काठमाडौं । सरकार नीति निर्माण र निर्णयका तहमा कहीँ कतै चुकेन, तर कार्यान्वयन र उपलब्धिका विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सधैँ प्रश्न कायम रह्यो ।

विगत एक दशकको स्वास्थ्य क्षेत्रका केही सूचक तथा कार्यक्रम र सेवा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै नभएका होइनन् । तर, मापदण्डबमोजिम बजेट नहुनु, महामारीजन्य रोगको चपेटामा पर्नु, नसर्ने रोगहरू निरन्तर बढ्दै जानु, साधनस्रोत र जनशक्ति अभाव हुनुजस्ता कारणले उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको तितो सत्य पनि सँगसँगै छ ।

यद्यपि, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुरुआत, आधारभूत अस्पतालको विस्तार, चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, औषधि उद्योगहरूको उत्साहजनक आगमनजस्ता कार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तनको महसुस भएको छ ।

१० वर्षमा स्वास्थ्यका सूचक कति सुधार ? 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा गर्दै आएको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस)मा स्वास्थ्यका केही सूचकमा सुधार देखिन्छ । तर, अधिकांश सूचकले अझै दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नजिक पुग्न चुनौती  देखाउँछ ।

एनडीएचएस २०२२ ले पछिल्लो पाँच वर्षमा मातृ तथा बालस्वास्थ्यमा सुधार देखिन्छ । तर, नवजात शिशु मृत्युदरमा चिन्ताजनक अवस्था छ ।

सर्वेक्षणानुसार, प्रत्येक एक हजारमा २१ शिशुको जन्मिएको एक महिनाभित्र मृत्यु हुने गरेको छ । यो संख्या सन् २०१६ को सर्वेक्षणमा पनि उस्तै थियो । दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालले २०३० सम्ममा यो दर १२ प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको ०८२ मंसिरसम्मको प्रगति प्रतिवेदनमा पनि पाँच वर्षमुनिका २५ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणकै कारण पुड्कोपनमा छन् । सन् २०१६ मा पुड्कोपनको दर ३६ प्रतिशत थियो, पाँच वर्षमा ११ प्रतिशतले घटेको हो ।

एक वर्षमुनिका शिशुको मृत्युदर भने घटेर ३२ बाट २८ प्रतिशतमा झरेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरमा अझै उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । २०१६ मा यो संख्या ३९ प्रतिहजार थियो, २०२४ मा आइपुग्दा ३३ मा मात्र झरेको छ ।

अस्पतालमा सुत्केरी गराउने महिलाको दर सन् २०१६ मा ६४ प्रतिशत थियो, २०२२ मा आइपुग्दा ७९ पुगेको छ । अझै पनि प्रति एक हजारमा ७१ किशोरी १५ देखि १९ वर्षको बीचमा गर्भवती भइरहेका छन् ।

२०१६ मा मातृ मृत्यदर २३९ प्रति एक लाख जीवित जन्म रहेकामा २०२२ मा आइपुग्दा १५१ मा झरेको छ । अर्थात्, एक लाख आमामध्ये १५१ जनाले अझै प्रसूति अवधिमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् । त्यो १६औँ योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्ममा ८५ मा झार्नुपर्ने हुन्छ ।

यी सूचकहरू हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका समग्र प्रगतिका निम्ति अझै चुनौती रहेको देखिन्छ ।

बजेटमा उथलपुथल, तर भेटेन मापदण्ड 
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड छ । उक्त मापदण्ड भेट्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति ल्याइयो, जसमा कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, पछिल्लो दशकलाई हेर्दा स्वास्थ्यमा कहिल्यै मापदण्डबमोजिम बजेट विनियोजन गरिएन ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा कुल बजेटको ५.४ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको थियो । २०७४/०७५ मा दशककै सबैभन्दा कम ३.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरियो ।

स्वास्थ्यमा बजेट २०७७/०८८ मा सबैभन्दा धेरै ७.५ प्रतिशत पुग्यो । उक्त बजेट कोरोना प्रतिकार्य प्रयोजनका निम्ति थपिएको थियो । स्वास्थ्यको बजेट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ४.७ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

बजेट मापदण्डबमोजिम नहुनु र पछिल्ला दशकमा नसर्ने रोगको भार बढ्नु, तीन तहका संरचनाका कारण राज्यलाई भार बढ्नुजस्ता कारणले पनि स्वास्थ्यमा लक्ष्यबमोजिम सुधार हुन नसकेको मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

कोरोना महामारीले सताएको दशक 
विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड–१९ नेपालमा पनि ०७६ चैत २२ मा पहिलोपटक पुष्टि भयो । तेस्रो लहरसम्म अति जोखिमपूर्ण बनेको संक्रमणबाट ०८० साउनसम्म १२ हजार ३१ जनाको मृत्यु भयो । यो अवधिमा १० लाख तीन हजार ३६१ जना संक्रमित भए ।

महामारीका कारण स्वास्थ्यका विशेष गरी औषधि उद्योग, व्यवसायलगायत क्षेत्रमा भयावह क्षति पुग्यो । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको बलियो संरचना नहुनु, खोपमा तत्काल पहुँच नपुग्नु, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुनुजस्ता कमजोरीले नेपालले कोरोनाबाट थप नकारात्मक परिणाम व्यहोर्‍यो ।

तर, कोरोनाकालले क्षतिसँगै स्वास्थ्य संस्था तथा नीतिहरूमा सुधाको बाटो पनि खोलेको देखिन्छ । यही अवधिमा नेपालका ८० अस्पतालमा अनुदान र खरिदमार्फत १९ हजार १७४ बायोमेडिकल उपकरण थपिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांक छ ।

औषधि उद्योग आए, तर टिकेनन्
पछिल्लो दशक स्वदेशी औषधि उद्योगको स्थापना उत्साहजनक रह्यो । ०७१ पछि ०७७ सम्म मात्र ४६ उद्योग थपिए । स्वदेशी लगाानीकर्ताले ती उद्योगमा ६० देखि ७० करोड रुपैयाँ लगाानी गरे । १५० प्रकारका औषधि थपिए ।

“तर कोभिडपछि नयाँ र पुराना सबै उद्योग धराशायी बने । हामीले न राज्यको अनुदान पायौँ न बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बन्यो । पछिल्ला पाँच वर्षमा हामीले ठूलो बजार गुमायौँ,” नेपाल औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बराल भन्छन् ।

हाल ७६ मध्ये ६० उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन्, जसबाट ४५० प्रकारका औषधि बजारमा गइरहेको संघको तथ्यांक छ ।

बढे नसर्ने रोग 
०७२ सालयता नसर्ने रोगहरूले पनि मुलुकलाई थिलथिलो बनायो । विशेष गरी पछिल्लो चार वर्षयता देशमा नसर्ने रोगहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै क्यान्सर बढिरहेको छ । यो अवधिमा क्यान्सरका बिरामी झन्डै दोब्बरले बढेको तथ्यांक छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको तथ्यांकानुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १५ हजार १८७ रहेको क्यान्सरका बिरामीको संख्या वर्ष २०८०/०८१ मा आइपुग्दा २२ हजार १५३ पुगेको छ । यो विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमबाट लिइएको तथ्यांक हो । कार्यक्रम देशभरका १३६ अस्पतालमा लागु छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा क्यान्सरका १९ हजार १३ र ०७९/०८० मा १६ हजार ६९६ बिरामीले सहुलियत लिएका थिए । ०८०/०८१ मा यो संख्या बढेर २२ हजार १५३ पुगेको हो । पछिल्लो चार वर्षयता संख्यात्मक हिसाबले क्यान्सरका बिरामीको संख्या अधिक बढेको महाशाखा प्रमुख हिराकुमारी निरौला बताउँछिन् ।

ग्लोबोक्यानका अनुसार, मृत्यु गराउनेमध्ये महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिलो नम्बरमा छ । दोस्रोमा स्तन र तेस्रो कारणमा फोक्सोको क्यान्सर छ । पुरुषमा भने फोक्सोको क्यान्सर पहिलो, पेटको दोस्रो र कलेजोको क्यान्सर तेस्रो नम्बरमा पर्छ ।

तर, बढ्दो संख्याका आधारमा पुरुषमा क्रमशः फोक्सो, पेट, ओठ र मुखको क्यान्सर छ । महिलामा भने सबैभन्दा धेरै स्तन क्यान्सर देखिइरहेको छ ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमका निम्ति वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम वर्षैपिच्छे अपुग हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमलाई छुट्ट्याएको तीन अर्ब रुपैयाँमध्ये अब तीन करोड मात्रै बाँकी रहेको महाशाखा प्रमुख निरौला बताउँछिन् ।

संख्याका हिसाबले क्यान्सर रोगी थपिइरहेको छ । कार्यक्रमको करिब ५० प्रतिशत खर्च हेमोडायलासिसमा भइरहेको देखिन्छ । देशभरका १०८ डायलासिस केन्द्रले यो सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा डायलासिससहित नौ हजार १७६ बिरामीले मिर्गौलासम्बन्धी ६ प्रकारका उपचार सेवा लिए । तीमध्ये डायलासिसबापत मात्रै एक अर्ब ५६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना रकम दिइएको महाशाखाको तथ्यांक छ । उक्त वर्ष क्यान्सरका २२ हजार १५३ बिरामीलाई एक अर्ब ११ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सहुलियत रकम प्रदान गरिएको छ ।

क्यान्सरसहित नसर्ने रोगको उपचार खर्चले राज्यलाई आर्थिक भार त बढाएको छ नै, वार्षिक पाँच लाख नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनि धकेलिरहेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।

महँगो स्वास्थ्य उपचारका कारण प्रत्येक वर्ष झन्डै पाँच लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेकोे डब्ल्यूएचओले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख छ । डब्ल्यूएचओले गरेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्य र ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’बारे दक्षिणपूर्वी एसियास्तरीय अध्ययनमा यस्तो तथ्यांक देखिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, कुल स्वास्थ्य खर्चमा व्यक्तिगत तवरबाट हुने खर्च ०८१ मंसिरसम्म ५४ प्रतिशत छ । १६औँ योजनाअनुसार यो दर आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ मा ३८ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ ।

संक्रामक रोगहरूको भार पनि बढ्यो 
पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा संक्रामक रोगको भार पनि बढेको तथ्यांकमा देखिन्छ । विशेष गरी कीटजन्य रोग, बालबालिकामा दादुराजस्ता रोगहरूको भार पछिल्लो दशक थपिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी)को तथ्यांक छ ।

गत वर्ष बाँकेलगायत कर्णाली र सुदूरपश्चिमसहित वाग्मती प्रदेशका केही जिल्लामा दादुरा महामारीकै रूपमा फैलियो । यसबाहेक पछिल्लो ६ वर्षयता डेंगी संक्रमण बाह्रै महिना फैलिइरहेको छ । हरेक वर्ष डेंगी संक्रमण राज्यका निम्ति चुनौती बन्दै गएको ईडीसीडीको रिपोर्ट छ ।

नेपालमा पहिलोपटक सन् २००४ मा एकजनामा डेंगी केस पुष्टि भएको थियो । त्यसयता २००६ मा ३२, २००७ मा २७, २००८ मा १०, २००९ मा ३०, २०१० मा ९१७, २०११ मा ७९, २०१२ मा १८३, २०१३ मा ६८६, २०१४ मा ३५६, २०१५ मा १३ जना संक्रमित भए ।

सन् २०१६ देखि भने संक्रमितको संख्या हजारमा देखिन थाल्यो । २०१६ मा एक हजार ५२७, २०१७ मा दुई हजार १११, २०१८ मा ८११, २०१९ मा १७ हजार ९९२, २०२० मा ५३०, २०२१ मा ५४० र २०२२ मा ५४ हजार ७८४ जना संक्रमित भएको ईडीसीडीको तथ्यांक छ ।

सन् २०२२ मा पछिल्लो १८ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित भई डेंगीका कारण ८८ जनाको मृत्यु भएको थियो । २०२३ मा ५२ हजार ७९० जना संक्रमित भएकामा २० जनाले ज्यान गुमाए ।

नेपालमा सन् २०१९ यता कुनै पनि वर्ष डेंगी केस शून्य नभएको ईडीसीडीका कीटजन्य रोग शाखा प्रमुख डा. गोकर्ण दाहाल बताउँछन् । “मनसुन र पोस्ट मनसुनमा धेरै केस देखिए पनि कुनै महिना केस शून्य भने भएको छैन, सन् २०१९ यता बाह्रै महिना फाट्टफुट्ट केस देखिएको छ,” उनले भने ।

देशमा २०१४ डिसेम्बर ३ सम्म ३४ हजार ३८५ जनामा डेंगी संक्रमण भएकामा १३ जनाको मृत्यु भएको ईडीसीडीको तथ्यांक छ ।

भुइँमान्छेको सहारा स्वास्थ्य बिमा 
सरकारले पटक–पटक नीति, प्रणाली र नेतृत्व फेरिरह्यो । यतिखेर भुइँमान्छेका लागि बलियो सहारा बनेको छ, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ।

०७२ सालमा कैलालीबाट सुरु बिमा अब ७७ वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा लागु भएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकानुसार, हाल कार्यक्रममा ८८ लाख ५१ हजार ५०० नागरिक आबद्ध छन् ।

यसको बर्सेनि नवीकरण दर ७७ प्रतिशत छ । यो दर १६औँ योजनाको अन्त्य अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म ९० प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

स्वास्थ्य बिमामा हाल एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा प्रदान गरिँदै आएको छ । यसको दायरा पाँच लाख पुर्‍याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल प्रयासरत छन् । स्वास्थ्य सेवामा छरिएका सबै कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने मन्त्री पौडेलको लक्ष्य छ ।

डा. केसीको अनशन र सुधारिएको चिकित्सा शिक्षा 
पछिल्लो दशक मात्रै चिकित्साशिक्षाका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी १९ पटक आमरण अनशनमा बसे । चिकित्साशिक्षासँगै सरकारी प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य संस्थाको सुधार उनको सधैँको एजेन्डा बन्यो ।

चिकित्साशिक्षाका सम्पूर्ण तह र कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट नै नियमन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा उनी अडिग रहे । ०७५ सालदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगले इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा कार्यसञ्चालन गर्न थाल्यो ।

त्यसयता निजी मेडिकल कलेजका मापदण्ड, सिट निर्धारणमा मापदण्डको कडाइ, मेरिटोक्रेसीको पालनालगायत विषयले चिकित्साशिक्षालाई सही बाटोमा डोहोर्‍याएको मात्र छैन, थिति र पद्धति पनि बसाल्न खोजेको देखिन्छ ।

खोपमा प्रगति
सरकारले हाल देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेर १० देखि १४ वर्षका बालिकालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध एचपीभी खोप दिइरहेको छ । यो खोप यसअघि ‘डेमोस्ट्रेसन’का रूपमा सीमित बालिकालाई मात्रै दिइएको थियो ।

०७२ सालयता टाइफाइड र रोटा भाइरसविरुद्धको खोपलाई सरकारले नियमित तालिकामा राख्यो । यही अवधिमा नेपालमा रुबेला र जन्मजात रुबेला सिन्ड्रोम र बालबालिकामा हेपाटाइटीस ‘बी’ नियन्त्रण प्रमाणीकरण भएको थियो ।

कोरोनाकालमा खोपमा केही बालबालिका छुटे पनि सरकारले खोज र खोप अभियानमार्फत नियमित खोपको ‘कभरेज’ बढाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतम बताउँछन् । कोरोनाकालमा नै सरकार र विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा देशभर खोप भण्डारण क्षमता पनि विस्तार गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बिरामी थपिए, अस्पताल थपिए, थपिएन जनशक्ति 
सरकारले दुई वर्षभित्र निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने गरी ०७७ मंसिरमा एकैपटक ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो । त्यसपछि पनि पालिकाको जनसंख्या र मागलाई आधार मान्दै २६१ अस्पताल थप्ने योजना पास गर्‍यो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले । हाल ४२३ अस्पताल निर्माणाधीन छन् । ५७ अस्पताल बनिसकेका छन् ।

मन्त्रालयले ती अस्पतालनिम्ति उपकरण र स्वास्थ्य जनशक्तिको ‘फ्रेमवर्क’ पनि बनाएको छ । तर, हाल २७ अस्पताललाई मात्रै हस्तान्तरण छन् । आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने जनशक्ति अभावमा कतिपय पालिकामा अस्पताल भवनहरूमा ताल्चा लगाइएको छ ।

नेपालमा ०४८ सालयता स्वास्थ्यमा नयाँ दरबन्दी थपिएको छैन । हाल स्वास्थ्य सेवामा प्राविधिक तथा जनस्वास्थ्य गरी ३१ हजार दरबन्दी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले प्रति एक हजार जनसंख्याका लागि १.१५ चिकित्सक प्रयोग भइरहेको देखाएको छ । त्यस्तै, एक हजार जनसंख्याका लागि २.५४ प्रतिशत नर्स छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा प्रति एक हजार जनसंख्याका लागि न्यूनतम एक चिकित्सक हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै संघीय अस्पतालमा दुई सिफ्ट ओपीडी र टोकन प्रणाली लागु गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै, सातै प्रदेशमा क्यान्सरको उपचार सेवा विस्तार गरेको छ । जलनको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, नियन्त्रण तथा नियमन, एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन, राष्ट्रिय क्यान्सर उपचार सेवा विस्तारलगायत निर्देशिका र कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिएको छ ।