काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा लागु गरिएको जोरबिजोर प्रणाली जारी छ । सवारीसाधनको अन्तिम नम्बरका आधारमा जोर गते जोर र बिजोर गते बिजोर सवारी सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सबै किसिमका कार्यालयहरू सञ्चालन भइरहेकाले महामारी रोकथाम गर्न लागु गरिएको जोरबिजोरले सवारीमा अत्यधिक भिडभाड बढाएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा जोरबिजोरले भिडभाड बढाएको गुनासाहरू पनि पुगेका छन् । प्रशासनहरूले जोरबिजोर प्रणालीले भिडभाड बढाएको स्वीकार पनि गरेका छन् ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले जोरबिजोरले भिडभाड बढाएको स्वीकार गरे । ‘‘सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा लागु गरिएको जोरबिजोरबारे विभिन्न सरोकारवालाबीच छलफल गरिरहेका छौँ । जोरबिजोरले बढाएका भिडभाडका गुनासाहरू माथिल्लो निकायमा पुर्‍याउने काम गरिरहेका छौँ । तीन जिल्लाका सीडीओबीच पनि छलफल हुँदै छ,” उनले भने ।

दैनिक उपत्यकामा बढिरहेको संक्रमणदरको समीक्षा भइरहेको प्रजिअ रिजालले बताए । ‘‘कार्यालयलगायत अन्य कामहरू घटेन । जोरबिजोरले सर्वसाधारणलाई सास्ती भयो भन्ने फिटब्याक आइरहेको छ । सकेसम्म भिड पनि कम होस्, नागरिकले दुःख पनि नपाउने वातावरण बनाउनेतर्फ निर्णय निकाल्ने छलफल भइरहेको छ । अब तीन जिल्लाका सीडीयो बसेर निकासमा पुग्छौँ,” प्रजिअ रिजालले भने ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले पनि जोरबिजोरले भिडभाड बढेको गुनासाहरू प्रशासनसम्म आइपुगेको बताए । ‘‘हामीले भिडभाड नियन्त्रण गर्नकै लागि जोरबिजोर लागु गरेका हौँ । तर, पछिल्लो समय जोरबिजोरले नै भिडभाड भएका गुनासाहरू आएका छन् । यस विषयमा हामीले निरन्तर अनुगमन, समीक्षा गरिरहेका छौँ,” प्रजिअ उपाध्यायले भने ।

उनका अनुसार प्रावधान फेरबदल गरी नागरिकलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ प्रशासनका अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको छ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको दैनिक संक्रमणदर विश्लेषण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘‘भिडभाड कम गर्न लगाइएको जोरबिजोरले नै भिडभाड गरायो भने अन्य विकल्पमा जाने कि भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । आम सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने उद्देश्य होइन । संक्रमण रोकथाम गर्नका लागि भिडभाड कम गर्ने प्रयोजन हो,” प्रजिअ उपाध्यायले भने ।

सबै किसिमका कार्यालयहरू सञ्चालन भइरहँदा नागरिकले जोरबिजोरको प्रत्यक्ष सास्ती खेप्नुपरेकोप्रति प्रशासनको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी), जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)लगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्दै तीन जिल्लाका प्रजिअहरूले आवश्यक कदम चाल्दै आएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रावती शर्माले उपत्यकामा लागु गरिएको जोरबिजोर लामो समयका लागि नभएको बताइन् । ‘‘हामीले लागु गरेको जोरबिजोर लामो समयको लागि हुँदै होइन । हामीले दैनिक बढिरहेको संक्रमणदर हेरिरहेका छौँ । अबको केही दिनमा यसको समीक्षा गरेर आवश्यक निर्णय लिनेछौँ,” प्रजिअ शर्माले भनिन् ।

नागरिकको सुरक्षाका लागि नै जोरबिजोर लागु गरिएको प्रजिअ शर्माकोे भनाइ छ । ‘‘यति धेरै संक्रमण बढेको अवस्थामा हामीले बन्दाबन्दी लागु गरेको अवस्था होइन । कुनै पनि क्षेत्रलाई ठूलो मार नपरोस् भन्ने हेतुले कदम चाल्दै आएका छौँ । अत्यधिक मात्रामा संक्रमण बढ्दै गए भन्न सकिँदैन । भयावह अवस्था आउन नदिन र नागरिकको सहजीकरणका लागि हामी खटिएका हौँ,” उनले भनिन् ।

ठूलो जनसंख्यामा संक्रमण फैलने गरी भिडभाड हुन नदिन सचेत रहेको प्रजिअहरूको भनाइ छ । आवश्यक कामका लागि मात्रै बाहिर निस्कने हो भने संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने प्रजिअहरूको धारणा छ ।

‘‘सीमानाकामा कडाइ गरिएकाले उपत्यका भित्रने मानिसको संख्या घटिरहेको छ । पहिलेको तुलनामा बाहिर भिडभाड कम छ । हामीले हेरिरहेका छौँ । अब थप परिमार्जन गर्छौँ,” प्रजिअ शर्माले भनिन् ।

संक्रमणको अवस्था हेरेर आवश्यक प्रावधानसहित कडाइ र खुकुलो गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ ।

करिब दुई सातादेखि देशभरका शैक्षिक संस्था, सिनेमा हल, जिमखानालगायत भिडभाड हुने क्षेत्रहरू ठप्प छन् । सबै किसिमका कार्यालयहरू खुलिरहेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्ने प्रजिअहरूको तयारी छ ।