काठमाडौं । भारतीयलगायत चलचित्र छायांकनका लागि नेपाल आउँछन् । केही नेपाली कलाकार र प्राविधिक लिन्छन् । छायांकनका लागि नेपाल रहँदा उनीहरूले केही रकम खर्च पनि गर्छन् । केही कलाकारले अभिनयको अवसर पाउँछन् भने केही प्राविधिकले रोजगारी । नेपालमा ठूलो प्रचार हुन्छ, नेपाली भूगोलको प्रचार भारतसहित उक्त चलचित्रमार्फत विश्वभर हुने भयो ।

पछिल्लो समय हिन्दी मात्रै होइन, भारतका क्षेत्रीय चलचित्र उद्योगका सिनेमा पनि छायांकनका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । छायांकनमा आएका कतिपय चलचित्रले नेपाललाई गलत रूपमा चित्रण गर्ने गरेको निर्देशक दीपेन्द्र के खनालको गुनासो छ । छायांकनका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गरेर नेपाललाई नै विश्वसामु खराब सन्देश जाने गरी देखाइरहेको उनको भनाइ छ । यसमा सरोकारवाला पक्षले खासै ध्यान नदिएको दीपेन्द्र बताउँछन् ।

“छायांकनका लागि अनुमति दिने हाम्रा सरकारी निकाय यसमा चनाखो हुनुपर्छ । चलचित्रको स्क्रिप्ट कस्तो छ हेरेर मात्रै छायांकन गर्न दिने अथवा नदिने निर्णयमा पुग्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रो सरकारले आफ्नै बेइज्जती हुने, आफ्नै देशको बद्नामी हुने चलचित्र खिच्न दिइरहेको छ ।” स्क्रिप्ट अध्ययन गरेर मात्रै छायांकनका लागि दिने वा नदिने निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

भारतका केही प्रान्तले उनीहरूको भूमिमा खिचिएको चलचित्रको फुटेजसमेत हेर्ने गरेको भन्दै आफ्नो देशको गाली, बेइज्जती तथा अस्मितामाथि नै धावा बोल्ने चलचित्र खिच्न रोक लगाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

“भारतीय चलचित्र छायांकनका लागि नेपाल आउँछन् । नेपाल आतंकवादीहरूको आश्रयस्थल हो भनेर छायांकन गर्छन् । त्यो चलचित्र भारत मात्रै होइन, हिन्दी सिनेमा हेरिने विश्वरभर पुग्छ,” दीपेन्द्र प्रश्न गर्छन्, “हामीले यस्ता चलचित्र नेपालमै छायांकन गर्न दिन मिल्छ ? यदि, हामी भारतीय भूमिमा गएर भारत आतंकवादीहरूको आश्रयस्थल हो भनेर नेपाली चलचित्र छायांकन गर्न सक्छौँ ?”

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल एउटा स्क्रिप्ट दिएर अर्कै चलचित्र खिच्ने काम भइरहेको बताउँछन् । स्क्रिप्टअनुसार चलचित्र नखिच्ने प्रवृत्ति रहेको र यसको नियमन तथा नियन्त्रण आवश्यक रहेको दाहाल औँल्याउँछन् ।

नेपालमा छायांकनका लागि आउने विदेशी चलचित्रले सञ्चार मन्त्रालयमा स्क्रिप्ट बुझाउनुपर्छ । उक्त स्क्रिप्ट अध्ययन गरेर मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेपछि विदेशी चलचित्रले छायांकनको अनुमति पाउँछन् । “नियम छ, सञ्चार मन्त्रालयले स्क्रिप्ट पनि माग्छ । तर, मन्त्रालयमा एउटा स्क्रिप्ट बुझाउने तर खिच्ने स्क्रिप्ट अरू नै भएपछि समस्या भइरहेको छ,” बोर्ड अध्यक्ष दाहाल भन्छन्, “यो समस्या समाधानका लागि एकद्वार नीति लागु गर्नुपर्छ । जबसम्म एकद्वार नीति लागु हुँदैन, तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ ।”

विदेशी चलचित्र नेपालमा छायांकनको अनुमति स्वीकृत गर्ने अधिकार पनि बोर्डले पाउनुपर्ने दाहालको माग छ । अहिले छायांकनका लागि नेपाल आउने चलचित्रले लिएर आउने इकुप्मेन्टको सिफारिका लागि मात्रै बोर्ड पुग्नुपर्छ । बाँकी मन्त्रालयलबाट इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

ड्रोन उडाउने अनुमतिका लागि गृह र रक्षा मन्त्रालय, पुरातात्त्विक सम्पदा रहेका क्षेत्रमा सिनेमा खिच्नु परे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय जानुपर्छ । निकुञ्जमा जानु परे निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

एकद्वार प्रणालीमार्फत इजाजत जारी गर्ने व्यवस्था गर्न बोर्डले गरेको माग सम्बोधन भए एउटा स्क्रिप्ट बुझाएर अर्कै सिनेमा आउने समस्याको समाधान हुने दाहाल बताउँछन् । “हामी नेपाली चलचित्रलाई चाहिँ सानो–सानो कुरामा टाइट गर्छौँ, तर हिन्दीमा एउटा स्क्रिप्ट बुझाएर अर्कै सिनेमा आइरहेको छ । त्यसैले फाइनल स्क्रिप्ट हेर्ने अधिकार र इजाजत दिने अधिकार बोर्डमा हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ,” उनले भने ।

यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एकद्वार अध्ययन समिति गठन भइसकेको छ । सेन्सर बोर्डलाई पनि स्क्रिप्टको बोधार्थ दिइयोस् भनेर माग भइरहेको छ । छायांकनमा बुझाएको स्क्रिप्टका आधारमा चलचित्र खिचिएको छ कि छैन भनेर पछि रिलिजका लागि आएको चलचित्रको सेन्सरमा पनि हेर्न सकिने व्यवस्था होस् भन्ने बोर्डको माग छ । समितिले यी विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । समितिमा पुरातत्त्व विभाग, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।

“यो विषय सञ्चार मन्त्रालयमा पनि उठेकाले समाधान होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,” दाहाल भन्छन् ।

वितरकले नैतिकता देखाए नेपाललाई खराब रूपमा चित्रण गरिएका चलचित्र यहाँ प्रदर्शन नहुने उनको भनाइ छ । आर्थिक रूपमा मात्रै वितरकले सोचिदिँदा नेपालको अस्मितामाथि नै प्रश्नचिह्न उठाएका चलचित्र पनि प्रदर्शन भइरहेको उनको ठहर छ ।

“पैसा कमाउने नियत मात्रै भएर हुँदैन । आफ्नै देशलाई गाली गरेका सिनेमा ल्याउनु हुँदैन,” उनी भन्छन्, “उनीहरू चलचित्र जस्तोसुकै बनाऊन्, त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो । तर, नेपाल र नेपालीविरुद्ध नै बनाइएका चलचित्र नैतिकताका आधारमा पनि देखाइनु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव तथा श्रव्यदृश्य शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र थापा मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि खिच्न नपाउने बताउँछन् । मन्त्रालयलाई बुझाएको स्क्रिप्टअनुसार फुटेज भए/नभएको हेर्ने गरिएको उनको दाबी छ । “स्क्रिप्टअनुसारको भिजुअल छैन भने हामी त्यसलाई अनुमति दिँदैनौँ,” उनी भन्छन्, “स्क्रिप्टअनुसार भिजुअल छैन, धार्मिक आस्था तथा सहिष्णुता खलल पुग्ने, सुरक्षामा असर गर्ने गरी खिचिएको अवस्थामा सरकारले एक्सन लिन्छ ।”

आफू यो जिम्मेवारीमा आएको धेरै नभएको भन्दै यसअघि के भयो, जानकारी नरहेको तर अब स्क्रिप्टअनुसार छायांकन नभए त्यसलाई इजाजत नदिने बताउँछन् ।

नेपालको पुरातात्त्विक सम्पदाबारे केही दिन अगाडि खिच्न आएको विदेशी फिल्मको फुटेज आफूले हेरेको भन्दै उनी मन्त्रालयले सम्पर्क अधिकृत खटाउने र उसले सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर भिजुअल लिए त्यसलाई अनुमति नदिने बताउँछन् । यद्यपि, डबिङ र एडिटिङमा बिगारेर अर्थको अनर्थ लगाएको अवस्थामा भने जवाफदेही हुन नसकिने थापा बताउँछन् ।