्त्री निवास र कार्यालयमा नै खोप दिएको घटनाका साक्षी नागरिक स्वयम् रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका एक उच्च अधिकारी प्रदेश-१ मा नै लक्षित समूहका नागरिकका लागि भनेर पठाइएको खोप तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले आफ्नो कब्जामा राखेर बाँडेको घटनामा आफूहरू मुकदर्शक बन्नुपरेको बताउँछन् ।

"स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूबाटै खोपमा अनियमितता भएको छ । जसको कुनै कागज र सफ्टवेयरमा इन्ट्री छैन । कतिपय घटनामा जानकारी राख्नेबाहेक हाम्रो केही पहुँच पुगेन अहिले खोपको यकिन विवरण खोजेर कहाँ पाइएला ?," ती अधिकारी भन्छन् । 

खोपको विवरण नहुनुमा प्राविधिक कमजोरी
खोपको विवरण पारदर्शी नभएपछि सरकारले एचडीएमआईएस प्रणाली कार्यान्वयन त गर्‍यो । तर यसबारे तालिम तल्लो तहसम्म दिइएन । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहमा एचडीआईएस चलाउने जनशक्तिको अभाव छ । कमसेकम खोप कोल्डचेनका कर्मचारी र खोप दिने टोलीमा रहेकाहरूलाई यो प्रणाली चलाउन सिकाएको भए भद्रगोल नहुने जानकारहरू बताउँछन् । 

"अहिले पनि कतिपय खोप केन्द्रमा यो सिस्टम चलाउने जनशक्ति छैन । स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यो जिम्मा दिइएको छैन उनीहरूको काम खोप दिने मात्रै हो । अझ कतिपय पालिकामा त यस्ता प्राविधिकको दरबन्दी नै छैन । खोप लगाएको लामो समय बितिसक्दा पनि डाटा इन्ट्री हुन सक्दैन हामीले मन्त्रालयलाई यो कुरा पटक-पटक जानकारी नगराएका होइनौँ । तर सुनुवाइ भएन," मधेश प्रदेशको खोप आपूर्ति केन्द्रका कोल्डचेन चिफ लालबहादुर ठाकुर भन्छन् ।

मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका तथ्याङ्क अधिकृत सरोज यादव पनि प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण खोपको यकिन विवरण पठाउन नसकिएको बताउँछन् ।

सत्यतथ्य छानबिन होला ? 
नेपालमा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको एक वर्षमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट दिइँदै आएको खोपको विवरण सरकारसँगै नभएको भन्दै जवाफदेहीताको प्रश्न उठेपछि सरकारले छानबिनका लागि समिति नै गठन गर्‍यो ।

माघ १६ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीको नेतृत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय समितिलाई दिइएको म्यादअनुसार आगामी शुक्रबार छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । समितिको नेतृत्वकर्ता डा. गुणराज लोहनी समितिले प्रदेशस्तरमा नै पुगेर सुक्ष्म ढंगले छानबिन गरिरहेको बताउँछन् ।

आगामी शुक्रबार नै छानबिनको प्रतिवेदन बुझाउनेगरी समितिले काम गरिरहेको डा. लोहनीको भनाइ छ ।

२४ लाख डोज खोप नै अनियमितता भएको हो त ? छानबिन समितिका एक सदस्य भन्छन्, "खोपको यकिन विवरण संकलन गर्न हामीलाई नै चुनौती छ । किनकि तीन तहका सरकार त भए तर खोपमा कसले कुन जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरा स्पष्ट भएन । प्रदेशस्तरबाट वितरण गरेको र जिल्लामा लगाइएको खोपको तथ्याङ्कमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । यही बीचमा खोपको तथ्याङ्कमा ग्याप देखिन्छ । छोटो समयमा यसको विवरण निकाल्न गाह्रो छ तर हामीले जे देख्यौँ, भेट्यौँ त्यसलाई नै बाहिर ल्याउनेछौँ ।"

यसअघि काठमाडौंमा १४ हजार डोज खोप तलमाथि भएको र सर्लाहीमा स्वास्थ्यकर्मीले नै खोप बेचेको बिषयमा छानबिन समिति नबेनका होइनन् । तर, ती समितिले चित्त बुझदो प्रतिवेदन भने दिन नसकेको तत्कालीन परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. तारा पोखरेल बताउँछन् । "यद्यपि, सरकारी स्वास्थ्य संस्था र केन्द्रहरूबाट दिइएको खोपको तथ्याङ्क पारदर्शी बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । यस हिसाबले पनि २४ लाख डोज खोपको खोजी त हुनैपर्छ," डा. पोखरेल भन्छन् ।